बदलाबाबत नागरिक संभ्रमात; मुदत वाढवून देण्याची मागणी कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे पुर्नमूल्यांकन करण्यात आले असून यासंदर्भातील नागरिकांच्या हरकतींसाठी २८ डिसेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मूल्यांकनाच्या आधारे येथील मालमत्ताधारकांना कराची नवे बिले पाठविण्यात आली आहेत; परंतु यासंबंधीच्या प्रक्रियेविषयी नागरिकांमध्ये कमालिचा संभ्रम असून अनेकांना नगरपालिकेने पाठविलेल्या नोटिसाही मिळालेल्या नाहीत. मलामत्ता दरात झालेल्या बदलाविषयी संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या तक्रारी घेऊन नगरपालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये खेटे मारणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत दिवसागणिक भर पडू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. यासंबंधी नागरिकांना पुरेसा कालावधी मिळण्यासाठी मुदतवाढ गरजेची आहे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. बदलापूर नगरपालिकेने डिसेंबर २०१४ मध्ये मालमत्तेच्या भाडेमूल्यावर आधारित कर प्रणालीचा त्याग करत भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीचा स्वीकार केला. ही प्रणाली स्वीकारताच मोठी करवाढ होईल अशी ओरड केली जात होती. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेने यासंबंधीच्या प्रस्तावास मान्यता देताच नगरपालिकेन एका खासगी संस्थेमार्फत नागरिकांच्या मालमत्ताचे सर्वेक्षण करून भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणालीप्रमाणे पुर्नमूल्यांकन केले आहे. तशा नोटिसा संबंधित मालमत्ता धारकांना बजावण्यात आल्या असून याबाबतच्या नागरिकांच्या हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. २८ डिसेंबर ही हरकती दाखल करण्यासाठीची अखेरची तारीख आहे. मात्र, अद्याप सर्व नागरिकांना या नोटिसा मिळालेल्या नाहीत. ज्या नागरिकांना नोटीस मिळालेल्या नाहीत अशांकडून हरकती घेणे शक्य होणार नाही. किंबहुना त्यांच्यावर यामुळे एक प्रकारे अन्यायच होणार आहे. म्हणूनच पालिका प्रशासनाने हरकती घेण्यासाठी ज्या दिवशी शेवटची नोटीस बजावली जाईल त्या दिवसापासून १ महिन्याची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी आता नागरिक व लोकप्रतिनिधी करत आहेत. दरम्यान, याबाबत पालिकेच्या कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, आम्ही पालिकेत येणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या दररोज सोडवत असून त्यांच्या शंकांचे निरसन करत आहोत. तसेच, सध्या आमच्या विभागाचे सर्वच कर्मचारी हे एकच काम करत आहेत. नागरी सुविधा केंद्रात कर भरण्यासाठी तीन खिडक्या असून हा कर नागरिकांना पालिकेच्या संकेतस्थळावरदेखील भरता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांचे अज्ञान भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणाली लागू झाल्यामुळे ५०० चौ. मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या नागरिकांच्या मालमत्ता करात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे मालमत्ता धारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. काही ठिकाणी मालमत्ता करात एक ते दोन हजार रुपयांनी वाढ झाल्याच्या तक्रारी पुढे येत असून यामुळे एंकदर नाराजीचा सूर व्यक्त होऊ लागला आहे. करवाढ झालेल्या रहिवाशांनी थेट स्थानिक नगरसेवकांची कार्यालये गाठण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, नगरसेवकांचेही या नव्या प्रणालीविषयी ज्ञान अगाध असल्याचा अनुभव रहिवाशांना येऊ लागला आहे. नगरपालिकेकडून देण्यात आलेल्या नोटिसांवर संपूर्ण कर विवरण दिले आहे. मात्र, किती मालमत्ता कर झाला आहे, याचा उल्लेख नसल्याने नागरिकांना करवाढीचा प्रकार समजून येत नसल्याचे दिसून येत आहे.
