केंद्राच्या आदेशानुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाचे पालिकेला पत्र ठाणे : विविध कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करून २७ जानेवारीपर्यंत यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले होते. ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही यासंबंधीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर झालेला नाही. दरम्यान, निवडणुकीच्या तोंडावर यासंबंधीचा विषय तापू लागल्याने राज्य सरकारने महापालिकेस पत्र पाठवून या कामांची सद्य:स्थिती, त्यावर झालेला खर्च तसेच वाढीव कामांचा तपशिलाची सविस्तर माहिती मागवली आहे. ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून मोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. या कामांच्या ठेक्यांमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मध्यंतरी केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांकडे केल्या होत्या. या तक्रारीनंतर ७ डिसेंबरला केंद्रीय नगरविकास खात्यातर्फे एक बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे, आमदार निरंजन डावखरे, महापालिका गटनेते मनोहर डुंबरे, शहर उपाध्यक्ष सुजय पत्की उपस्थित होते. या बैठकीत हरदीपसिंह पुरी यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच ६ जानेवारीला केंद्राच्या स्मार्ट सिटी मिशनकडून राज्य सरकारला पत्र पाठविण्यात आले असून २७ जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष कार्यवाही अहवाल सादर करावा, असे स्मार्ट सिटी मिशनचे प्रमुख कुणालकुमार यांनी या पत्रात म्हटले होते. २७ जानेवारीची मुदत उलटूनही राज्याच्या नगरविकास विभागाने ठाणे महापालिकेला पत्र पाठविले नव्हते. यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपचे ठाणे शहराध्यक्ष व आमदार निरंजन डावखरे यांनी याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाने ठाणे महापालिकेला नुकतेच पत्र पाठवून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या वृत्तास पालिका प्रशासनानेही दुजोरा दिला आहे. दीडशे कोटींचा भुर्दंड या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून ५०० कोटी, राज्य शासनाकडून २५० कोटी आणि महापालिकेकडून २५० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. या दोन्ही करापोटी अंदाजे १५ टक्के रक्कम प्रकल्प खर्चात समावेश करणे गरजेचे होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही. सर्व प्रकल्पांचा एकूण खर्च एक हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असून त्यावर अंदाजे १५ टक्के याप्रमाणे दीडशे कोटी रुपयांचा कर पालिकेला ठाणेकरांच्या कररूपी पैशातून भरावा लागणार आहे. नियोजनशुन्य कारभारामुळेच ठाणेकरांना हा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे, असा आरोप भाजपचे ठाणे शहर उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी केला आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामाबाबतच्या माहितीचा अहवाल देण्यासंबंधीचे पत्र दिले असून या प्रत्रात दिल्याप्रमाणे सर्व माहिती राज्याच्या नगरविकास विभागाला सादर करण्यात येणार आहे. - संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे महापालिका
