शहरबात- मीरा-भाईंदर : सूर्या प्रकल्पावरून वाद

पालघर जिल्ह्य़ातील सर्वात मोठय़ा सूर्या पाणी प्रकल्पाच्या पाण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

 Surya water scheme, Surya Dam Project
सूर्या पाणी प्रकल्पाच्या पाण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे

पालघर जिल्ह्य़ातील सर्वात मोठय़ा सूर्या पाणी प्रकल्पाच्या पाण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. हे पाणी वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदरला वळविल्याने जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातील तालुक्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. सिंचनासाठी असलेले पाणी बिगरसिंचनासाठी वळविल्याने जिल्ह्य़ातील आदिवासींच्या अनेक योजनांवर, शेतीच्या कामावर परिणाम झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

पालघर जिल्ह्य़ातील सूर्या पाणी प्रकल्पाचे पाणी मिळाल्याने वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदरची जनता आनंदात असली तरी पालघरच्या ग्रामीण भागातील जनता मात्र पूर्ण विरोधात आहे. हा विरोध आता दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होऊ  लागला आहे. विशेष म्हणजे सर्व पक्ष याविरोधात एकत्र झाले आहेत. नुकताच सर्वपक्षीय जिल्हा बंद पाळण्यात आला. सूर्या प्रकल्पातील पाणी हे मूळ सिचंनासाठी राखीव होते, परंतु त्यातील पाणी वसई-विरार महापालिका आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे पालघर तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील जनता संतप्त झाली. या पाण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून पालघरमध्ये सर्वपक्षीय एकत्र आले असून त्यांनी सूर्या पाणी बचाव समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत वसईतील बहुजन विकास आघाडी वगळता जिल्ह्य़ातील सर्व पक्ष, सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सोमवारी जिल्हा बंदची हाक देण्यात आली होती. जिल्ह्य़ात सर्वच ठिकाणी चक्का जाम आंदोलनही करण्यात आले. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, रिपाइं, जनता दल, सीपीएम, मनसे आदी पक्ष आणि आदिवासी एकता परिषद, ओबीसी हक्क परिषद, कष्टकरी संघटना, श्रमजीवी, कुणबी सेना, शेतकरी संघर्ष समिती सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे हा प्रश्न आता अधिकच चिघळला आहे.

सूर्या प्रकल्पाअंतर्गत उपयुक्त पाणीसाठा २७६.३५ दशलक्ष घनमीटर एवढा होता, परंतु बिगरसिंचनासाठी त्यातील २२६.९३ दशलक्ष लिटर पाणी वळविण्यात आल्याचा आरोप सूर्या बचाव समितीने केला आहे. या धरणांसाठी ४५७ कोटी रुपये इतका खर्च झाला असून त्यापैकी ८९ टक्के इतका खर्च हा आदिवासी उपयोजनेतून झाला आहे. शेती सिंचनासाठी असलेल्या या प्रकल्पाचे ८० टक्के इतके पाणी बिगरसिंचनासाठी वळविल्यामुळे धरणांतर्गत कालव्याचा खर्चही वाया गेला आहे. वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदरला पाणी देऊन शासनाने पालघरच्या ग्रामीण भागातील तालुक्यातील फसवणूक केल्याचा आरोप सूर्या पाणी बचाव संघर्ष समितीने केला आहे. ही फसवणूक पुढे अशीच चालू ठेवीत मूळ सिंचनाकरिता राखीव ठेवलेले पाणी पुढे थेट मीरा-भाईंदर व मुंबई महानगर प्राधिकरणाकरिता आरक्षित केले. सिंचनव्यतिरिक्त व नागरिकांसाठी राखीव ठेवलेला पाणीसाठा राखीव ठेवून उरलेले पाणी इतरत्र देणे आणि त्या त्या भागांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यासंदर्भात उपाययोजना आखण्यासाठी शासनाने त्या त्या शहरांना सांगणे अपेक्षित होते. मात्र वसई-विरारच्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या शहरासाठी स्वत:ची कुठलीही स्वतंत्र व्यवस्था न करता सूर्या प्रकल्पांतर्गत सिंचनासाठी आरक्षित ठेवलेला पाणीसाठा सरकारला राजकीय पाठिंबा देण्याच्या नावाखाली अक्षरश: पळवून नेल्याचे सूर्या बचाव संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. याचा पालघर, विगड आणि डहाणूतील सिंचनाखालील असलेल्या १४६९६ हेक्टर जमिनीला बसणार आहे. मुळात हा जिल्हा मागास आणि कुपोषित आहे. सिंचनसुविधा गेल्यामुळे या भागातील आदिवासी शेतकरी कुपोषण व दारिद्रय़ात अडकण्याची भीती समितीने व्यक्त केली आहे.

वसई-विरार, मीरा-भाईंदरला दिले जाणारे पाणी थांबवा, सूर्या प्रकल्पांतर्गत कालव्याची अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करा, पालघरच्या ग्रामीण तालुक्याताला पाणी उपलब्ध करून द्या, तसेच पाण्याचा पुनर्वापर, पाण्याचे पुनर्भरण, खाऱ्या पाण्याचे गोडय़ा पाण्यात रूपांतर असे पर्याय केल्याशिवाय पाणी देऊ  नका, अशा मागणी सूर्या पाणी बचाव समितीने केल्या आहेत.

पालघर जिल्ह्य़ातील सूर्या पाणी प्रकल्पातून दोन महापालिका, रिलायन्स एनर्जी, पालघर बोईसर एमआयडीसी आणि अणुभट्टय़ांना पाणीपुरवठा केला जातो. पण या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाईदेखील मिळालेली नाही. १९८० मध्ये सूर्या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या डाव्या आणि उजव्या तीर कालव्यासाठी एकूण ८४ शेतकऱ्यांच्या ३०० हेक्टर जमिनी जलसंपदा विभागाने भूसंपादन करून ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यात वांद्री प्रकल्पातील १० शेतकऱ्यांच्या ३० हेक्टर जमिनी होत्या. चांगले उत्पन्न देणारी शेतजमीन या प्रकल्पामुळे नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना इतर कामांकडे वळावे लागले. हातची शेती गेली तरी अद्याप त्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रकल्पबाधित शेतकरी आपल्या न्यायासाठी विविध शासनदरबारी हेलपाटे घालत आहेत.

जिल्ह्य़ातील पालघर तालुक्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत अंदाजपत्रकीय रकमेच्या पेयजल योजना प्रस्तावित आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत देखील अंदाजपत्रकीय रक्कम असलेल्या योजना प्रस्तावित आहेत. याव्यतिरिक्त खासदार, आमदार स्थानिक निधी पेयजल योजना व ठक्कर बाप्पा योजनेतून नळपाणी पुरवठा व इतर योजना प्रस्तावित आहेत. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेअंतर्गत आलोंडे, कासा बुद्रुक आणि खोस्ते अशी योजना मिळून १ कोटी ८० लाख ८ हजार अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रस्तावित आहे.

डहाणू तालुक्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी एकूण २२ कोटी ३२ लाख ५० हजार अशी अंदाजपत्रकीय रक्कम तरतूद करण्यात आली असून एकूण ७७ गाव-पाडय़ांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत चाळणी ८४ लाख ८२ हजार, तर स्थानिक खासदार, आमदार निधी व ठक्कर बाप्पा आदिवासी योजनेतून कोटय़वधी रुपयांचा पेयजल योजनाही प्रस्तावित आहेत. या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करताना या तीन तालुक्यांतील शहर, गाव, पाडय़ातील घराघरांपर्यंत नळपाणी पुरवठय़ाचे पाइपलाइन जाणार आहे. ज्या सूर्य प्रकल्पातून या गावांना आजपर्यंत पाणीपुरवठा केला जातो, ते पाणीच वसई, विरार, भाईंदर, मुंबईला देण्यात आल्याने वरील पाणीपुरवठा योजनांच्या पाइपलाइनमध्ये टाकण्यास पाणी आणणार कोठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सूर्या प्रकल्पाला वन खात्याने परवानगी दिली होती. मात्र ती परवानगी देताना तीन मुख्य अटी ज्या मान्य केल्या होत्या त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे तत्त्वत मान्यता रद्द झाल्याने आता या प्रकल्पतील प्रस्तावित कामे होणार नाहीत, असे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे सूर्याच्या पाण्यावरून येणाऱ्या काळात मोठा संघर्ष उभा राहणार आहे.

पालघर तालुक्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजना

* खारेकुरण-१ कोटी ३१ लाख २४ हजार

* कुडण-१ कोटी २५ लाख ८३ हजार

* घिवली-९६ लाख ३९ हजार

* दापोली-१५ लाख २ हजार, मुरबे २ कोटी ८० लाख

* सातपाटी-७ कोटी ३४ लाख ४४ हजार

* धनसार-८९ लाख ३१ हजार ८८३

* शिरगाव-१ कोटी ९९ लाख २७ हजार ५६३ इतकी

* मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना

* खैरापाडा(बोईसर)-२ कोटी ८५ लाख

* दांडी-३ कोटी ८२ लाख, पास्थळ ३ कोटी १३ लाख

* मासवण-२ कोटी ९८ लाख

* विक्रमगड तालुक्यात राष्ट्रीय पेयजल योजना

* दादडे- ४० लाख

* धामणी-४० लाख

* धरमपूरतर्फे आंबेघर-३० लाख

* डोल्हारी खुर्द-५० लाख

* केगवा-१५ लाख

* कुंज- २० लाख

* खडकी-३० लाख

* मलवाडा-२५ लाख

* मान-२० लाख

* मोह बुद्रुक(वरथान पाडा)-३५ लाख

* नागझरी-२० लाख

* साखरे-३० लाख

* सारशी-१५ लाख

* तलवाडा-२० लाख

सुहास बिऱ्हाडे

@Suhas_News

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Surya water scheme for mira road and bhayandar fall in dispute