६३६ कोटींपैकी अवघे ४७ कोटी वसूल उल्हासनगर: अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर बोट ठेवत सुमारे अडीचशे कोटींची प्राकलने मंजूर करणारी उल्हासनगर महापालिका दुसरीकडे जेमतेम ४७ कोटी रुपयांचा मालमत्ता करवसुली करू शकली आहे. हे प्रमाण लक्षात घेता यंदाच्या वर्षांतही पुन्हा एकदा थकबाकीची मोठी रक्कम वाढणार आहे. चालू कराच्या मागणीसह महापालिकेची एकूण थकबाकी ६३६ कोटींवर गेली आहे. या थकबाकीपैकी जेमतेम १२ कोटी ५० लाख रुपयांची वसुली करण्यात मालमत्ता कर विभागाला यश आले आहे. ३४ कोटी ५० लाखांची चालू कराची मागणी पूर्णत्वास गेली आहे. त्यामुळे यंदाही पालिकेची तिजोरी रिकामी राहण्याची शक्यता आहे. उल्हासनगर महापालिकेची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी पालिकेच्या इतर अधिकाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. देशमुख यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात रस दाखवला नाही. परिणामी अंदाजपत्रकातील तरतुदींनुसार विविध कामांच्या प्राकलनांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र त्याच वेळी पालिकेच्या तिजोरीत मागणी असलेले उत्पन्न मिळवण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाही. परिणामी पालिकेची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. त्यातच पालिकेची मालमत्ता कराची मागणी सुमारे ६३६ कोटींवर गेली आहे. यात चालू वर्षांची कराची मागणी १४५ कोटींवर आहे. तर जुनी थकबाकी आणि शास्ती तब्बल ४९१ कोटी आहे. त्यात आतापर्यंत पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने ४७ कोटींची वसुली केली आहे. या एकूण वसुलीत ३४ कोटी ५० लाख रुपये चालू मागणीतील आहेत. तर जुनी वसुली १२ कोटी ५० लाखांची झाली आहे. एकूण थकबाकीच्या अवघे काही टक्केच वसुली झाल्याने पालिका प्रशासनाला पुन्हा एकदा वसुलीत अपयश आल्याचे चित्र दिसत आहे. नव्याने अधिपत्र कशासाठी? दोन वर्षांपूर्वी उल्हासनगर महापालिकेने शहरातील थकबाकीदारांसाठी अधिपत्र अर्थात वॉरंट छापून पाठवले होते. अधिपत्रात थकबाकी भरण्यमसाठी आदेशित केले जाते. दोन वर्षांपूर्वी वाटलेल्या अधिपत्रांवर काय कारवाई झाली याबाबत अजूनही माहिती मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे नव्याने अधिपत्र छापण्याची गरज काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. उल्हासनगर महापालिकेचा करवसुली विभाग विविध प्रकारे वसुलीसाठी प्रयत्नशील आहे. पालिकेने शहरातील सुमारे ६५ हजार थकबाकीधारकांना अधिपत्र जारी करण्यासाठी छापण्यासाठी दिले आहे. काही अधिपत्रे वाटूनही झाली आहेत. - युवराज भदाणे, जनसंपर्क अधिकारी, उल्हासनगर महापालिका
