मालमत्ता करमाफीच्या प्रस्तावातील त्रुटीमुळे घोळ; नियमांत बदल करण्यासाठी चाचपणी ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय निवडणुकीपूर्वी अमलात आणण्याच्या मनसुब्यांत व्यत्यय आला आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या मालमत्ता करमाफीच्या प्रस्तावात सदनिकांचे चटई क्षेत्र आणि त्यावर २० टक्के बांधीव क्षेत्र यांचा एकत्रित विचार करण्यात येणार असल्याने प्रत्यक्षात अंदाजे ४२० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांनाच या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. यामुळे शहरातील अनेक सदनिकाधारक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ही त्रुटी लक्षात आल्यानंतर आता प्रशासन आणि सत्ताधारी गोटात नियमांत बदल करण्याविषयी चाचपणी सुरू झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शिवसेनेने ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता करमाफ करण्याची घोषणा केली होती. गेली पाच वर्षे त्यावर ठोस कार्यवाही झाली नाही. मात्र, आता निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सत्ताधारी शिवसेनेने घाई सुरू केली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. राष्ट्रवादीनेही त्याला अनुमोदन दिले. आता हा मंजूर प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब करणे बाकी आहे. मात्र, याची तयारी सुरू असतानाच या प्रस्तावातील काही महत्त्वाच्या त्रुटी पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्या आहेत. ठाणे महापालिका इमारत बांधकाम करताना २० टक्के बांधीव क्षेत्र ग्राह्य धरले जाते. त्यामुळे मालमत्ता करमाफीसाठी पात्र घरांचे क्षेत्रफळही चटई क्षेत्र अधिक २० टक्के बांधीव क्षेत्र असे गृहीत धरण्यात येईल. या नियमानुसार साधारण ४२० चौरस फुटांपर्यंतचे चटई क्षेत्रफळ असलेली घरेच पात्र ठरू शकतील आणि ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांच्या करमाफीची घोषणाच फोल ठरेल. ही बाब लक्षात आल्यानंतर उर्वरित सदनिकाधारकांना यात कसा दिलासा देता येईल, याबाबत पालिकेच्या स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. या संदर्भात लवकरच एक बैठक होणार असून त्यात नियमांत बदल करण्याविषयी चर्चा होईल. त्यानुसार राज्य सरकारकडे सुधारित प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. या संदर्भात महापालिकेचे विरोधी पक्ष नेते शानू पठाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. पाच ते दहा फुटांसाठी करमाफीची सवलत हुकणाऱ्या मालमत्तांना दिलासा देण्यासाठी बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
