कल्याण-डोंबिवलीत लाखोंच्या महसुलावर पाणी; नगररचना विभागाचे दुर्लक्ष जमीन, नागरी सुविधांच्या विकासात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नको म्हणून शासनाने दोन वर्षांपूर्वी ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क’ (टीडीआर) धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणाची कल्याण-डोंबिवली पालिकेने प्रभावी अंमलबजावणी केली तर अनेक जमिनींचा विकास होऊन पालिकेचे प्रकल्प मार्गी लागतील. त्याचबरोबर प्रशासनाला लाखो रुपयांचा एकगठ्ठा महसुलाचा स्रोत सुरू होईल. हे ‘टीडीआर’ अधिमूल्य धोरण राबवावे म्हणून अनेक वास्तुविशारद, विकासक पालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र तरीही त्याकडे पालिकेचा नगररचना विभाग लक्ष देत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ‘टीडीआर’ अधिमूल्य धोरणाची अंमलबजावणी करा म्हणून पालिकेचे सामान्य प्रशासन विभागाचे साहाय्यक आयुक्त मिलिंद धाट यांनी नगररचना विभागाला मागील वर्षी पत्र (१८ मे २०१७) लिहिले आहे. त्याची दखल नगररचना अधिकारी घेत नाहीत. इमारतींना बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर जोता, सज्जा बंदिस्ती, वाणिज्य वापर यासाठी किती दर आकारायचा याची नियमावली शासनाने ठरवली आहे. असे असताना ११ वर्षांपूर्वी स्थायी समितीने इमारत दर, शुल्क निश्चितीचा निर्णय घेतला होता. महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुधारित दर निश्चित केले होते. दोन वर्षांपूर्वी महासभेने हे दर मंजूर केले. महासभेने मंजूर केलेल्या अशा ठरावाला शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते; परंतु अशी मंजुरी न घेताच पालिका परस्पर अशा प्रकारची नियमबाह्य वसुली करून विकासकांना पिरगळून काढते, असे काही ज्येष्ठ वास्तुविशारदांनी सांगितले. यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार केली तर नगररचना विभागातील अधिकारी संबंधितांची बांधकाम नस्ती अडगळीत टाकतात. त्यामुळे या विषयात कोणी पडत नाही, असे वास्तुविशारदांनी सांगितले. उत्पन्नाचा स्रोत लालफितीत शासनाने १९ जानेवारी २०१६ रोजी टीडीआर धोरण मंजूर केले. महाराष्ट्र प्रांतिक नगररचना कायद्यात अत्यावश्यक सुधारणा या धोरणाप्रमाणे पूरक पत्राने करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामुळे विकासकाला बांधकाम करताना रस्त्याच्या सामासिक अंतराप्रमाणे वाढीव चटई क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. या माध्यमातून नगररचना विभागाला ‘टीडीआर’ अधिमूल्य धोरणातून उत्पन्न मिळणार आहे. शासन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगररचना अधिकारी पुढाकार घेत नसल्याने मागील दोन वर्षांपासून हा शासन निर्णय लालफितीत अडकला आहे. शासनाच्या ‘टीडीआर’ धोरणाची कायदेशीररीत्या अंमलबजावणी केली जात आहे. शासन निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही केली जात आहे. - मारुती दगडू राठोड, साहाय्यक संचालक नगररचना
