ठाणे – नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी, पारदर्शक आणि वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ठाणे जिल्ह्यात १५२ नवीन ”आपले सरकार सेवा केंद्रां”ना मंजुरी देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्हा सेतू समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, मंजूर झालेल्या सर्व केंद्रांची यादी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मंजूर ठिकाणीच केंद्र सुरू करणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या केंद्रांवर कोणतीही पूर्वसूचना न देता मान्यता रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सेतू समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिला आहे.
”आपले सरकार सेवा केंद्र” ही राज्य शासनाची महत्त्वाची योजना असून, विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी या केंद्रांमधून अनेक शासकीय सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जातात. उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर दाखला, जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी अर्ज, विविध परवाने, शिष्यवृत्ती अर्ज, आधारशी संबंधित काही सेवा, सातबारा, फेरफार, विविध विभागांच्या ऑनलाइन अर्जांसह राज्य शासनाच्या शेकडो सेवा या केंद्रांमार्फत नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या मोठ्या प्रमाणात कमी होतात.
१६ जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा सेतू समितीच्या बैठकीत या १५२ नवीन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली. शासन निर्णयानुसार या केंद्रांनी सर्व अधिकृत सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. केंद्रचालकांनी शासनाने निश्चित केलेल्या वेळेतच केंद्र सुरू ठेवणे, केंद्राच्या दर्शनी भागावर शासनाने निश्चित केलेले ब्रँडिंग, हेल्पलाईन क्रमांक आणि अधिकृत सेवा शुल्काचा तक्ता लावणे आवश्यक राहणार आहे. नागरिकांकडून शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारता येणार नाही. तसेच डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेले दोन स्वतंत्र क्यूआर कोड प्रत्येक केंद्राच्या दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या क्यूआर कोडच्या माध्यमातून नागरिकांना उपलब्ध सेवांची माहिती, प्रत्येक सेवेचे अधिकृत शुल्क, तसेच संबंधित केंद्राबाबत अभिप्राय किंवा तक्रार ऑनलाइन नोंदवता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना योग्य माहिती मिळण्यासोबतच केंद्रांच्या कामकाजावरही प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे.
केंद्रचालकांनी नागरिकांशी सौजन्यपूर्ण वर्तन करणे, विविध शासकीय योजनांबाबत अद्ययावत माहिती ठेवणे, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने (महाआयटी) दिलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करणे आणि सेवा वेळेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहणार आहे. मंजूर जागेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी केंद्र सुरू केल्याचे आढळल्यास, किंवा केंद्राविरोधात आलेल्या तक्रारींची पडताळणी करून त्या सत्य आढळल्यास संबंधित केंद्राची मान्यता कोणतीही पूर्वसूचना न देता तत्काळ रद्द करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
