ठाणे: बाळकुम येथे प्रस्तावित असलेल्या ॲमेझॉन डेटा सेंटर प्रकल्पाला स्थानिक नागरिक, गृहनिर्माण संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींकडून वाढता विरोध होत असून, या प्रकल्पाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी तसेच प्रकल्पासाठी झालेल्या कथित बेसुमार वृक्षतोडीची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बाळकुम परिसरात खासगी विकासकाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक ॲमेझॉन डेटा सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव असून, डिजिटल पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र हा प्रकल्प दाट लोकवस्तीच्या परिसरात उभारला जाणार असल्याने त्याचा वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण, पाणी व वीज पुरवठा तसेच परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत स्थानिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध गृहनिर्माण संस्था, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवित प्रशासनाने त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
या प्रकल्पाबाबत बाळकुम परिसरातील लोढा हासीया क्लब, फेअरफिल्ड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, व्हीएफव्हीए को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीसह विविध गृहनिर्माण संस्था, स्थानिक रहिवासी, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यावरण, नागरी सुविधा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत संबंधित प्रतिनिधींनी नुकतीच खासदार म्हस्के यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानंतर या सर्व मुद्द्यांची दखल घेत त्यांनी प्रशासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, प्रस्तावित डेटा सेंटरच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर निवासी संकुले, शाळा, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक सुविधा आहेत. अशा दाट लोकवस्तीच्या भागात मोठ्या क्षमतेचे डेटा सेंटर उभारण्यात आल्यास वाहतुकीवरील ताण वाढण्याची, ध्वनी व वायू प्रदूषणात भर पडण्याची तसेच पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत संसाधनांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची भीती स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
ठाणे शहर आधीच वाढती वाहतूक कोंडी, पर्यावरणीय आव्हाने आणि पाणीपुरवठ्याच्या ताणाचा सामना करत असल्याने या प्रकल्पामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यासोबतच या प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांना नेमका काय लाभ होणार, किती रोजगारनिर्मिती होणार, स्थानिक युवकांना कितपत प्राधान्य दिले जाणार आणि शहराच्या विकासात या प्रकल्पाचे नेमके योगदान काय असेल, याबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध नसल्याचाही मुद्दा निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय मंजुरी, विविध वैधानिक परवानग्या, त्यांच्याशी संबंधित अटी आणि त्या अटींचे पालन याबाबतही नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबत सर्व माहिती पारदर्शकपणे नागरिकांसमोर ठेवणे आवश्यक असताना तसे झाले नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रक्रियेबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाच्या जागेवर ठाणे महापालिकेने मंजूर केलेल्या संख्येपेक्षा अधिक वृक्षतोड झाल्याचा आरोपही स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या कथित वृक्षतोडीची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कामांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी, प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्या, पर्यावरणीय मंजुरी आणि त्यासंबंधीच्या अटींची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून फेरतपासणी करण्यात यावी, स्थानिक नागरिकांच्या उपस्थितीत सविस्तर सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करण्यात यावी तसेच पर्यावरण, वाहतूक, पाणी वापर आणि ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील सर्व अभ्यास अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावेत, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी, संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि विषयतज्ज्ञ यांच्या संयुक्त बैठकीत नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर सविस्तर चर्चा करून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशीही भूमिका मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे बाळकुम परिसरातील डेटा सेंटर प्रकल्पावरून पर्यावरणीय परिणाम, नागरी नियोजन, पायाभूत सुविधांवरील ताण आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते याकडे परिसरातील रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
