सविस्तर : दुर्घटना होऊनही प्रशासन कधी जागे होणार? क्लस्टर योजना आली, पण जुन्या इमारतींचा प्रश्न कायम आहे, ठाणे जिल्हा धोकादायक इमारतींच्या ढिगाऱ्यावर!

दुर्घटना झाली की पंचनामा होतो, चौकशीचे आदेश दिले जातात. पण काही दिवसांनी सगळे पुन्हा शांत होते. हेच चित्र दरवर्षी दिसून येते. दुर्घटना टाळण्यासाठी क्लस्टर योजना आली, पण ही योजना काही ठिकाणी संथगतीने, तर काही ठिकाणी कागदावरच आहे. यामुळे जुन्या इमारतींचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागू शकलेला नाही. प्रशासन आता तरी दुर्घटना होण्याची वाट पाहणार की ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणार, हा प्रश्न भिवंडी दुर्घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.

पावसाळा सुरू झाला की ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत येतो. जिल्ह्यातील पालिका धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते, नोटिसा बजावते, काही इमारती रिकाम्या करते. दुर्घटना झाली की पंचनामा होतो, चौकशीचे आदेश दिले जातात. पण काही दिवसांनी सगळे पुन्हा शांत होते. परिणामी, पुढच्या पावसाळ्यात पुन्हा तीच भीती आणि पुन्हा तीच धोकादायक इमारतींची यादी होते. या चक्रातून ठाणे जिल्हा कधी बाहेर पडणार, हा खरा प्रश्न आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूरपर्यंतच्या अनेक शहरांमध्ये जुन्या आणि जीर्ण इमारती उभ्या आहेत. त्यामध्ये हजारो कुटुंबे राहतात. घर सोडले तर पर्यायी जागा नाही आणि घरात राहिले तर जीवाची खात्री नाही, अशा कोंडीत ही कुटुंबे सापडली आहेत.

अनियंत्रित शहरीकरणाचा गंभीर परिणाम

ठाणे जिल्ह्यात गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत झपाट्याने नागरीकरण झाले आहे. शहरांमध्ये जागा मिळेल तिथे अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. कोणतेही शास्त्रशुद्ध बांधकाम नियमाविना या इमारती उभ्या राहिल्या. त्यामुळे या निकृष्ट बांधकामांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात या इमारती कोसळण्याच्या घटना घडत असून नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. किसननगरमधील साईराज इमारत दुर्घटनेनंतर अनधिकृत आणि निकृष्ट बांधकामांचे भयावह वास्तव समोर आले होते. त्यानंतर मुंब्र्यातील लकी कम्पाऊंड इमारत दुर्घटनेने पुन्हा एकदा या समस्येची तीव्रता दाखवून दिली. विशेष म्हणजे केवळ अनधिकृत बांधकामेच नव्हे, तर ४० ते ५० वर्षे जुन्या अधिकृत इमारतीही आता जीर्ण झाल्याने त्यांचे स्लॅब, गॅलऱ्या आणि काही वेळा संपूर्ण इमारती कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न हा केवळ पावसाळ्यातील आपत्तीचा विषय राहिलेला नसून, गेल्या अनेक दशकांच्या अनियंत्रित शहरीकरणाचा गंभीर परिणाम म्हणून समोर आला आहे.

इमारत दुर्घटनांची मालिका सुरूच

ठाणे जिल्ह्यात धोकादायक इमारती कोसळण्याची ही पहिलीच घटना नाही. वागळे इस्टेटमधील किसननगरमधील साईराज इमारत, तर २०१३ मधील मुंब्रा येथील लकी कम्पाऊंडमधील इमारत दुर्घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. मुंब्रा येथील लकी कम्पाऊंडमधील बांधकामाधीन इमारत कोसळून ७४ जणांचा मृत्यू झाला होता. २०२१ मध्ये भिवंडीतील इमारत दुर्घटनेत दोघांचा, तर त्याच वर्षी उल्हासनगरमध्ये इमारतीचा भाग कोसळून एकाचा मृत्यू झाला. २०२३ मध्ये भिवंडीच्या गौरीपाडा परिसरात इमारतीचा भाग कोसळून एक महिला आणि आठ महिन्यांच्या बाळाचा, अशा दोघांचा मृत्यू झाला. आता भिवंडीत चार मजली ‘कोहिनूर’ इमारतीचा ‘बी’ विंग कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एनडीआरएफकडून बचावकार्य सुरू आहे. या दुर्घटनेने धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यात जुन्या आणि जीर्ण इमारतींचा प्रश्न कायम असून अशा जुन्या आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

केवळ नोटिसा देऊन प्रश्न सुटणार का?

दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून नोटिसा देणे आणि काही इमारती रिकाम्या करणे ही तात्पुरती उपाययोजना आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा, रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि प्रकल्पांवर कठोर देखरेख आवश्यक आहे. ठाणे जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबे आजही जुन्या इमारतींमध्ये राहत आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ किती इमारती धोकादायक आहेत, हा नसून या नागरिकांना सुरक्षित घरे कधी मिळणार, हा आहे. क्लस्टर, एसआरए, म्हाडा आणि अन्य पुनर्विकास योजना मार्गी लागल्याशिवाय हा प्रश्न कायम राहणार आहे. अन्यथा दर पावसाळ्यात नोटिसा, दुर्घटना आणि चौकशीचे सत्र सुरूच राहील.

जिल्ह्यात धोकादायक इमारतींचा विळखा

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींची यादी स्थानिक प्रशासनाने जाहीर केली होती. यानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात ९३ अतिधोकादायक आणि ४,३४४ धोकादायक इमारती आहेत. कल्याण-डोंबिवलीत ४५१ धोकादायक, त्यापैकी २२५ अतिधोकादायक इमारती आहेत. उल्हासनगरमध्ये २८३, बदलापूरमध्ये २३, तर अंबरनाथमध्ये २३८ धोकादायक इमारती आहेत. भिवंडी-निजामपूरमध्ये तब्बल १,७९० धोकादायक इमारती असून त्यापैकी २२७ ‘सी-१’ अतिधोकादायक आहेत. उल्हासनगरमधील १४४ इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षणही झालेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.

क्लस्टर योजना आली; पण धोका कायम

ठाणे शहरातील जुन्या इमारती, चाळी आणि अनधिकृत बांधकामांच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर पुनर्विकास योजना राबविण्यात येत आहे. एकेक इमारत स्वतंत्रपणे विकसित करण्याऐवजी मोठ्या भूखंडाचा एकत्रित विकास करून नागरिकांना सुरक्षित घरे देणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि शहराची नियोजनबद्ध पुनर्रचना करणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे. ही योजना आणली तेव्हा हजारो नागरिकांच्या आशा निर्माण झाल्या. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघातील किसननगरमध्ये क्लस्टरच्या माध्यमातून पुनर्विकासाला सुरुवात झाली असून या भागात इमारती उभारणीचे काम सुरू आहे. असे असले तरी, ठाणे शहरासह जिल्ह्याच्या अन्य भागात योजनेचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. अनेक प्रकल्पांना अपेक्षित वेग मिळत नसल्याने पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतींमधील नागरिकांचा धोका कायम आहे. रहिवाशांची संमती, मालकी हक्क, विकासकांची निवड, पुनर्वसन अशा विविध कारणांमुळे अनेक प्रकल्प कागदावरच आहेत. पावसाळ्यातील इमारत दुर्घटना टाळण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली असली, तरी संथगतीने सुरू असलेल्या योजनेमुळे धोकादायक इमारतींचा धोका कायम आहे.

प्रश्न केवळ इमारतींचा नाही, नागरिकांचा

ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आता केवळ पावसाळ्यापुरत्या उपाययोजनांनी सुटणारा नाही. एखादी इमारत धोकादायक घोषित झाल्यानंतर तिचा पुनर्विकास किती दिवसांत सुरू होणार, रहिवाशांना तोपर्यंत पर्यायी निवास कोण देणार आणि पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, याचे स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे. क्लस्टर पुनर्विकास आणि इतर पुनर्विकास योजनांना वेग देतानाच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवणे, रहिवाशांना सुरक्षित पर्यायी निवास उपलब्ध करून देणे आणि प्रकल्प रखडल्यास जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर होते, रहिवाशांना नोटिसा दिल्या जातात आणि काही इमारती रिकाम्या केल्या जातात. मात्र, पावसाळा संपल्यानंतर हा विषय पुन्हा बाजूला पडतो. ही परिस्थिती आता बदलण्याची वेळ आली आहे. कारण अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांचे जीव धोक्यात आहेत.

प्रशासन धडा घेणार का?

भिवंडीतील कोहिनूर इमारत दुर्घटनेने ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी सर्वेक्षण, नोटिसा आणि काही इमारती रिकाम्या करण्यापलीकडे ठोस उपाय होताना दिसत नाहीत. दुर्घटना घडल्यानंतर चौकशी आणि मदतकार्य करण्यापेक्षा त्या आधीच नागरिकांना सुरक्षित करणे गरजेचे आहे. धोकादायक इमारतींचा वेळेत पुनर्विकास, रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि रखडलेल्या क्लस्टर प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी प्रशासन आता ठोस निर्णय घेणार का, की पुढील दुर्घटनेची वाट पाहणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.