ठाणे – जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत शासनाने नवी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) लागू केली असून आता सर्व नोंदणी प्रक्रिया केवळ नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) पोर्टलद्वारेच करण्यात येणार आहे. जन्म, मृत्यू तसेच उपजत मृत्यू घटनांची वेळेत आणि अचूक नोंदणी करणे नागरिकांची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून निर्धारित मुदतीत नोंदणी न झाल्यास कठोर पडताळणी व कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ तसेच महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अंतर्गत जन्म, मृत्यू व उपजत मृत्यू घटनांची नोंदणी करणे ही प्रत्येक नागरिकाची कायदेशीर जबाबदारी असून यासाठी शासनाने प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) लागू केली आहे. या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व नोंदणी प्रक्रिया आता केवळ नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) पोर्टलद्वारेच पार पाडावी लागणार आहे अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका तसेच शासकीय व खासगी आरोग्य संस्थांमधील निबंधकांना नव्या कार्यपद्धतीनुसार कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जन्मानंतर २१ दिवसांच्या आत नोंदणी न झाल्यास संबंधित प्रकरणाची सखोल पडताळणी जिल्हा स्तरावर केली जाणार आहे. नागरिकांनी जन्म अथवा मृत्यू घटना घडल्यानंतर निर्धारित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. चुकीची माहिती देणे, बनावट कागदपत्रे सादर करणे किंवा अवैध मार्गाने प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे
जुन्या नोंदींच्या डिजिटायझेशनसाठी आता अधिक कठोर पडताळणी प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. यासाठी तीन कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. जुन्या जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत, जन्म-मृत्यू नोंदवहीतील मूळ नोंदीची प्रत, अर्जदाराचा निबंधकाकडे केलेला अर्ज (सही व शिक्क्यासह) ही सर्व कागदपत्रे नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) पोर्टलवर जिल्हास्तरावर तपासल्यानंतरच प्रमाणपत्रांना मंजुरी दिली जाणार आहे. मंजुरीनंतरच डिजिटाइज्ड प्रमाणपत्रे जारी केली जातील.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून प्रत्येक नागरिकाच्या कायदेशीर ओळखीचा मूलभूत आधार आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेत नोंदणी केल्यास शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होते. पारदर्शक व सुरक्षित सेवा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असून सर्व नागरिकांनी अधिकृत सीएसआर प्रणालीचा वापर करून या प्रक्रियेत सक्रिय सहकार्य करावे. – रणजीत यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
