ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पायथ्याशी असलेल्या चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील बहुचर्चित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढले आहे. ठाणे महापालिका आणि मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी यांच्यात झालेल्या समझोत्याची नोंद घेत न्यायालयाने विशेष अनुमति याचिका निकाली काढली. संबंधित जमीन दाह्याभाई कंपनीच्या मालकीची असल्याचे कायम ठेवताना तिच्यावरील उद्यान आरक्षणाचे हक्कही न्यायालयाने अबाधित ठेवले आहेत. दरम्यान, निकालानंतर या जमिनीच्या मोबदल्यात सुमारे २८०० कोटी रुपयांचा विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून वेगाने सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
ठाणे येथील चितळसर-मानपाडा परिसरातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतची सुमारे १९३ एकर जमीन मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची असल्याचा दावा कंपनीकडून केला जात होता, तर राज्य सरकार ही जमीन वनक्षेत्र असल्याचे सांगत होते. या जमिनीवरून तब्बल ५० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन वाद सुरू होता.
दरम्यान, ठाणे महापालिकेने या जमिनीपैकी सुमारे १०० एकर जागेवर उद्यान आरक्षण टाकले. त्यामुळे जमीन विकासासाठी वापरता येणार नसल्याने त्याबदल्यात कंपनीने विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) मागितले. या टीडीआरचे संभाव्य मूल्य सुमारे २८०० कोटी रुपये आहे. जमीन खासगी मालकीची असल्याचे मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन मालक मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे हक्क कायम ठेवले होते. तसेच ठाणे महानगरपालिकेला २१ दिवसांच्या आत विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी/टीडीआर) स्वरूपात कायदेशीर भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ठाणे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने कंपनीने यूडीसीपीआरमधील आवश्यक अटी पूर्ण केलेल्या नसल्याचा युक्तिवाद केला. सातबारा हस्तांतरण, जमिनीभोवती कुंपण आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे टीडीआर देण्यात आलेला नसल्याचे पालिकेकडून न्यायालयात सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने सुमारे २८०० कोटींच्या टीडीआर प्रक्रिया थांबली होती. या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात ठाणे महापालिका आणि मेसर्स डी. दाह्याभाई कंपनी यांच्यात समझोता झाल्याची नोंद घेत न्यायालयाने विशेष अनुमति याचिका निकाली काढली. त्यामुळे आता कंपनीला टीडीआर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पालिकेचे प्रतिज्ञापत्र
ठाणे महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक कुणाल अनिल मुळे यांनी २५ मे २०२६ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये समझोत्याच्या अटी नमूद करण्यात आल्या असून हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने नोंदवून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमति याचिका निकाली काढली. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या बहुचर्चित जमीन आणि टीडीआर वादाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या जमिनीवरील उद्यान आरक्षण कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायलयाने दिले आहेत. त्यामुळे या जागेवर बांधकाम होणार नसले तरी विकास हस्तांतरण हक्कांचा वापर अन्यत्र विकास प्रकल्पांसाठी केला जाऊ शकणार आहे.
यासंदर्भात ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांच्याशी संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
वनविभागाची भूमिका
चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी वनविभागाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. संबंधित क्षेत्रावर १९७५ पासून वनविभागाचा ताबा असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, या जागेभोवती तारेचे कंपाउंड करण्याच्या महापालिकेच्या सूचनेलाही वनविभागाने हरकत घेतली असून, काही दिवसांपूर्वी बळजबरीने प्रवेशाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही केला होता.
