ठाणे : क्लस्टर योजनेमधून प्रत्येकाला घर मिळेल पण, इथे राहणारे अनेक लोक गरिब आहेत. त्यांना घराचा खर्च परवडणार का, ३०-३५ मजली इमारतीत गेल्यावर लिफ्ट, सुरक्षा, साफसफाई आणि देखभालीचा खर्च कोण करणार, असा सवाल मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी उपस्थित केला. घर देण्यासोबत या खर्चाचेही नियोजन करा, अशी मागणी त्यांनी नुकत्याच झालेल्या लोकमान्यनगर-शास्त्रीनगरच्या निर्धार मेळाव्यात केली.
लोकमान्यनगर-शास्त्रीनगरमधील प्रस्तावित क्लस्टर योजनेविषयी वेगवेगळ्या चर्चा असून यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेतील गैरसमज दूर करण्यासाठी शिवसेनेचे स्थानिक नगरसेवक तथा सभागृह नेते हणमंत जगदाळे यांनी निर्धार मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याच्या व्यासपीठावर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी उपस्थिती लावल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. दरम्यान, लोकमान्यनगर-शास्त्रीनगर क्लस्टर योजनेला विरोध करण्यासाठी नव्हे, तर या योजनेतून रहिवाशांना नेमके काय मिळणार आणि भविष्यातील खर्च कसा भागवला जाणार, याची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी आलो असल्याचे मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी स्पष्ट करत अनेक सवाल उपस्थित केले.
लोकमान्यनगर-शास्त्रीनगर परिसरातील रहिवाशांच्या प्रश्नांवर बोलताना जाधव यांनी क्लस्टर आणि प्रस्तावित रिंग रोड हे दोन वेगवेगळे विषय असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या चाळी मध्ये राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांना भविष्यात क्लस्टर योजनेतील ३० ते ३५ मजली इमारतींमध्ये राहावे लागेल. लिफ्ट, सुरक्षा, साफसफाई आणि देखभालीचा खर्च कोण करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता हा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले.
दीडशे एकर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही घरे प्रत्यक्षात कधी तयार होणार, बांधकामासाठी किती कालावधी लागणार आणि तोपर्यंत रहिवाशांचे काय होणार, याचे वेळापत्रकही स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी जाधव यांनी केली. लोकमान्यनगरातील अनेक कुटुंबांनी अनेक वर्षे एक-एक रुपया जमा करून घरे उभी केली आहेत. काहींनी घरांमध्ये वाढीव बांधकाम केले आहे. त्यामुळे
ही वाढीव घरेही नव्या योजनेत मिळणार का, त्यासाठी रहिवाशांना अतिरिक्त पैसे भरावे लागणार का, असा प्रश्नही जाधव यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडल्याचा दाखला देत, घर खाली केल्यानंतर नवीन घर मिळण्यासाठी रहिवाशांना किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, याचीही स्पष्टता करारापूर्वी असावी, असे जाधव यांनी सांगितले. घर खाली करण्यापूर्वी करारातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. त्यानंतरच रहिवाशांना सही करताना समाधान वाटेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
रिंग मेट्रो मार्गीका मंजुरीची प्रक्रिया सांगत त्यांनी या प्रकल्पास विरोध करणाऱ्यांवरही त्यांनी टीका केली. तसेच राज्यात, केंद्रात आणि ठाण्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे संबंधित नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एकत्र बसून या प्रश्नांवर तोडगा काढावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. जगदाळे यांनी मेळाव्यात मांडलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर रहिवाशांसोबत उभे राहुन जाब विचारेन, असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, काही काळसाठी नागरिकांना देखभाल दुरुस्ती खर्च द्यावा लागत नाही, अशी तरतूद क्लस्टर योजनेत करण्यात आली आहे.
