ठाणे – महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांतील ठाणे जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयातील तब्बल ३१६२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान नको म्हणून ठाणे समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त समाधान इंगळे यांनी जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांना तात्काळ प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे सक्तीचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक योजनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेशावेळी सर्व कागदपत्र जमा करून शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अर्ज करावा लागतो. यानंतर महाविद्यालयीन स्तरावरून सर्वात पहिले अर्जाची छाननी करून सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविण्यात येतो. याची सर्व प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येते. सध्या हे पोर्टल महाडीबीटी १.० वरून महाडीबीटी २.० या नव्या प्रणालीमध्ये परावर्तित होत असल्याने २०१८-१९ ते २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांतील सर्व प्रलंबित अर्ज तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
समाज कल्याण विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज वेळेत तपासून त्यांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने हजारो अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेत मिळण्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती योजना अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. अशा परिस्थितीत अर्ज प्रलंबित राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे सामाजिक कल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ३ हजार १६२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज तातडीने मंजूर करून घेण्याचे आदेश सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत.
महाडीबीटी पोर्टल २०१८-१९ पासून कार्यरत असून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रणाली वापरण्यात येते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्यामुळे कोणताही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे ही संबंधित महाविद्यालयांची जबाबदारी असल्याचे सहायक आयुक्त समाधान इंगळे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच सर्व प्राचार्य, नोडल अधिकारी आणि महाविद्यालय प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावरील प्रलंबित अर्जांची तातडीने छाननी करून मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अर्ज पडताळणीमध्ये दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित महाविद्यालय प्रशासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशाराही समाज कल्याण विभागाकडून देण्यात आला आहे.
