ठाण्यात गणेश मंडपासाठीच्या परवानग्या रखडवू नका, महापौरांचे प्रशासनाला बैठकीत आदेश

गणेशोत्सव १४ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. या उत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी मंगळवारी पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नगरअभियंता प्रशांत सोनग्रा, उपायुक्त जी.जी गोदेपुरे, जितेंद्र निकम, मधुकर बोडके, उपनगरअभियंता विकास ढोले, मोहन कलाल, पर्यावरण अधिकारी विद्या सावंत व सर्व प्रभाग समितीचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.

सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी आतापर्यंत १७४ मंडळांनी मंडप उभारणीच्या परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत. प्रत्यक्षात ९ मंडपांना परवानगी देण्यात आली आहे. ही बाब बैठकीत चर्चेस येताच, महापौरांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. सहाय्यक आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सर्व गणेश मंडळांच्या परवानग्यांची तातडीने छाननी करून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा. सर्व प्रलंबित परवानग्या त्याच दिवशी निकाली काढाव्यात, तसेच अंतिम दिवशी परवानग्यांसाठी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी संबंधित गणेश मंडळांशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आधीच करून घ्यावी.

गणेश मंडळांच्या परवानग्यांसाठी आवश्यक असलेल्या पोलीस व अग्निशमन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांबाबत संबंधित विभागांशी तातडीने समन्वय साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ना-हरकत प्रमाणपत्राअभावी कोणतीही परवानगी प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पारसिक घाटावर विसर्जनासाठी ट्रॉलींची संख्या वाढवावी पारसिक विसर्जन घाटावर विसर्जन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित व जलद करण्यासाठी ट्रॉलींची संख्या वाढवावी व फोर्कलिफ्टची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. उपलब्ध यंत्रसामग्री सुस्थितीत असून प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडूनच तिचा वापर केला जात आहे, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले. तसेच क्रेनबाबत सर्वंकष अभ्यास करावा अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

विसर्जन घाटांची नियमित पाहणी सर्व विसर्जन घाटांची पाहणी मी स्वत: करणार असून सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विसर्जन घाटांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. घाटांवरील सुरक्षितता, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, रस्ते व नागरिकांसाठी उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेऊन त्रुटी आढळल्यास तातडीने दुरुस्तीची कार्यवाही करावी. विसर्जन मार्ग तसेच घाट परिसरातील कचरा, मलबा व इतर अडथळे तातडीने हटवून रस्ते स्वच्छ, सुरक्षित व वाहतुकीसाठी मोकळे ठेवावेत. प्रलंबित स्वच्छतेची कामे निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्यावरही भर द्यावा, अशा सुचनाही त्यांनी केल्या. सर्वच विसर्जन घाटावर होणारी गर्दी लक्षात घेऊन संबंधित सहाय्यक आयुक्तांनी स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित राहून संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवावे. गर्दी, स्वच्छता, वाहतूक तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश दिले.

शाडू मूर्तींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शाडू मातीच्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव वा विसर्जन स्थळी स्वतंत्र व्यवस्था करा. आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र विभागणी करून शाडू मूर्तींचे विसर्जन योग्य पद्धतीने होईल, याची व्यवस्था करावी. तसेच गनी बॅग्स वा इतर सुरक्षित पर्यायी संरचनांचा वापर करण्याबाबत नियोजन करावे. विसर्जन स्थळांवर सूचना फलक, जनजागृतीपर संदेश तसेच महापालिकेच्या ॲप, प्रसिद्धी माध्यमे व अन्य उपलब्ध माध्यमांद्वारे कृत्रिम तलाव व विसर्जन घाटांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दोन सत्रांत मनुष्यबळ

विसर्जन घाटांवर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देताना रात्रीच्या वेळेस कामकाज सुरळीत राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या दोन सत्रांचे (शिफ्ट) नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विशेषतः रात्री १२ ते सकाळी ८ या कालावधीत घाटांवर पुरेसे कर्मचारी नियुक्त करून गर्दी नियंत्रण व विसर्जन प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विसर्जन स्थळी नागरिकांना आवश्यक सूचना देण्यासाठी निवेदकाची व्यवस्था करावी, तसेच मूर्तींची नोंद व आवश्यक माहिती संकलित करण्यासाठी मोजणी लिपीकांची नियुक्ती करून त्यांची उपस्थिती निश्चित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

समन्वयाचे निर्देश स्वच्छता निरीक्षकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात सतर्क राहून स्वच्छतेशी संबंधित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे, तसेच विसर्जन मार्ग व घाट परिसरात नियमित स्वच्छता ठेवावी. महापालिकेच्या वतीने विसर्जन स्थळे, कृत्रिम तलाव आणि पर्यावरणपूरक विसर्जनाबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी. गणेशोत्सवाच्या काळात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी पोलीस, अग्निशमन, स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच संबंधित प्रभाग कार्यालयांत सातत्याने समन्वय ठेवावा. कोणतीही समस्या निदर्शनास आल्यास संबंधित विभागाच्या तातडीने निदर्शनास आणून तिचे निराकरण करण्याच्या सूचना महापौरांनी दिल्या.