ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्या कारभारावर सत्ताधारी नगरसेवकांनीच नाराजी व्यक्त करत थेट आक्षेप घेतल्याने सत्ताधारी गोटातील अंतर्गत धुसफूस समोर आली. सभेत बोलण्याच्या वेळेपासून नियमांतील बदल आणि निर्णयप्रक्रियेवरून नगरसेवकांनी महापौरांना सुनावत थेट राजीनामा देण्याचा इशारा दिला. यानिमित्ताने सत्ताधारी विरुद्ध महापौर असा सामना रंगल्याचे चित्र आहे.
ठाण्याच्या महापौर शर्मिला पिंपळोलकर आणि त्यांच्या पक्षातील नगरसेवक यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून अंतर्गत धुसफूस सुरू आहे. त्याचेच पडसाद सोमवारी आणि मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उमटल्याचे दिसून आले. महापौर पिंपळोलकर यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात विरोधकांऐवजी सत्ताधारी नगरसेवकांनीच दंड थोपटल्याने सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत नाराजी उघड झाली.
मंगळवारी सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी शहरातील वृक्ष कोसळण्याच्या घटनांवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. वृक्ष कोसळून नागरिकाचा मृत्यू झाला असताना प्रशासनाला जबाबदार धरत, ‘सत्तेत असलो तरी प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभाराविरोधात बोलणार’, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र, त्यांचे बोलणे सुरू असतानाच महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी बोलण्याची वेळ संपल्याचे सांगत त्यांना थांबविल्याने रेपाळे आणि महापौर यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाली. त्यानंतर त्यांच्या प्रभागातील नगरसेविका नम्रता भोसले यांनी आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटींवर प्रशासनाला लक्ष्य केले. यावेळी महापौरांऐवजी उपमहापौरांनी जबाबदारीची जाणीव ठेवून घटनास्थळी धाव घेतल्याचे सांगत त्यांनी उपमहापौरांचे कौतुक केले. त्यामुळे सत्ताधारी गोटातील नाराजी अधिकच स्पष्ट झाली.
दरम्यान, दिवा परिसरातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा नगरसेवक रमाकांत मढवी यांनी सभागृहात मांडला. शेतकऱ्यांचे रस्ते बंद करण्यात आले असून, भूसंपादन आणि प्रकल्पाच्या कामामुळे स्थानिकांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा मांडत असतानाच दहा मिनिटांची वेळ संपल्याचे सांगून महापौरांनी त्यांना थांबविले. त्यावर मंढवी संतापले. सभागृहात सदस्यांना आपली भूमिका मांडू देणार नसाल तर सर्वसाधारण सभा तुम्हीच चालवा. दररोज नियम बदलणार असाल तर अशा पद्धतीने कामकाज चालणार नाही. बोलू देत नसाल तर नगरसेवकपदाचा राजीनामा देईल, असा थेट इशारा त्यांनी महापौरांना दिला.
नगरसेविका मीनल संखे यांनीही महासभेतील शिस्त आणि निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. तर नगरसेवक राम रेपाळे यांनी महासभेच्या नियमांमध्ये अचानक बदल केल्याबद्दल महापौरांना लक्ष्य केले. ‘नियम बदलायचे असतील तर ते आधीपासून लागू करायला हवेत. सभा सुरू झाल्यानंतर अचानक नियम बदलणे सदस्यांवर अन्यायकारक आहे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सलग दोन दिवस सत्ताधारी नगरसेवकांनीच महापौरांच्या कामकाजावर आक्षेप घेतल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत नाराजी उघड झाली आहे. महापौरांच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि सभागृह चालविण्याच्या पद्धतीवर सत्ताधारी सदस्यच प्रश्न उपस्थित करत असल्याने विरोधकांपेक्षा ‘घरच्या आघाडी’नेच महापौरांना घेरल्याचे चित्र सभेत पाहायला मिळाले.
नियम किंवा वेळेचे पालन करायचे नसेल तर तुम्हीच ठरवा सभा कशी चालवायची. एक नगरसेवक तासन्तास बोलत राहिला, तर तीन-तीन दिवस सभा चालवाव्या लागतील. इतका वेळ सभा घ्यायला माझी हरकत नाही. मात्र, ठरवलेल्या नियमानुसारच सभा व्हायला हवी, असे प्रतिउत्तर महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी सभेत दिले.
