ठाण्यात कर्जमुक्ती योजनेसाठी ८,४४४ शेतकऱ्यांचे ‘ई-केवायसी’ पूर्ण

राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत दोन लाख रुपयांच्या थकीत पीककर्जाची माफी पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य आहे. पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका तसेच जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना (एलडीएम) उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा जिल्ह्यातील सर्व ‘आपले सरकार’ आणि ‘महा-ई-सेवा’ केंद्रांवर उपलब्ध करण्यात आली असून, या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी कोणालाही पैसे न देता जवळच्या केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेची दुसरी यादी १५ ऑगस्टनंतर प्रसिद्ध होणार असून पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम थेट संबंधित खात्यावर जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे चालू खरीप हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.

२ हजार ५१८ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित

या योजनेअंतर्गत ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि विविध राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत एकूण १८ हजार ६८ शेतकरी खातेदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती. त्यामध्ये ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १६ हजार ८३६, तर राष्ट्रीयकृत बँकांचे १ हजार २३२ खातेदारांचा समावेश आहे. शासनाकडून जाहीर केलेल्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १० हजार ५२५ आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे ४३७ अशा एकूण १० हजार ९६२ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी ३१ जुलैअखेर ८ हजार ४४४ शेतकऱ्यांचे ‘ई-केवायसी’ पूर्ण झाले असून, उर्वरित २ हजार ५१८ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित आहे.

पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या पडताळणीसाठी उपलब्ध

पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा, सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयांमध्ये पडताळण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. नोंदणी किंवा आधार प्रमाणीकरणाबाबत कोणतीही अडचण असल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, संबंधित सेवा सहकारी संस्थेचे गटसचिव किंवा बँक निरीक्षक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि जिल्हा उपनिबंधक डॉ. मांडे यांनी केले आहे.