ठाणे – इराण -इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात इंधन पुरवठ्याबाबत विविध चर्चा सुरू असताना ठाणे जिल्ह्यात घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी आणि गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समितीमध्ये पोलीस प्रशासन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहावा, वाहतूक आणि वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी, यासाठी समिती दररोज परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.
गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत राज्यभर नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार ठाणे जिल्ह्यात ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रामध्ये रेशनिंग नियंत्रक यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यात आली असून पोलीस प्रशासनासोबत सतत संपर्क ठेवून गॅस वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
गॅस एजन्सी, वाहतूक करणारी वाहने तसेच वितरण केंद्रांना आवश्यक असल्यास पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारीही पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांमधील खानावळी, माध्यान्ह भोजन योजना, आश्रमशाळा तसेच सामुदायिक स्वयंपाकगृहे यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यासाठी अशा संस्थांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यानुसार पुरवठा करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबतही बैठक घेऊन आवश्यक असल्यास पर्यायी इंधनाच्या वापराचा पर्याय तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अशा पर्यायांचा वापर करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समिती यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील समाज माध्यमांवरील खोट्या आणि बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.
गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आगामी धार्मिक सण व उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य राहील.
गॅस सिलिंडर पुरवठ्या संदर्भात नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोजसाठा स्थिती व अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
