ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मानपाडा भागातील वन खात्याच्या जमीनीसंदर्भात ठाणे महापालिका आणि मे. दाह्याभाई अँड कंपनी यांच्यात समझोत्याची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमति याचिका निकाली काढल्यानंतर आता वन विभाग आणि ठाणे महापालिकेच्या कारभारावर सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठविली जात आहे.
निकालानंतर जमीनीच्या मोबदल्यात २८०० कोटी रुपयांचा विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरु केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेतली, तसेच यामागे मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप करत जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले. या घोटाळ्यामागे वन मंत्री गणेश नाईक यांच्याकडी वन खाते आहे. वन खात्याची एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही अशी गर्जना करणारे नाईक हा घोटाळा होत असताना गप्प का आहेत, असा प्रश्न देखील आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
येऊरच्या पायथ्याशी असलेली तब्बल १९३ एकर जागा ठाणे महापालिकेच्या वतीने जैवविविधता उद्यान म्हणून आरक्षित करण्यात आली आहे. या जागेच्या मोबदल्यापोटी ”डी डायाभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड” या कंपनीला जवळपास २८०० कोटी रुपयांचा टीडीआर दिला जात आहे. याबाबत आमदार डाॅ.जितेंद्र आव्हाड आणि पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी ठाणे महानगर पालिका आयुक्त सौरव राव यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर डाॅ.जितेंद्र आव्हाड हः पत्रकारांशी बोलत होते.
चितळसर मानपाडा येथे सुमारे १९३ एकर जमीन आहे. ही जमीन वनखात्याकडे असल्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. विद्यमान स्थितीत जागेची मालकी सांगणार्या डायाभाई आणि कंपनीने त्यास विविध पत्रांद्वारे मान्यतादेखील दिली होती. तसेच, या ठिकाणी असलेल्या २३ ते २४ एकर जमीन आपण संपादीत करून बांधकाम केलेले असल्याने त्याबदल्यात वनखात्याला दुसरीकडे जमीन देण्याचे आश्वासित केले होते. राज्य शासनाने देखील त्यास मान्यता दिली होती. मात्र त्यानंतर ५ जुलै १९७९ मध्ये २४ एकर ३२ गुंठे जमीन वनांमधून वगळण्यात यावी, असे पत्र डायाभाई कंपनीकडून देण्यात आले.
प्रत्यक्षात ही जमीन ५९(अ) /१ ही असताना ५०/६० ही जमीन दाखविण्यात आली. ३ ऑगस्ट १९८० मध्ये जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला. १९८२ मध्ये या निर्णयाविरोधातील अपिलावर सुनावणी करताना महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने अशी कृती करण्यास नकार दिला होता. मात्र, २०१७ मध्ये महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणात सुबाराव पाटील हे नियुक्त झाले आणि एका मोठ्या दलालाने जादू करून निकाल फिरवला असा आरोप आव्हाड यांनी केला.
१९७५ पासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अखत्यारीत असलेल्या या जमिनीपैकी १७ एकर जमिनीवर एका आदिवासींने दावा सांगितला. तहसीलदार यांनीही ७० ब नुसार ही जमीन संबंधिताना देऊन टाकली असेही आव्हाड म्हणाले.
खाण असतानाही शेती कसत असल्याचा विचित्र दावाही मान्य करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ठाणे महापालिकेकडून या जमिनीचे रूपांतर निवासी क्षेत्रातही करण्यात आले. वनखात्याने त्याविरोधात साधे अपिलही केले नाही. १९७५ पासून या जागेचा ताबा वनखात्याकडे असताना त्यावर ठाणे महापालिकेचा अधिकार नसताना केवळ दाह्याभाई आणि कंपनीला २८०० कोटींचा टीडीआर देता यावा, यासाठी २०१८ मध्ये या जागेपैकी १०० एकर जागेची ताबापावती
कंपनीला देऊन चक्क उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले. ज्या जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. ती जागा म्हणजे सुमारे २४५ मीटर उंचीचा डोंगर आहे. संजय गांधी उद्यान हे केंद्र शासनाने ”राष्ट्रीय उद्यान” म्हणून घोषित केले असून, २०१६ मध्ये या उद्यानासाठी आणि त्यालगतच्या पर्यावरण संवेदनशील भागासाठी विशेष नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमांनुसार, सदर गट क्रमांक ५९ अ (१) हा भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात मोडतो. विशेष म्हणजे, राज्याचे ”युनिफाईड डीसीपीआर” चे नियम राखीव राष्ट्रीय उद्याने आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांना लागू होत नाहीत. असे स्पष्ट नियम असतानाही, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता हा टीडीआर बहाल करण्याची प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला.
डाॅ.जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले की, ठाणे महापालिकेने दाखल केलेली विशेष अनुमति याचिका कोणाच्या दबावाखाली मागे घेतली, यामुळे प्रशासनाची भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे. ही जागा १९७५ पासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या म्हणजेच वनविभागाच्या ताब्यात आहे. मात्र, वनविभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकारीच ही जागा संबंधित कंपनीला मिळवून देण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली करत असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणात राज्य शासनाचा विधी व न्याय विभाग देखील सामील असल्याचा दाट संशय आहे, कारण, सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात वनविभागाची विशेष अनुमति याचिका दाखल करण्यास याच विभागाने परवानगी नाकारली आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि संगनमत असल्याचे स्पष्ट होत आहे असे आव्हाड म्हणाले.
नाईक गप्प का?
मे. डी. दाह्याभाई कंपनी विरूद्ध वनखाते असा वाद १९७५ पासून सुरू होता. या प्रकरणातील सर्व निर्णय कंपनीच्या विरोधात गेले होते. मात्र, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने २०१७ मध्ये कंपनीला १९३ एकर जमीन देण्याचा निर्णय दिला. याबाबत ठाणे महापालिकेकडून शंभर वेळा वनखात्याला सूचना करून जमीन वाचविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, वनखात्याने डोळे मिटले.
एकीकडे गणेश नाईक हे “वनखात्याची एक इंच जाऊ देणार नाही “, असे म्हणत होते. आता तेच गणेश नाईक कुठे आहेत. त्यांनी आपल्या विधी सल्लागाराला विचारावे, याप्रकरणात विलंब याचिका कशी दाखल करता येईल ते, या सर्व घोटाळ्यात वनखात्याने गप्प बसणे हे संशयास्पद आहे. माझे किती, तुझे किती, यात सरकार अडकले आहे म्हणूनच नाईकांना गप्प बसण्याचे आदेश दिले की ते स्वतःहून गप्प बसले? वनखाते उच्च न्यायालयात का गेले नाही? वयाच्या ७५ व्या वर्षी तंदरुस्त असलेले नाईक इथे का थकले ? नाईक यांनी आता तरी आपल्या वन खात्याला बोलावून सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असा टोलादेखील डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला. तसेच, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनीही चौकशी लावून टीडीआर देणार नाही, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी देखील डाॅ. आव्हाड यांनी केली.
