बेकायदेशीर सेवाबंदी प्रकरणात कामगाराला दिलासा, सेवाबंदी काळातील थकीत वेतन देण्याचे कामगार न्यायालयाचे आदेश

ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात व्हॉल्वमेन म्हणून कंत्राटी तत्वावर काम करणारे गणेश चव्हाण यांना एप्रिल २०१९ मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यात आले. महापालिका प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदाराने केलेल्या या कारवाईविरोधात चव्हाण यांनी श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे येथील कामगार उपआयुक्त कार्यालयात तक्रार नोंदवली. अधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यातून कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. दरम्यान, २०२१ मध्ये चव्हाण यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले, पण त्यांना कामावरून कमी केलेल्या कालावधीतील वेतनाबाबत कोणतीही स्पष्टता देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा वाद पुढे कामगार न्यायालयात नेण्यात आला.

ठाणे येथील द्वितीय कामगार न्यायालयाने प्रकरणाची सखोल दखल घेत २० एप्रिल २०१९ ते ३ मार्च २०२१ या कालावधीतील थकित वेतन देण्याचे आदेश संबंधित ठेकेदाराला दिले. तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी, ३ लाख ७४ हजार ३४८ रुपयांची रक्कम वसूल करून ती गणेश चव्हाण यांना मिळवून देण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांत थकबाकी वसूल करण्यासाठी संबंधित मालकाची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद आहे. वेतन देण्याची थेट जबाबदारी ठेकेदाराची असली तरी, मूळ नियोक्ता म्हणून ठाणे महानगरपालिका प्रशासनालाही या प्रकरणात जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत समाविष्ट करावे आणि कामगारांच्या शोषणास कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी केली आहे.