न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोट्यवधींचा ‘टीडीआर’; ठाण्यातील १९३ एकर जमीन खासगी कंपनीकडे

मानपाड्यातील या वनजमिनीवरून गेली ५० वर्षे सरकार आणि डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात वाद होता. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने जमीन मालक मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे हक्क कायम ठेवले आणि ठाणे महानगरपालिकेला २१ दिवसांच्या आत विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी/टीडीआर) स्वरूपात कायदेशीर भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

राज्य सरकारने १९७५ मध्ये डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची २१७ एकरपेक्षा जास्त जमीन वन उद्देशांसाठी संपादित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून या जमिनीवरील दाव्यावरून न्यायालयीन वाद सुरू होता. त्यातच ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात येथील १०० एकर जमिनीवर उद्यान आरक्षण टाकण्यात आले. त्याआधारे बाधित जमिनीचे विकास हस्तांतरण हक्क आपल्याला मिळावे, असा प्रस्ताव दाह्याभाई कंपनीच्या वतीने महापालिकेस जुलै २०१८मध्ये सादर करण्यात आला होता.

याला वनविभागाने आक्षेप घेतला असला तरी तत्कालिन ठाणे महापालिका आयुक्त आणि शहर विकास विभागाने एप्रिल २०१९मध्ये प्राथमिक मंजुरीही दिली होती. मात्र, विविध तांत्रिक कारणे आणि मंजुर्‍यांअभावी विद्यमान महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी हा प्रस्ताव रोखून धरला होता. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाने ही संपूर्ण जमीन खासगी हक्काची असल्याचे जाहीर केल्याने कंपनीला टीडीआर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जमिनीवर वन, पण ‘टीडीआर’ची पेरणी

उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५मध्येच कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम क्र. ११.२.३ (७) मधील तरतुदीनुसार वन विभागाच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा टीडीआर देता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यापुर्वी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात संदिग्धता निर्माण होत असल्याचे कारण पुढे करत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शासनाचे मार्गदर्शन मागविले होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशांमुळे कंपनीला जमिनीचा हक्क मिळाला आहे.

या जमिनीवरील हरित क्षेत्र कायम ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे या जमिनीवर बांधकाम होणार नाही. परंतु, त्यामोबदल्यात कंपनीला जवळपास २८०० कोटी मूल्याचे टीडीआर मिळणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास हस्तांतरण हक्क  उपलब्ध झाले आहेत. याचा वापर अन्यत्र बांधकामांसाठी करण्यात येणार आहे. 

उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील प्रकरणात दिलेल्या सविस्तर आदेशाचा वनविभागामार्फत अभ्यास सुरू आहे. अभ्यासानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा आमचा विचार सुरू आहे. – गणेश नाईक, वनमंत्री