ठाणे : घरखरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी महारेराकडून नुकसानभरपाईच्या वसुलीला वेग देण्यात आला असून, ठाणे जिल्ह्यात आतापर्यंत ३६.७९ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वसूल करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १२० प्रकल्पांशी संबंधित २७३ वॉरंट्सपोटी ८७.४५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देय होती. त्यापैकी ३८ प्रकल्पांतील ५३ वॉरंट्सच्या माध्यमातून ही रक्कम वसूल करण्यात महारेराला यश आले आहे. महारेराच्या जनसंपर्क विभागाकडून माहिती देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे विकासकांकडून नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक घरखरेदीदारांना दिलासा मिळण्यास मदत होत आहे.

घरखरेदीदारांनी घरासाठी पैसे भरल्यानंतरही विकासकाकडून करारानुसार घराचा ताबा वेळेत न मिळणे, प्रकल्प रखडणे किंवा घरखरेदीदारांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणे, अशा कारणांमुळे महारेराकडे तक्रार दाखल केली जाते. प्रकरणाची सुनावणी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तक्रार योग्य ठरल्यास महारेरा संबंधित विकासकाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देऊ शकते. यामध्ये घराचा ताबा देण्यास झालेला विलंब, घरखरेदीदाराला झालेली आर्थिक हानी किंवा प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार इतर पात्र दावे यांचा विचार केला जाऊ शकतो. विकासकाने आदेशानुसार निर्धारित मुदतीत नुकसानभरपाई न दिल्यास महारेराकडून वसुली वॉरंट जारी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया राबविली जाते.

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराने मे २०१७ मध्ये स्थापना झाल्यापासून राज्यातील घरखरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईपोटी आतापर्यंत ३६९.४५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. महारेराने १,५३१ तक्रारदारांच्या नुकसानभरपाईसाठी एकूण १,०३७.८६ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश जारी केले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरअखेरपर्यंत सुमारे २६० कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. त्यानंतर चालू वर्षात आणखी ११० कोटी रुपयांची वसुली झाल्याने नुकसानभरपाई मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकूण वसुलीचे प्रमाण सुमारे ४५ टक्के आहे.

नुकसानभरपाईच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि घरखरेदीदारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने सर्वसमावेशक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार संबंधित जिल्ह्यांचे निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यावर महारेराच्या वसुलीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

महसूल वसुली अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वसुली प्रक्रियेला गती मिळत असून, ठाणे जिल्ह्यातही याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. महारेराने एखाद्या प्रकरणात नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिल्यानंतर संबंधित विकासकाने निर्धारित मुदतीत घरखरेदीदाराला रक्कम दिली नाही, तर वसुलीसाठी संबंधित वॉरंट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात येते. स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम, २०१६ मधील कलम ४०(१) नुसार, अशा आदेशांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार महसूल यंत्रणेमार्फत केली जाते. त्यामुळे महारेरा आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील घरखरेदीदारांसाठी ३६.७९ कोटी रुपयांची झालेली वसुली महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. विकासकांकडून नुकसानभरपाई न मिळाल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळवून देण्यासाठी महारेरा आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून सुरू असलेली ही प्रक्रिया आगामी काळात आणखी किती घरखरेदीदारांना दिलासा देते, याकडे लक्ष लागले आहे..