ठाणे : ठाणे जिल्ह्यासह मुंबई विभागातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अनेक दिव्यांग संस्था शासनाकडे नोंदणी केल्याशिवाय कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कल्याण विभागाने अशा संस्थांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. कारवाई टाळण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग संस्थांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, संस्थांनी तातडीने नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाच्या प्रमुख उज्वला सपकाळे यांनी केले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार कलम ५१ आणि ५२ अंतर्गत, दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करावयाच्या सर्व संस्थांनी शासनाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांना या अधिनियमांतर्गत सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्यांच्या मार्फतच संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते. या नोंदणीशिवाय कार्यरत राहणे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरत असल्याने कलम ९१ नुसार अशा संस्थांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे यांनी सांगितले की, “ठाणे जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी आपली नोंदणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. विना नोंदणी कार्यरत राहणे हा गंभीर गैरप्रकार आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांनी ३० नोव्हेंबर पूर्वीच आपले प्रस्ताव जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, अन्यथा कारवाई टाळता येणार नाही.”
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
नोंदणीसाठी संस्थांनी संबंधित जिल्ह्यातील दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रस्तावासोबत संस्थेची नोंदणी कागदपत्रे, कार्याचे तपशील, लाभार्थ्यांची माहिती आणि शासकीय नियमांनुसार आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत. नोंदणी पूर्ण केली नाही तर, अशा संस्थांवर कारवाई केली जाणार असून या संस्थांना शासन मान्यता, निधी किंवा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या वतीने देण्यात आली.
