ठाणे : जिल्ह्यात वाढत्या शहरीकरणासह परप्रांतीय नागरिक, कामगार, विद्यार्थी आणि विविध कारणांसाठी वास्तव्यास येणाऱ्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच संशयास्पद हालचालींवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठाणे जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील घर, सदनिका, दुकान, हॉटेल, लॉज, फार्महाऊस किंवा इतर जागा भाड्याने देणाऱ्या मालकांना भाडेकरूंची सविस्तर माहिती तातडीने जवळील पोलिस ठाण्यात देणे बंधनकारक केले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आदेश जाहीर केला आहे.
जिल्ह्यातील बदलापूर, मुरबाड, शहापूर, भिवंडी ग्रामीण परिसरासह जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये उद्योग, बांधकाम क्षेत्र आणि सेवा व्यवसायांमुळे मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय नागरिक वास्तव्यास येत आहेत. अनेक वेळा भाडेकरूंची कोणतीही नोंद पोलिसांकडे उपलब्ध नसल्यामुळे तपासकामात अडचणी निर्माण होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. तसेच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ही समस्या पोलिसांना प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे ग्रामीण पोलिसांच्या प्रस्तावानुसार हा आदेश लागू करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
या आदेशानुसार घरमालक, दुकानदार, हॉटेल चालक, लॉज मालक, भाडेकरार करणारे एजंट, सोसायटी व्यवस्थापन तसेच संबंधित मालमत्ता धारकांनी भाडेकरू किंवा राहण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींची संपूर्ण माहिती पोलिसांकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीचे ओळखपत्र, कायमस्वरूपी पत्ता, छायाचित्र, संपर्क क्रमांक, रोजगार किंवा व्यवसायाची माहिती, तसेच आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश असेल. ही माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यात प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने सादर करता येणार आहे.
प्रशासनाच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार, जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक, बेकायदा व्यवसाय करणारे, फरार आरोपी किंवा समाजविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्ती भाड्याने राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा व्यक्तींचा शोध घेणे आणि त्यांच्यावर वेळेवर कारवाई करणे सुलभ व्हावे यासाठी भाडेकरूंची अद्ययावत माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, वाढत्या स्थलांतरामुळे जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या रचनेत मोठे बदल होत आहेत.
उद्योग आणि रोजगाराच्या संधींमुळे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा तसेच इतर राज्यांतील हजारो नागरिक ठाणे ग्रामीण परिसरात वास्तव्यास आहेत. यातील बहुतांश नागरिक कायदेशीररीत्या काम करत असले तरी त्यांच्या वास्तव्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध असणे ही सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच चोरी, दरोडे, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, बेकायदा वास्तव्य आणि इतर गुन्हे रोखण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास पोलिस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
अनेकदा गुन्हा घडल्यानंतर संबंधित व्यक्तींचा मागोवा घेणे कठीण होते. मात्र भाडेकरूंची माहिती आधीपासून उपलब्ध असल्यास तपास यंत्रणांना मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या घरमालकांवर आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे भाडेकरू ठेवणाऱ्या सर्व मालकांनी नियमांचे पालन करून वेळेत माहिती सादर करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील भाडेकरू नोंदणी व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, परप्रांतीय नागरिकांच्या वास्तव्याची अधिकृत माहिती प्रशासन आणि पोलिसांकडे उपलब्ध राहणार आहे.
