ठाणे जिल्ह्याला कधीकाळी तलावांचा, नद्यांचा आणि निसर्गरम्य परिसराचा जिल्हा म्हणून ओळखले जायचे. गेल्या काही वर्षात या जिल्ह्याला विकासाच्या नावाखाली काँक्रिटचा फास आवळत चालला आहे. गेल्या काही दिवसांत बदलापूर ते ठाणे आणि डोंबिवली ते टिटवाळा या पट्ट्यात पडलेल्या पावसाने या नियोजनशून्य विकासाचे विदारक वास्तव चव्हाट्यावर आणले आहे. शहर असो वा ग्रामीण भाग, गल्लोगल्ली आणि रस्त्योरस्ती टाकलेल्या काँक्रीटच्या आवरणामुळे शहरे जलमय झाली आहेत. या जलप्रलयामागे केवळ निसर्गाचा लहरीपणा हे एकमेव कारण देता येणार नाही.

ठाण्यासारख्या शहरात आतापर्यत शंभराहून अधिक वृक्ष धारातिर्थ पडली आहेत. जिल्ह्यात हा आकडा ३०० पेक्षा अधिक आहे. ही झाडे वाचविता आली नसती का, याचे उत्तर देण्याइतकीही नैतीकता येथील प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेत उरलेली नाही. गेल्या अनेक आठवडे लांबलेला पाऊस जून महिन्याच्या अखेरीस बरसला. त्यामुळे नागरिकांना काही अंशी दिलासा मिळाला. ठाणे जिल्ह्यात पहिल्या आठवड्यात कोसळलेल्या पावसाची आकडेवारी खूप मोठी नव्हती. तरीही जिल्ह्यातले असे एकही शहर नव्हते जिथे रस्त्यावर, चौकात नियोजनशून्य कारभाराचा फटका बसला नाही. ठाणे, मुंब्रा, कळवा, डोंबिवली, कल्याण, कल्याण ग्रामीण, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर, भिवंडी, टिटवाळा अशा सर्वच शहरांना त्याचा मोठा फटका बसला. जागोजागी रस्त्यावर पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. अनेक वाहने अडकून पडली, पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांमध्ये पाणी शिरले. लाखोंचे नुकसान झाले, अनेकांचे जीव धोक्यात आले. आणि प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभार उघडा पडला.

गेल्या काही वर्षात विकासाच्या नावाखाली मिळेल त्या ठिकाणी कॉंक्रिटीकरणाची नवी पद्धत राबवली जाऊ लागली आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला, लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना डांबरी रस्त्यांपेक्षा ”काँक्रीटचे रस्ते” खूणावू लागले आहेत. यामागे नागरिकांची सोय हे एकमेव कारण नाही हे स्पष्टच झाले आहे. काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या निविदा अतिशय मोठ्या रकमेच्या असतात आणि साहजिकच मिळणारा मलिदाही घसघशीत ठरतो. अंबरनाथच्या उपनगराध्यक्षाने मध्यंतरी या मुद्दयावर उधळलेली मुक्ताफळे पहाता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कामे कशी चालतात हे दिसले. ‘भ्रष्टाचार करा, पण टक्केवारी कमी ठेवा’ या एका विधानातून आजच्या विकासाची दिशा आणि नागरिकांची दशा स्पष्ट झाली. जिथे अजिबात गरज नाही, जिथे रस्ते आधीच चांगल्या स्थितीत आहेत आणि जिथे वाहनांची फारशी वर्दळही नाही, तिथेही केवळ सरकारी निधी लाटण्यासाठी आणि कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी काँक्रीटचे अनावश्यक जाळे उभे केले जात आहे.

दर्जा कुणी राखायचा ?

कंत्राटदार आणि राजकारण्यांच्या या साटेलोट्यामध्ये अभियांत्रिकी आणि शहर नियोजनाचे सर्व नियम अक्षरशः धाब्यावर बसवले जात आहेत. कोणताही नवीन रस्ता बांधताना किंवा जुन्या रस्त्याचे नूतनीकरण करताना पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह कोणत्या दिशेने आहे आणि रस्त्याचा उतार कसा असावा, याचे अत्यंत सविस्तर आणि तांत्रिक सर्वेक्षण होणे गरजेचे असते. पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या कुठे आणि कसे वाहून जाईल, याचा अभ्यास करूनच रस्ते बांधले गेले पाहिजेत. मात्र, सध्या अत्यंत घाईघाईत आणि केवळ निधी संपवून बिले काढण्याच्या उद्देशाने रस्ते बांधताना या नैसर्गिक प्रवाहाला पूर्णपणे दुर्लक्षित केले जाते.

पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्ग आणि प्रवाह काँक्रीटच्या अजस्र भिंती आणि उंच रस्त्यांनी कायमचे अडवले गेले आहेत. शहराचा वेगाने विस्तार होत असताना आणि काँक्रीटचे रस्ते अवाढव्य प्रमाणात वाढत असताना, जुन्या नाल्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता आता किती उरली आहे, याचा कोणताही अभ्यास प्रशासनाने केलेला नाही. पावसाचा कोणताही शास्त्रीय अंदाज न घेता, नाल्यांचे रुंदीकरण किंवा खोलीकरण न करताच केवळ रस्त्यांवर काँक्रीट ओतल्याने पाण्याची मोठी कोंडी होत आहे. परिणामी, अडवलेले आणि मार्ग न मिळालेले पाणी थेट रस्त्यांवर साचून आजूबाजूच्या वस्त्यांमध्ये आणि लोकांच्या घरात शिरत आहे. पूर्वी कच्च्या रस्त्यांमुळे, आजूबाजूच्या मातीमुळे किंवा शहरात शिल्लक असलेल्या मोकळ्या मैदानांमुळे पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर जमिनीत मुरत असे, ज्यामुळे भूजल पातळी वाढण्यासही मदत होत होती. पण आता गल्लोगल्ली, रस्ते आणि पदपथांवर काँक्रीटचे अत्यंत जाड आवरण टाकण्यात आल्याने पाण्याचा जमिनीशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे.

जिथे काँक्रिट नाही तिथे पेव्हर ब्लॉक बसवून ती गरज पूर्ण केली जाते. पाणी साचून राहण्यासाठी आवश्यक असणारे नैसर्गिक स्त्रोत जसे की जुने तलाव, दलदलीचे प्रदेश आणि मोकळे भूखंड बुजवून तिथेही टोलेजंग इमारती आणि सिमेंटची जंगले उभी राहिली आहेत. यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरतही नाही आणि नाल्यांची क्षमता नसल्याने ते पुढे वाहूनही जात नाही, अशी भयंकर कोंडी सध्या ठाणे जिल्ह्यातील शहरात निर्माण झाली आहे. रस्ते उंच आणि घरे खड्ड्यात.

या नियोजनशून्य विकासाचा सर्वाधिक आणि थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. प्रत्येक वेळी नवीन रस्ता बनवताना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जुना रस्ता खोदून काढण्याऐवजी, वेळ आणि पैसा वाचवण्यासाठी थेट जुन्याच रस्त्यावर काँक्रीटचे नवीन थर टाकले जातात. या चुकीच्या पद्धतीमुळे दरवर्षी रस्त्यांची उंची वाढत जाते आणि दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी बांधलेली आजूबाजूची घरे, सोसायट्या आणि दुकाने मात्र सखल भागात म्हणजेच खड्ड्यात गेल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

रस्त्यांची पातळी आणि नाल्यांची पातळी यांचा कोणताही ताळमेळ उरलेला नाही. पावसाळ्यात रस्त्यावरून वेगाने वाहणारे पाणी आता नाले सोडून थेट खड्ड्यात गेलेल्या नागरिकांच्या घरात आणि दुकानांमध्ये शिरत आहे. थोडा जरी मोठा पाऊस झाला तरी शहरातील मुख्य चौक आणि मुख्य रस्ते यांना अक्षरशः नद्यांचे स्वरूप येते आणि त्यातून वेगाने पाणी वाहू लागते. यामुळे शहरांतर्गत आणि महामार्गांवरील वाहतूक तासन् तास विस्कळीत होते आणि नोकरदार वर्गाला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. या साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसानही होत आहे. निसर्गाशी प्रतारणा करून आणि केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी केलेला हा तथाकथित ”विकास” नागरिकांच्या जीवावर उठला आहे. काँक्रिटीकरणाचा हा फास शहरांचा घास घेऊ लागला आहे.