ठाणे : महावितरणकडून ( एमएसईडीसीएल ) स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत ठाण्यातील सावरकर नगर आणि कोपरी परिसरातील रहिवाशांनी त्यास तीव्र विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री स्तरावर स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले असताना, स्थानिक पातळीवर महावितरणचे कर्मचारी आणि अधिकृत प्रतिनिधी घराघरांत जाऊन मीटर बदलणे बंधनकारक असल्याचे सांगत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. “सक्तीचा शासन निर्णय (जीआर) दाखवा”, अशी मागणी करत नागरिकांनी विरोधाचा सूर अधिक तीव्र केला आहे.
महावितरणकडून ग्राहकांना पाठविण्यात आलेल्या संदेशात केंद्र सरकारच्या १७ ऑगस्ट २०२१ च्या राजपत्र अधिसूचनेचा उल्लेख करत विद्यमान मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्याची पूर्वसूचना देण्यात येत आहे. अचूक बिलिंग, मोबाईल ॲपद्वारे वीज वापरावर नियंत्रण, सौरऊर्जेच्या वेळेत सवलत आणि मोफत मीटर बदल अशा सुविधांचाही संदेशात उल्लेख आहे. महावितरणचे कर्मचारी आणि अधिकृत प्रतिनिधी घराघरांत जाऊन मीटर बदलणे बंधनकारक असल्याचे सांगत आहेत. मात्र,
स्मार्ट मीटर बसविण्यावरून ठाण्यातील वागळे इस्टेटमधील सावरकर नगर आणि कोपरी परिसरात नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.मुख्यमंत्री स्तरावर स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले असताना, तरीही महावितरणचे कर्मचारी आणि अधिकृत प्रतिनिधी मीटर बदलणे बंधनकारक असल्याचे सांगत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. “सक्तीचा शासन निर्णय (जीआर) दाखवा”, अशी मागणी करत नागरिकांनी विरोधाचा सूर अधिक तीव्र केला आहे.
सावरकर नगरमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षाचे पदाधिकारी राजीव शिरोडकर आणि प्रमिला भांगे यांनी स्मार्ट मीटरविरोधात सह्यांची मोहीम राबविली. त्यास रहिवाशांनी प्रतिसाद देत स्मार्ट मीटर सक्ती विरोधात आपला निषेध नोंदविला. यावेळी लोकमान्य नगर-सावरकर नगर परिसरातील कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री यांनी स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही महावितरणकडून सक्ती केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
कोपरीतील काही गृहनिर्माण संस्थांमध्ये महावितरणचे कर्मचारी आणि प्रतिनिधी सुरक्षारक्षकांना स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य असल्याचे सांगत असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. याबाबत विचारणा केल्यास सक्तीबाबतचा अधिकृत जीआर दाखविण्यात येत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. नवजीवन सोसायटीचे सेक्रेटरी समीर देशपांडे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. महावितरणचे कर्मचारी गृहनिर्माण संकुलांमध्ये फिरून स्मार्ट मीटर बंधनकारक असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, त्यामागील शासन निर्णय दाखविण्याची मागणी केल्यावर कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळत नाही. या प्रश्नावर राजकीय पक्ष गप्प का आहेत असा सवाल देशपांडे यांनी उपस्थित केला.
