संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण व आराखडय़ासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा झोपडपट्टी, इमारती तसेच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता राज्य शासनाने समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास काही महिन्यांपूर्वी हिरवा कंदील दाखविताच महापालिका प्रशासनानेही ही योजना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या योजनेसाठी संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण आणि त्यानंतर योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याकरिता प्रशासनाने तज्ज्ञ सल्लागारांच्या नेमणुकीसाठी पावले उचलली आहेत. येत्या दीड ते दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर समूह विकास योजनेला गती मिळाल्याची चिन्हे आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा झोपडय़ा, इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अशा बेकायदा बांधकामांचा संपूर्ण शहराला विळखा बसला असून शहरामध्ये सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक बेकायदा बांधकामे आहेत. मात्र या बेकायदा बांधकामांमध्ये वास्तव्य असलेल्यांनी आपली आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घरे खरेदी केली आहेत. त्यामुळे शहरातील धोकादायक इमारती, बेकायदा बांधकामे व झोपडय़ा हटवतानाच यात राहणाऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबवण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. राज्य सरकारनेही या योजनेबाबत अनुकूलता दर्शवत त्याला परवानगी दिली; परंतु या ना त्या कारणामुळे ही योजना गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने बाजूला पडत होती. अखेर महापालिका प्रशासनाने याकामी आता ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. समूह विकास योजना राबवण्यासाठी शहरातील बेकायदा बांधकामे, धोकादायक इमारती यांचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेने आता तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे कल्याण-डोंबिवलीतही क्लस्टरचे वारे डोंबिवलीतील धोकादायक इमारत कोसळल्याने या शहरांमध्येही ठाण्याच्या धर्तीवर समूह विकास योजना राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी या मागणीचा नुकताच पुनरुच्चार केला. ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ या शहरांमध्ये धोकादायक, बेकायदा इमारतींचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाण्यापाठोपाठ मुंबई महानगर क्षेत्रात समूह विकास योजना राबविण्याच्या प्रस्तावावर सरकार स्तरावर विचार सुरू आहे. महानगर क्षेत्रात एकच विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या बदलांमध्ये कल्याण-डोंबिवली आणि इतर शहरांमध्ये समूह विकास योजनेची आखणी केली जाणार आहे.
