ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावर विद्यमान उपायुक्त मनिष जोशी व उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांची सर्वसाधारण सभेच्या ठरावातून करण्यात आलेली शिफारस नियमबाह्य आहे. या संदर्भात महापालिकेने केलेला ठराव रद्द करून राज्य सरकारच्या नियमानुसार प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे निवड करावी, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या २३ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत घाईघाईत ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त या पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उपायुक्त मनिष जोशी यांची प्राथम्य क्रम एक व उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांची प्राथम्य क्रम दोन म्हणून नावे निश्चित करण्यात आली. ३१ जुलैला रिक्त होणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्त पदावर १ ऑगस्ट २०२६ पासून मनिष जोशी यांच्या पदोन्नतीस मान्यता देण्यात यावी. तसेच मनिष जोशी यांच्या ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या सेवानिवृत्तीनंतर प्राथम्य क्रम दोन येथील गजानन गोदेपुरे यांची नियुक्ती करावी, असा उल्लेख होता. अतिरिक्त आयुक्त हे ठाणे महापालिकेतील महत्त्वाचे पद असून, हे रिक्त राहणे उचीत नाही. ही बाब विचारात घेता गजानन गोदेपुरे यांची अतिरिक्त आयुक्त या पदावर पदोन्नती करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यास सर्वसाधारण सभा मान्यता देत आहे, असा उल्लेख होता. मात्र, संबंधित ठराव हा संशयास्पद असून, नगरसेवकांना माहिती न देताच घाईघाईत मंजूर केल्याचा आरोप भाजप नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला. संबंधित ठरावाच्या प्रकरणाचा क्रमांक हा एकाच पानावर वेगवेगळा टाकण्यात आला होता. त्यात एकाच पानावर एका ठिकाणी प्रकरण क्र. ६८७ व दुसऱ्या ठिकाणी ठराव क्रमांक ७८७ असा उल्लेख होता, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
‘अन्य कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनाचा विचार नाही’
– शासन निर्णयानुसार महापालिकांमध्ये अतिरिक्त आयुक्तपदावर निवडीने नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास्तव नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त पदावर निवडीने नियुक्तीसाठीचे प्रस्ताव विचारात घेण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
– या समितीचे अध्यक्ष प्रधान सचिव असून, सदस्यपदी आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, ज्येष्ठतम महापालिका आयुक्त (मुंबई महापालिका वगळून), संबंधित महापालिका आयुक्त, उपसचिव, तर सदस्यपदी अपर सचिव यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्तपदाबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती, अशी माहिती नारायण पवार यांनी दिली.
– या ठरावात अतिरिक्त आयुक्त पदावर पदोन्नती व पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत उपायुक्त मनिष जोशी व उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांनी महापालिका आयुक्त यांना ५ जून रोजी निवेदन सादर केले. त्यानुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश प्राप्त झाले असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, उपायुक्त, साहायक आयुक्तपदासाठीही अनेक कर्मचाऱ्यांनी निवेदने दिली आहेत. त्याचा समावेश या ठरावात का करण्यात आला नाही, याकडे नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले.
नियमानुसार प्रक्रिया राबवा
अतिरिक्त आयुक्तपदावरील बेकायदेशीर नियुक्तीमुळे संबंधित प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर या प्रकरणामुळे महापालिकेची अनावश्यक बदनामी होऊ शकेल. महासभेला अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या बढतीचा अधिकार नसल्याने महासभेवर ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित ठराव हा विखंडित करावा. तसेच महापालिका संवर्गातून अतिरिक्त आयुक्त व उप आयुक्त पदावरील नियुक्तीसाठी नियमानुसार प्रक्रिया राबवावी, असे नगरसेवक नारायण पवार यांनी सांगितले.
