बुलेट ट्रेन प्रकल्पावरून मोठा वाद झाल्यामुळे हा प्रकल्प केंद्रातील मोदी सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांनी वेळोवेळी आक्षेप देखील घेतले आहेत. मात्र, अखेर या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं असून त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाचं काम युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे. याचदरम्यान, ठाण्यातील बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठीचा जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षापासून रखडला होता. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे महानगर पालिकेमध्ये गेल्या दीड वर्षांपासून हा प्रस्ताव ताटकळला होता. त्यामुळे बुलेट ट्रेनच्या ठाण्यातील मार्गाचं काम पुढे सरकत नव्हतं. मात्र, बुधवारी झालेल्या ठाणे महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अचानक हा विषय चर्चेला आला आणि कोणत्याही चर्चेविनाच त्यावर मंजुरीची मोहोर उमटली! त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मात्र तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. बुलेट ट्रेन आणि त्यावरून सुरू असलेल्या वादाला भाजपा आणि शिवसेनेतल्या वादाची किनार आहे. त्यामुळेच हा प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेत रखडल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, असं असताना अचानक दीड वर्ष टाळलेला प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविनाच पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर कसा झाला? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. ठाण्यातील ७ गावांमधून जाणार बुलेट ट्रेन! मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग ठाणे पालिका क्षेत्रातील शिळ, डवले, पडले, देसाई, आगासन, बेतवडे आणि म्हातार्डी या गावातून जाणार आहे. तसेच म्हातार्डी येथे बुलेट ट्रेनचे स्थानक उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतराची प्रक्रिया राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (NHSRCL) काही वर्षांपासून राबवायला सुरूवात केली आहे. यासाठी खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही मालकीहक्काच्या जमिनींचं अधिग्रहण सुरू आहे. खासगी जमिनींचं अधिग्रहण काही वाटाघाटींनंतर होत असताना ठाणे महानगर पालिकेच्या मालकीची जागा मात्र मंजुरीविना अडकून पडली होती. प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या खासगी जमिनींसाठी प्रति हेक्टर नऊ कोटी मोबादला दर निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसारच अधिग्रहण प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या मालकीची शिळ भागातील ३ हजार ८४९ चौरस मीटर इतकी जागा बाधित होणार आहे. ही जागा प्रकल्पासाठी देण्याची मागणी NHSRCL ने पालिकेकडे दोन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी ६ कोटी ९२ लाख ८२ हजार रुपये मोबदलाही ठरला. त्यानुसार मोबदला घेऊन ही जागा हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला. मात्र गेल्या वर्षभरात तीन वेळा हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आला असता, सत्ताधारी शिवसेनेने तो तहकूब ठेवला. अखेर गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल झाला. इतर विकासकामांमुळेच प्रस्ताव मंजूर? प्रस्ताव दफ्तरी दाखल झाल्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनी, म्हणजेच बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या विषय पटलावर हा प्रस्ताव अचानकपणे मंजुरीसाठी आला आणि कोणत्याही चर्चेविनाच मंजूर देखील झाला! दरम्यान, ठाणे पालिका क्षेत्रातील तर विकासकामांसाठी केंद्राकडून येत असलेला निधी अडवला जाऊ नये, यासाठी केंद्राच्या प्रकल्पांमध्ये अडथळे न आणण्याच्या सूचना शिवसेनेतील वरिष्ठांनी पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना दिल्यामुळेच हा चमत्कार झाल्याची चर्चा ठाण्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
