ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाच्या कामकाजाकरीता ठाणे महापालिकेने पाच इनोव्हा वाहने भाड्याने घेतली असून यापुर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी अशाचप्रकारे वाहने देण्यात आली होती. या वाहनांसाठी गेल्यावर्षी १ कोटी ६० लाखांच्या निधीची तरतुद होती. यंदाच्या वर्षात त्यात वाढ करून ती २ कोटी ४० लाख इतकी करण्यात आली आहे. प्रति वाहनासाठी महिन्यासाठी लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यानिमित्ताने उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा भार ठाणे महापालिकेवर असल्याचे चित्र आहे.
करोना काळात जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली होती. करोना टाळेबंदीनंतर पालिकेच्या तिजोरीत विविध करातून महसुल जमा होऊ लागला. परंतु जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने पालिकेवर तीन ते चार हजार कोटींचे दायित्व वाढले होते. त्यामुळे कर वसुलीतून जमा होणारा महसुल दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत होता. पालिकेच्या तिजोरीत फारसा निधी नसल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे पालिकेला विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. आता पालिका काहीशी आर्थिक संकटातून बाहेर येताना दिसत आहे. या पालिकेवर आता उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा भार पडत असल्याचे समोर आले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर होते. त्यावेळेस पालिकेने पाच इनोव्हा वाहने भाड्याने घेतली होती आणि ती मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या कामकाजासाठी दिली होती. १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत ही वाहने उपमुख्यमंत्री कार्यालयास देण्यात आली होती. या वाहनांसाठी पालिकेने १ कोटी ८० लाखांची तरतुद केली होती. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे मुख्यमंत्री सचिवालयात वापरण्यात येणारी पाच इनोव्हा वाहने उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या कमाकाजासाठी वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सदस्थितीत ही वाहने उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या कामकाजाकरीता वापरण्यात येत आहेत. ही वाहने भाड्याने घेण्यास आणि त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास पालिकेच्या प्रशासकीय सभेने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
