ठाणे : राज्य शासनाने भिवंडीतील आतकोली भागात कचराभुमीसाठी जागा दिल्यानंतर ठाणे महापालिकेने येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारणीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. याठिकाणी कचऱ्यापासून वीज आणि कोळसा निर्मिती करण्याचा प्रकल्प राबविण्याचा विचार सुरू असला तरी, तोपर्यंत पहिल्या टप्प्यात येथे दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याचा त्रास नागरिकांना होऊ नये यासाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प येत्या पाच महिन्यात सुरु होणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात दररोज १ हजार मेट्रीक टनच्या आसपास कचरा निर्माण होतो. त्यात ६० टक्के ओला तर, ४० टक्के सुका कचरा असतो. ठाणे महापालिकेची स्वत:ची कचराभुमी नव्हती. यामुळे ठाणे महापालिका सुरूवातीला दिवा आणि त्यानंतर भांडर्ली भागात कचरा टाकण्यात येत होता. या दोन्ही ठिकाणी विरोध झाल्यानंतर तिथे कचरा टाकणे बंद करून डायघर भागात कचरा प्रकल्प उभारण्यात आला. परंतु या ठिकाणी वीज निर्मीती करण्यात येणार होती. परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू झालेले नसल्यामुळे शहरात कचरा कोंडीची समस्या निर्माण होत होते.

ग्रामस्थांचाही येथे विरोध होत आहे. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने कचराभुमीसाठी जागा देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानुसार, भिवंडी येथील आतकोली भागातील जमीन राज्य शासनाने ठाणे महापालिकेला कचराभुमीसाठी दिली आहे. ही जागा ३४.७२.०० हे. आर इतकी जमीन आहे. या जागेवर नॅशनल थर्मल पाॅवर काॅर्पोरेशन (एनटीपीसी) या शासकीय कंपनीच्या माध्यमातून कचऱ्यापासून वीज आणि कोळसा निर्मीतीचा प्रकल्प उभारणीचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.

आतकोली येथे कचऱ्यापासून वीज आणि कोळसा निर्मिती करण्याचा प्रकल्प राबविण्याचा विचार सुरू असला तरी, तोपर्यंत पहिल्या टप्प्यात येथे दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याचा त्रास नागरिकांना होऊ नये यासाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या कामाचा कार्यादेश पालिकेने नुकताच ठेकेदाराला दिला असून पुढील दहा वर्षांसाठी हा ठेका देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प येत्या पाच महिन्यात सुरु होणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. याठिकाणी कचरा साठवून त्याठिकाणी दुर्गंधी पसरू नये आणि कचऱ्याचे डोंगर जमा होऊ नयेत, यासाठी पालिकेने पाऊले उचलली आहे. याठिकाणी ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रीया केली जाणार आहे. यातून प्लास्टीक, लोखंड तसेच इतर वेगवेगळे साहित्य वेगळे केले जाणार असून ते पुनर्रवापरासाठी नेमण्यात आलेल्या कंपन्यांना पुरविले जाणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.