९०० कोटींच्या देण्यांचा भार पेलवेना

स्थानिक संस्था कराची रक्कम वसूल व्हावी यासाठी प्रयत्न करूनही व्यापारी प्रतिसाद देत नाहीत.. शहरात जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या कर्जाचा भार आणि दायित्व ९०० कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे.   या वाढणाऱ्या दायित्वाविषयी …

स्थानिक संस्था कराची रक्कम वसूल व्हावी यासाठी प्रयत्न करूनही व्यापारी प्रतिसाद देत नाहीत.. शहरात जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या कर्जाचा भार आणि दायित्व ९०० कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे.   या वाढणाऱ्या दायित्वाविषयी एकीकडे चिंता व्यक्त करताना महापालिकेचे गेल्या काही वर्षांचे आर्थिक नियोजन सपशेल चुकल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मांडलेल्या यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे.
तिजोरीत पुरेसा निधी नसतानाही विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी स्थायी समितीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांच्या कामांचे बार उडवून देणे महापालिकेच्या अंगाशी येऊ शकते, हे एव्हाना स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे बुधवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी जेमतेम ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करत बचतीचा आणि करवाढीचा मार्ग नव्या आयुक्तांनी स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील वर्षी असीम गुप्ता यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सुमारे २१०० कोटी रुपयांचा होता. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने त्यामध्ये ६०० कोटी रुपयांची वाढ घातली आणि अर्थसंकल्पाचे अक्षरश तीनतेरा वाजले. नव्या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना जुन्या वर्षांच्या सुधारित अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करताना महापालिका उत्पन्नात सुमारे ३७७ कोटी रुपयांची तूट आल्याची कबुली आयुक्तांना द्यावी लागली. जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून प्रस्तावित असलेली अनुदाने गेल्यावर्षी प्राप्त झाली नाहीत. मंदगतीने सुरू असलेली कामे आणि निधी उभारण्यात आलेल्या अपयशामुळे अनुदानाच्या आघाडीवर २२५ कोटी रुपयांची तूट आली. कामांसाठी निधी नाही, अनुदान मिळत नाही, त्यामुळे कर्ज घेण्याचा प्रश्नच नाही, अशी एकंदर परिस्थिती असल्यामुळे कर्जाच्या डोलाऱ्यावर उभा करण्यात आलेला जुना अर्थसंकल्प पूर्णपणे कोसळल्याचे एव्हाना स्पष्ट होत आहे. कर्जाच्या आघाडीवर तब्बल ५४३ कोटी रुपयांची तूट आली असून, कर्ज घेतले नाही हे एकप्रकारे बरेच झाले, अशी स्पष्टोक्ती बुधवारी आयुक्तांना करावी लागली. गेल्या वर्षभरात महापालिकेने कळवा खाडीवर पुलासाठी १८१ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. याशिवाय कौसा रुग्णालय आणि स्टेडियमच्या कामासाठी १२० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या. ही कामे येत्या वर्षांत पूर्ण होणे अवघड आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक बांधकामाच्या खर्चासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने सेना नेत्यांना हायसे वाटत असले, तरी जुन्याच कामांचे दायित्व मार्गी लावण्याचे आव्हान आयुक्तांना पेलावे लागणार आहे. पुरेसे नियोजन नसल्याने खंडीभर कामे सुरू केल्याने हे दायित्व ९०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले असून, पुढील १० वर्षांत कर्जमुक्तीसाठी कठोर उपायांशिवाय पर्याय नसल्याची अप्रत्यक्ष स्पष्टोक्ती आयुक्तांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दिली आहे.
tv17

ठळक वैशिष्टय़े
’वाहतूक सिग्नल यंत्रणेत सुधारणा
’पार्किंग सुविधा धोरण व रस्त्याव्यतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था
’ मिसिंग लिंक जोडणीवर भर
’सांडपाण्याचा विनियोग करणे
’शहरात सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविणे
’एकात्मिक नागरी वाहतुकीसाठी सर्वेक्षण व सुविधा
’पादचारी पुलांचे काम पूर्ण करणे
’जकात नाक्यांच्या जागेवर बस, ट्रक टर्मिनल उभारणे
’विकास आराखडय़ातील रस्ते विकसित करणे
’कळवा खाडीवर पुलाची उभारणी करणे
’विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून विकास कामे
’स्वच्छ ठाणे कार्यक्रम
’तलावांचे संवर्धन व पुनरुज्जीवन
’घनकचरा हस्तांतरण स्थानक विकास
’यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाई
’माफक दरात अत्याधुनिक डायलेसीस सुविधा
’दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण
’सायन्स पार्क
’संगणकीकरण
’मीटरद्वारे पाणीपुरवठा
’शहर फेरीवाला धोरण

केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान
गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर तसेच वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांकडून उभ्या राहणाऱ्या कर्जावर अवलंबून असतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र व राज्य शासनाकडून सुमारे २०२ कोटी ९९ लाख रुपयांचे अनुदान गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामध्ये भांडवली खर्चासाठी सुमारे ६९ कोटी ३९ लाख, तर जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी १३३ कोटी ६१ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी अनुदानाच्या माध्यमातून ३५२ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित होते. मात्र आतापर्यंत प्रत्यक्षात ७१ कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिकेस मिळाले आहे. तसेच जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांची प्रगती लक्षात घेता, सुधारित अंदाजपत्रकानुसार एकूण १२५.५१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
प्रकल्पांसाठी कर्ज
जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून शहरात सुरू असलेले वेगवेगळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिका यंदा ८८ कोटी ७७ लाख रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. या कामांची प्रगती कशी आहे, तसेच निधीची आवश्यकता किती आहे, यावर हे प्रमाण ठरणार आहे. शहरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून पक्की घरे उभारण्यासाठी हुडकोकडून कर्ज उभारण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. यासाठी वाढीव व्याज दर हा चिंतेचा विषय असला, तरी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रकडून परिवहन सेवेच्या सक्षमीकरणासाठी कर्ज उभारता येईल का याचा विचार सुरू आहे. मागील वर्षी तब्बल ५८४ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणीचे ठरले होते. एक अर्थाने अर्थसंकल्पाचा डोलारा कर्जाच्या रकमेवर उभा करण्यात आला होता. मात्र कर्ज घेण्याची शक्यता कमी असल्याने प्रत्यक्षात प्राप्त झालेली ४०.८६ कोटी रुपये इतकी सुधारित तरतूद करण्यात आली. कर्जाची रक्कम कमी करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असणार आहे.

प्रशासकीय सुधारणेवर भर
महापालिकेचे डेटा सेंटर योग्य प्रकारे कार्यान्वित करून तिथे मालमत्ता कर व्यवस्थापन व ऑनलाइन कर भरण्याकरिता संगणक प्रणाली सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच सर्व प्रभाग समिती कार्यालये आणि मुख्यालयातील नेटवर्किंगची कामेही पूर्ण झाली आहेत. राज्य शासनाच्या धर्तीवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहेत. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी महापालिका व प्रभाग कार्यालये आयएसओ प्रमाणित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.महापालिकेच्या अभिलेख कक्षातील दप्तराचे वर्गीकरण, नोंदणी करण्यासाठी स्कॅनिंग व डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. कार्यालयातील फाईलचे संनियंत्रण करण्यासाठी डॉक्युमेंट जर्नी मॉनिटरिंग सिस्टीम राबविण आदींवर भर देण्यात येणार आहे.

परिवहनला ४१ कोटींचा निधी
ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात नव्याने दाखल होणाऱ्या बसगाडय़ा उभ्या करण्यासाठी महापालिकेमार्फत ओवळा व मुल्लाबाग परिसरात बस टर्मिनस उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी यंदा चार कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच परिवहन सेवेकरिता अनुदान म्हणून ४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यापूर्वी २० ते २७ कोटी रुपयांपर्यंत परिवहनला अनुदान मिळाले आहे. मात्र, यंदा जादा अनुदान देण्यात आले आहे.
याशिवाय परिवहन उपक्रमातील तूट भरून काढण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

६५० कोटी स्थानिक संस्था कर
स्थानिक संस्था कर हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. राज्य सरकारने ही करप्रणाली रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून व्यापाऱ्यांनी कराचा भरणा करण्यास हात आखडता घेतल्याने महापालिकेपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. गेल्या वर्षी या कराच्या माध्यमातून ७२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. प्रत्यक्षात सुधारित अर्थसंकल्पात ५८५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले. नव्या आर्थिक वर्षांत स्थानिक संस्था करापासून तसेच मुद्रांक शुल्क अधिभारातून ६५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. स्थानिक संस्था कर लागू करताना त्यामध्ये जकात कराचे दर विचारात घेण्यात आले नव्हते. यामुळे जकात कराचा विचार करून या कराच्या प्रचलित दरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला असून, त्याआधारे महापालिकेने हे उत्पन्न ग्राह्य धरले आहे. वाढीव दरांच्या प्रस्तावांना राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळतो का, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

५५.१४ कोटी अग्निशमन विभाग शुल्क
इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना आकारण्यात येणारे अग्निशमन सेवा शुल्क तसेच अग्निशमन पायाभूत सेवा शुल्कात यंदा वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना या माध्यमातून वाढीव शुल्काचा भरणा करावा लागणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत ५५ कोटी १४ लाख रुपये जमा होतील, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या माध्यमातून ७१ कोटी १३ लाख गृहीत धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ५० कोटी पल्याड हा आकडा जाणार नाही, अशी भीती आहे.

१५१ कोटी शैक्षणिक भूखंड
महापालिकेने शैक्षणिक आरक्षित असलेले भूखंड खासगी संस्थांना वितरित करण्याचे धोरण यापूर्वीच आखले आहे. त्यानुसार सात भूखंड स्थानिक संस्थांना, तर चार बाहेरील संस्थांना देण्याच्या प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेने यापूर्वीच मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. या भूखंडांच्या भाडेकरारानुसार एकूण १०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. तर उर्वरित बाहेरील संस्थांना देण्यात येणाऱ्या पाच भूखंडांच्या अधिमूल्याचे फेर प्रस्ताव मागविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यामुळे यंदा स्थानिक संस्थांकडून दहा कोटी आणि अस्थानिक संस्थांकडून ३० कोटी असे मिळून ४० कोटीचे उत्पन्न ग्राह्य धरले आहे.

१९.७२ कोटी : घनकचरा सेवा शुल्क
केंद्र शासनाने जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये अशाप्रकारचे शुल्क आकारले जावे, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानुसार यंदा प्रथमच कचरा कराची आकारणी केली जाणार आहे. शहरातील मॉल, दुकाने, हॉटेल्स, रुग्णालयांकडून महिन्याला ठरावीक रक्कम या कराच्या माध्यमातून वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे. असीम गुप्ता यांनी मांडलेला अशाच स्वरूपाचा प्रस्ताव यापूर्वी सर्वपक्षीय नेत्यांनी फेटाळला होता. त्यामुळे संजीव जैयस्वाल यांच्या या प्रस्तावाला सत्ताधारी बाकांवरून कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. या माध्यमातून यंदा घनकचरा विभागाकडून १९.७२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे.

१६ कोटी जाहिरात कर
गेल्या वर्षी जाहिरात करापोटी ग्राह्य धरलेल्या ८.८९ कोटी रुपयांपैकी ८.०६ कोटीचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. यंदा जाहिरात करामध्ये वाढ करून त्यातून १६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. मुंबई महापालिकेत प्रचलित असलेल्या दरापेक्षा ठाणे महापालिका जाहिरातीचे दर दहा टक्के कमी घेणार आहे.

१०.९५ कोटी स्थावर मालमत्ता
महापालिकेच्या स्थावर मालमत्तांपासून १०.९५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असून, या मालमत्तांची आता रेडीरेकनरप्रमाणे आकारणी करण्यात येणार आहे.  

६.९० कोटी अतिक्रमण नियंत्रण विभाग
बेकायदा बांधकामधारकाकडून अतिक्रमण निष्कासन करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या खर्चामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासनातून ६.९० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.

५५ कोटी रस्ते खोदकाम शुल्क
रस्ता खोदाई शुल्कात दरवाढ करण्यात आल्याने येत्या आर्थिक वर्षांत या शुल्कातून ५५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. गेल्यावर्षी या शुल्कातून ६० कोटीचे उत्पन्न ग्राह्य धरलेले असताना त्यातून ६७ कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळेल.

१४५ कोटी पाणीपुरवठा आकार
गेल्या वर्षी पाणी बिलातून ११० कोटीचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात आले होते. नव्या वर्षांत पाणी बिलातून १४५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यासंबंधीच्या दरवाढीचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आले आहेत. त्यांना मान्यता मिळाल्यास २५ ते ३० कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पन्न मिळू शकणार आहे. याशिवाय नळजोडण्यांना मीटर बसविण्याची प्रक्रियाही यावर्षी पूर्ण करण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे.  

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत
३४८.६२ कोटी : मालमत्ता कर
मालमत्ता कराच्या माध्यमातून आकारण्यात येणाऱ्या जललाभ कर आणि मलनिस्सारण शुल्काच्या माध्यमातून ठाणेकरांवर नव्या आर्थिक वर्षांत करवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दरवाढीमुळे मालमत्ता कर, हस्तांतरण शुल्क, प्रशासकीय आकार आणि शास्ती यासारख्या माध्यमातून अंदाजे ३४८.६२ कोटी रुपये उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी मालमत्ता कर तसेच शुल्कापासून ३०२.९१ कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित धरले होते, परंतु त्यापैकी २८२.२८ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

३५० कोटी : विकास व तत्सम शुल्क
शहर विकास विभागामार्फत वसूल करण्यात येणाऱ्या विकास व तत्सम शुल्कामध्ये दरवाढ करण्यात अपेक्षित धरण्यात आली आहे. या माध्यमातून नव्या आर्थिक वर्षांत ३५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी या शुल्कापोटी ४९० कोटी रुपयांचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात आले होते. मात्र, बांधकाम क्षेत्रात अवतरलेल्या कथित मंदीमुळे महापालिकेचे हे गणित पूर्णपणे फसले. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षांत या विभागाला वास्तववादी लक्ष्य देण्यात आले आहे. शैक्षणिक भूखंडांच्या विक्री तसेच भाडे करारापासून ८१ कोटी रुपये गेल्या वर्षांत अपेक्षित धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हा आकडा १०० कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा दावा आहे. यासंबंधीची कार्यवाही मार्चअखेर पूर्ण झाली नाही, तर हे उत्पन्न मिळणार नाही. यामुळे ४९० कोटींपैकी जानेवारीअखेर २८० कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

कौसा रुग्णालय कुणी चालवायचे?
मुंब्य्रातील कौसा परिसरात शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचे काम सुरू आहे. येत्या दोन वर्षांत या रुग्णालयाचे काम पूर्ण होणार आहे. या कामासाठी महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात १३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. असे असले तरी रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ते चालवायचे कुणी, याचाही विचार झाला पाहिजे, असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले. रुग्णालय सुरू करण्यापूर्वी भविष्यात तेथे आरोग्यसुविधा पुरविण्यासाठी तसेच देखभाल व दुरुस्तीसाठी किती खर्च येऊ शकतो आणि तो खर्च महापालिका पेलवू शकते का, याची चाचपणी करणे गरजेचे होते, असे सांगत त्यांनी महापालिकेच्या नियोजनावर एक प्रकारे ताशेरे ओढले आहेत.
वीज बचत उपाययोजना
ठाणे शहरातील बहुतेक विद्युत खांबांवर ‘सोडिअम व्हेपर दिव्यां’ऐवजी एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. या दिव्यांमुळे विजेची बचत होत असल्याने बिलही कमी येते. यामुळे बचतीमधून सुमारे एक हजार ‘एलईडी’ दिवे बसविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या कामाकरिता महापालिकेला एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही.
सफाई मार्शलची नेमणूक  
कचरा तसेच डेब्रिज टाकून शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याकरिता महापालिकेने अशा व्यक्तींविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी सफाई मार्शलची नेमणूक करण्यात येणार असून हे मार्शल कचरा टाकणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करणार आहेत.
प्लास्टिकपासून इंधननिर्मिती
प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्याने नाले तसेच गटारे तुंबतात आणि त्या परिसरात पाणी साचण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे प्लास्टिकपासून इंधननिर्मिती करण्याचा विचार महापालिकेने केला आहे. दोन टन क्षमतेचा हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाकरिता २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना दफ्तरमुक्ती
पहिली आणि दुसरी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी दप्तरविरहित शैक्षणिक प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये ई-लर्निगद्वारे विद्यार्थ्यांना व्हच्र्युअल क्लास पद्धतीने शालेय विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम शिकविला जाणार आहे. तसेच इतर माहिती सीडीद्वारे देऊन त्यांच्या ज्ञानात भर टाकली जाणार आहे. यासाठी आठ गटांत केंद्रे सुरू आहेत.  
पाच लाख वृक्षांची लागवड
येत्या दोन वर्षांत पाच लाख वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी अडीच लाख, तर दुसऱ्या वर्षी अडीच लाख, अशा दोन टप्प्यात ही लागवड होणार आहे. सामाजिक संस्था, पर्यावरणप्रेमी, खासगी संस्था, विकासक, शाळा/महाविद्यालये, या लोकसहभागातून दीड लाख वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे.   
जकात नाक्यांच्या जागेवर टर्मिनस
आनंदनगर, गायमुख, खारेगाव व शीळ भागात जकात नाके होते. मात्र, स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यामुळे जकात नाक्याची जागा ओस पडली आहे. या जागेवर बस, ट्रक टर्मिनसकरिता आंतरशहर वाहतूक स्थानक बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ठाणे पूर्वेत सॅटिस
पूर्व भागातही सॅटिस पूल उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून, या प्रकल्पाच्या नियोजनाकरिता ४० कोटींची तरतूद केली आहे. ठाणे, मुंबई, मीरा-भाईंदर परिवहन व इतर खासगी कंपन्यांच्या बसगाडय़ा ठाणे पूर्व स्थानक परिसरात येतात. यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे.

एकात्मिक वाहतूक सुधारणा
ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालय, कामगार रुग्णालय, कापुरबावडी नाका, बाळकुम नाका, नितीन कंपनी जंक्शन, वसंतविहार जंक्शन, कळवा शिवाजी चौक, पारसिक टी जंक्शन, क्रिक नाका या नऊ चौकांत पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा म्हणून पदपथ, सिग्नल व्यवस्था आणि रोटरी आयलँड आदी सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच आनंदनगर जकात नाका ते माजिवाडा जंक्शनपर्यंत तसेच सव्‍‌र्हिस रोडवर वाहतूक सुधारणा करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
जयेश सामंत, ठाणे

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व ठाणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Thane municipal corporation budget 2015 16 detail

ताज्या बातम्या