ठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६-२७ या वर्षाकरिता सादर केलेल्या ६२२१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्याकरीता गेले तीन दिवस सभा सुरू होती. मंगळवारी ६ पहाटे वाजेपर्यंत सुरू असलेल्या या सभेत अखेर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चर्चेअंती अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली. या सभेत उत्पन्नवाढ, खर्च नियंत्रण आणि मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष या मुद्द्यांवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनावर टिकेचा भडीमार करत उत्पन्न वाढीसह इतर सुविधा ठाणेकरांना देण्यासाठी अनेक सुचनांचा समावेश केला.
ठाणे महापालिकेचा २०२६-२७ या वर्षाकरिता ६२२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त सौरभ राव यांनी २३ मार्च रोजी सादर केला. या अर्थसंकल्पाला ३१ मार्च पर्यंत पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देणे आवश्यक असते. यामुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी २५, २७ मार्च रोजी विशेष अर्थसंकल्पीय चर्चा सभेचे आयोजन केले होते. या चर्चेत सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपल्या सुचना मांडता याव्यात यासाठी विधानसभेच्या धर्तीवर १० मिनीटांची वेळ देण्यात आली होती.
२७ मार्च रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत सभा सुरू होती. असे असतानाही अनेक नगरसेवकांची भाषणे शिल्लक होती. यामुळे ३० मार्च रोजी पुन्हा सभा घेण्यात आली. ही सभा मंगळवार पहाटे ६ वाजेपर्यंत सुरू होती. यावेळी ५० च्या आसपास नगरसेवक, अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. यात या सभेत अखेर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चर्चेअंती अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली.
सभागृह नेते हणमंत जगदाळे, विरोधी पक्ष नेते शानू पठाण, शिंदे सेनेचे गटनेते पवन कदम, राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे गटनेते नजीब मुल्ला, ठाकरे गटाचा नगरसेवक शहाजी खुस्पे, एमआयएम तसेच इतर सर्वच पक्षीय नगरसेवकांनी सुचना मांडल्या. अनेक नगरसेवकांनी वाढती लोकसंख्या, अपुरा पाणीपुरवठा, पार्किंग समस्या, फेरीवाला धोरण, शाळांचा दर्जा आणि सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. धरण उभारणी, महसूलवाढ, तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर एकमताने भर देण्यात आला. एकूणच, करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी उत्पन्नवाढीचे ठोस मार्ग, खर्चावर नियंत्रण आणि मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे पहाटेपर्यंत चाललेल्या या चर्चेतून स्पष्ट झाले.
राष्ट्रवादीची टोलेबाजी
अर्थसंकल्प सुखसुविधांचा, पण मूलभूत सुविधांचा नाही असा टोला लगावत राष्ट्रवादी(शरद पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुधीर भगत यांनी प्रशासनावर टिका केली. मुंब्रा परिसरातील अनधिकृत इमारतींवर कर आकारणी केली नसल्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. या इमारतींवर कर आणि पाणीपट्टी लावल्यास सुमारे १०० कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते, तर सर्व प्रभागांत अशी मोहीम राबवल्यास ९०० कोटींची भर पडू शकते, असा दावा त्यांनी केला.
पार्किंग धोरण राबवल्यास उत्पन्न ३५ कोटींवरून १०० कोटींवर जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. अर्थसंकल्पात जुन्याच प्रकल्पांची पुनरावृत्ती होत असल्याची टीका राष्ट्रवादी(शरद पवार) पक्षाचे गटनेते अभिजीत पवार यांनी केली. सरकारी अनुदानावरच अर्थसंकल्प उभा आहे. अनुदान मिळाले नाहीतर पर्याय काय असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज व्यक्त केली. शहापूर आणि मुरबाड येथे धरण उभारण्याचा प्रस्ताव त्यांनी पुन्हा मांडला.
भाजपकडून आरोपांचा भडीमार
गेल्या चार वर्षांत गटार आणि पायवाटांवर २५६० कोटी खर्च झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या कामांत मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी व्यक्त केला. कामे दिसत नाहीत, त्यामुळे श्वेतपत्रिका काढून चौकशी करावी,अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये सुमारे २००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर लक्ष वेधत मोठ्या प्रकल्पांपेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य द्या, असा सल्ला भाजप नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी दिला.
घनकचरा व्यवस्थापनात भ्रष्टाचाराचा आरोप करत त्यांनी पारदर्शकतेची मागणी केली. उत्पन्नवाढीसाठी अकृषिक करातील हिस्सा, सुविधा भूखंडांचा वापर आणि नियमित करदात्यांना प्रोत्साहन देण्याचा फॉर्म्युला भाजपचे सीताराम राणे यांनी मांडला. शास्ती माफीमुळे महापालिकेचे नुकसान झाल्याचे सांगत प्रामाणिक करदात्यांना अधिक सवलती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाचे टोचले कान
मालमत्ता कर विभाग आणि नोंदणी कार्यालय यांचे इंटरलिंकिंग करण्याचा सल्ला देत उत्पन्नवाढीसाठी तांत्रिक उपाययोजना आवश्यक असल्याचे शिंदे सेनेचे नगरसेवक मंदार केणी यांनी सांगितले.
२१०० कोटींच्या दायित्वावर स्पष्ट धोरण नसल्याची खंत व्यक्त करत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला. शहरातील पाणी समस्येकडे लक्ष वेधत गळती मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे सांगून तांत्रिक उपाययोजनाबरोबरच हायड्रोलिक तज्ज्ञांची नियुक्ती करून पाणी व्यवस्थापन सुधारावा. शिक्षण क्षेत्रात मोठा खर्च होत असला तरी शासकीय शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत असल्याची बाब त्यांनी उपस्थित केली. काही शाळा खाजगी संस्थांना दत्तक दिल्यास पटसंख्या वाढण्यास मदत होईल आणि गरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणाची संधी मिळेल, अशी सुचनाही त्यांनी केली.
महसूलवाढीसाठी डिजिटल पेमेंट, करसवलती आणि जाहिरात महसूल वाढविण्याच्या सूचना शिंदे सेनेचे नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी दिल्या. डिजिटल होर्डिंग्स आणि आधुनिक जाहिरात व्यवस्थापनातून मोठे उत्पन्न मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
