ठाणे : ठाणे महापालिका आर्थिक संकटात असताना पदाधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्यांवरून टीका होत असतानाच, आयुक्त सौरभ राव यांनी आता विकासकामांच्या खर्चालाही चाप लावला आहे. महासभेने कोट्यवधींच्या तरतुदी मंजूर केल्या असल्या, तरी उपलब्ध उत्पन्नाचा ताळमेळ राखण्यासाठी सर्व विभागांना मंजूर तरतुदीच्या केवळ ७० टक्के खर्चाचे नियोजन करण्याचे निर्देश देत आयुक्तांनी आर्थिक शिस्तीचा बडगा उगारला आहे.
ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता ६,२२१ कोटी १२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यात सुमारे ९०० कोटी रुपयांची वाढ करून त्यास मंजुरी दिली होती. तरीही उत्पन्न वसुली व खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने पालिका गेले काही वर्षे आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहे.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी पालिकेकडे पुरेसा निधी नाही. यामुळे ४०० कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेनेही मान्यता दिली आहे. अशा स्थितीत पालिका पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्या खरेदी करण्यात आल्या. ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद मंजुर केली असली, तरी महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढू नये यासाठी आयुक्त राव यांनी खर्चावर मर्यादा घातली आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्क्यांपर्यंतच खर्चाचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. तसे परिपत्रकही त्यांनी काढले आहे.
कात्री का?
-नियमित बांधील खर्च, आधीच स्वीकारलेली दायित्वे, केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्यित प्रकल्पांतील महापालिकेचा हिस्सा तसेच स्वस्रोतांमधून अपेक्षित उत्पन्न यांचा विचार करून डिसेंबर २०२६ पर्यंत वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत प्राधान्यक्रम ठरवून खर्चाचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.
-या निर्णयामुळे आवश्यक आणि तातडीच्या कामांना प्रथम निधी मिळणार असून, कमी महत्त्वाची कामे पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. यानिमित्त अर्थसंकल्पात मोठ्या तरतुदी करण्यापेक्षा उपलब्ध निधीचा योग्य आणि काटेकोर वापर करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
