ठाणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खडबडून जाग आलेल्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने मुंब्रा येथील शीळ भागातील २१ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली आहे. या बेकायदा बांधकामाच्या कारवाईचा खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून केला जात असून हा खर्च संबंधित जमीन मालकांकडून वसुल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यानुसार बांधकाम पाडकामासाठी खर्च झालेले अंदाजे साडेचार ते पाच कोटी रुपये इतका खर्च संबंधित मालकाकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावरून ताशेरे ओढल्यानंतर ठाणे महापालिका प्रशासनाने शहरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात विशेष मोहिम हाती घेतली असून यामध्ये गेल्या पंधरा दिवसांत प्रभाग समितीच्या बीट निरिक्षकांच्या पाहाणीत आढळून आलेली १२४ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. यात मुंब्रा येथील शीळ भागातील बेकायदा इमारतींचा समावेश आहे.

मुंब्रा येथील शीळ भागातील १७ बेकायदा इमारतींचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनाला फटकारले. तसेच शहरातील ना विकास क्षेत्र आणि हरित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवरही तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी १७ बेकायदा इमारतींवर कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईदरम्यान, येथे आणखी चार बेकायदा इमारती आढळून आल्या होत्या. त्यांच्यावरही पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे.

हेही वाचा

शीळ येथील १८ अनधिकृत इमारती पाडण्यात आल्या आहेत तर, याच भागातील आणखी तीन बेकायदा इमारती रिकाम्या करून पाडण्याची कारवाई पालिकेमार्फत सुरू आहे. या बेकायदा बांधकामाच्या कारवाईचा खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून केला जात असून हा खर्च संबंधित जमीन मालकांकडून वसुल करण्यासाठी पालिका आता या जमिनीवर कारवाईच्या खर्चाचा बोजा टाकणार आहे. हा खर्च जमा केल्याशिवाय त्याठिकाणी कोणत्याही विकास कामास परवानगी मिळू नये, या उद्देशातून पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा

मुंब्रा येथील शीळ भागातील १७ बेकायदा इमारत पाडकाम खर्च नेमका किती झाला, याची माहिती घेण्याचे काम अतिक्रमण विरोधी विभागाने सुरू केले आहे. असे असले तरी या इमारतींच्या बांधकाम पाडकामासाठी सुमारे साडेचार ते पाच कोटी रुपये इतका खर्च झाल्याचा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्याना असून हा खर्च संबंधित मालकाकडून वसूल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या जमिनीवर कारवाईच्या खर्चाचा बोजा टाकणार आहे.