ठाणे पालिकेला सरकारी निधी मिळूनही तिजोरी रिकामीच, दायित्व अडीच हजार कोटींवर

हा निधी नेमका कोणत्या कामांवर खर्च झाला याविषयीची माहिती गुलदस्त्यात असतानाच इतकी भरभक्कम रक्कम मिळूनही महापालिकेवरील दायित्वाला भार मात्र वाढतच असल्याचे चित्र पुढे येऊ लागले आहे.साधारण वर्ष दीड वर्षापासून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार करताना महापालिका प्रशासनाची वारंवार कसरत होताना दिसते आहे.

कर्मचाऱ्यांची देणी देतानाही प्रशासनाला मध्यंतरी घाम फुटला होता. असे असताना शहरातील वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांसाठी ५७५ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेण्याचा निर्णय मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्यासाठी विशेष असा प्रस्तावही तयार केला होता. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट अस्तित्वात येताच सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपच्या नौपाडा भागातील नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत गेल्या तीन वर्षात राज्य सरकारकडून महापालिकेस किती रुपयांचा विकास निधी मिळाला असा लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता.

त्यावर प्रशासनाने हा आकडा २५८३ कोटी रुपये इतका असल्याचे सांगितले होते. हा निधी नेमका कशावर आणि कोणत्या कामांवर खर्च झाला या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अजूनही प्रशासनाने दिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर महापालिकेवरील वेगवेगळ्या कामांचे दायित्व अडीच हजार कोटींच्या घरात गेल्याचे सुत्रांनी सांगितले. शासनाकडून इतका मोठा निधी मिळूनही हे दायित्न कसे वाढले याविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

जमा-खर्चाचे गणित बिघडले ?

करोना काळात महापालिकेच्या उत्पन्न वसुलीवर परिणाम होऊन जमा-खर्चाचे गणित बिघडले होते. तसेच करोना काळाआधी विविध मोठ्या प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली होती. यामुळे पालिकेवर अडीच ते तीन हजार कोटींचे दायित्व झाले होते. करोना संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेने कर वसुलीवर भर दिला होता. परंतु करवसुलीतून येणारी रक्कम दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत होती.

यामुळे शहरातील विकास कामांसाठी निधीच उपलब्ध नव्हता. याच काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद आले. त्यानंतर राज्य सरकारने महापालिकेसाठी निधीचे पाट खुले केले. परिणामी, अडीच वर्षांपुर्वी महापालिकेचे दायित्व कमी होऊन ते वर्षभरापुर्वी तीनशे ते चारशे कोटी रुपयांवर आले होते.

परंतु गेल्या वर्षभरात पालिकेचे दायित्व दोन ते अडीच हजार कोटींचे गेल्याची माहिती सुत्रांनी दिली असून देयके थकल्याने ठेकेदारही चिंतेत असल्याचे चित्र आहे. यासंबंधी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याशी वारंवार संपर्क साधायचा प्रयत्न करुनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. सरकारी निधी आटला ? राज्य सरकारकडून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून शहरात विविध विकासकामांची हवा निर्माण करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने आता राज्य सरकारकडून येणारा निधी आटताच विविध प्रकल्पांसाठी ५७५ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

या निधीतून पाणीपुरवठा व्यवस्था, रस्ते काँक्रीटीकरण, नाला बांधणी, तलाव सौंदर्यीकरण तसेच इतर कामे करण्याचे नियोजन होते. तिजोरीत पुरेसा निधी नसलेल्या ठाणे महापालिकेने आता बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर प्रकल्पांचा आराखडा तयार केल्याचे चित्र होते. त्यातच गेल्या वर्षभरात पालिकेचे दायित्व दोन ते अडीच हजार कोटींचे गेले असून यातून पालिकेची आर्थिक परिस्थिती पुन्हा बिकट झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

दिड महिन्यांपुर्वी पालिकेत प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधी राजवट अस्तित्वात आली आहे. मात्र, पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना निधी यंदाच्या वर्षात मिळणार का, अशी चिंता लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहे.वसुलीचे आव्हान ठाणे महापालिकेने २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कर विभागाला ९२० कोटी रुपयांच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले होते.

त्यापैकी १० मार्चपर्यंत ६५६ कोटी रुपयांच्या आसपास मालमत्ता कराची वसुली झाली आहे.तसेच पाणी देयकाच्या वसुलीसाठी २५० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट होते. त्यापैकी ९९ कोटी ६९ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. शहरातील मालमत्ता कराची तब्बल २६३ कोटी रुपयांची तर, पाणी देयकाची सुमारे १५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हे वसुली करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे. मध्यंतरी, आयुक्तांनी अपेक्षित कर वसुली होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतरही अपेक्षित कर वसुली झालेली नसल्याचे चित्र आहे.