ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाटामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या निधीसाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असतानाच, दुसरीकडे महापौरांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी लाखो रुपयांच्या नव्या वाहनांची खरेदी करण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. पाच वर्षांपुर्वीच पदाधिकाऱ्यांसाठी वाहने खरेदी केली असतानाच आता पुन्हा नवी वाहने खरेदी केल्याने या उधळपट्टीवरून टिका होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीची अद्याप निवड झालेली नसतानाही सभापतींसाठी नव्या वाहनाची व्यवस्था करण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
ठाणे महापालिकेचे उपमहापौर कृष्णा पाटील, सभागृह नेते हणमंत जगदाळे आणि विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांच्यासाठी महिंद्रा कंपनीच्या ‘एक्सयूव्ही ७००’ या नव्या गाड्या खरेदी करण्यात आल्या असून गुरुपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर या गाड्या त्यांना देण्यात आल्या. या सर्वच वाहनांसाठी एकूण सुमारे ६० ते ६२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. महापौर शर्मिला पिंपळकर यांच्यासाठी टोयोटा इनोव्हा वाहन खरेदी करण्यात येणार आहे. ही गाडी अद्याप महापालिकेला प्राप्त झालेली नसून ती पुढील महिन्यात पालिकेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे.
महापौरांच्या वाहनासाठी आणखी सुमारे २० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर होणाऱ्या लाखोंच्या खर्चावरून आता टीका सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, स्थायी समिती अस्तित्वात नसतानाही सभापतींसाठी वाहनाची खरेदी करण्यात आली आहे. आयत्या वेळच्या प्रस्तावाद्वारे नियम ३५-अचा आधार घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे समितीची निवड होण्यापूर्वीच सभापतींसाठी वाहनाची तजवीज करण्याची घाई का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जुन्या गाड्या गटनेत्यांच्या दिमतीला
यापूर्वी महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि स्थायी समिती सभापती यांना महापालिकेच्या ताफ्यातील वाहने देण्यात येत होती. आता विविध पक्षांच्या गटनेत्यांनाही वाहने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नव्या गाड्या न घेता जुन्या पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्या देण्यात येणार आहेत. मात्र या वाहनांचे चालक, त्यांचे वेतन तसेच इंधनाचा खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
विद्युत वाहनांचे आवाहन, मात्र नव्या गाड्या इंधनावर
पंतप्रधानांकडून विद्युत वाहनांचा वापर वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी विद्युत वाहने वापरण्यास सुरुवात केली होती. मात्र आता नव्या वाहनांच्या खरेदीत पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांचा समावेश असल्याने पर्यावरणपूरक धोरणालाही हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा आहे. विद्युत वाहनांची किंमत तुलनेने अधिक असल्याने ती खरेदी करण्यात आली नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
तिजोरी खडखडाट
एकीकडे मोठ्या विकासकामांसाठी निधी उभारण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याची तयारी, तर दुसरीकडे पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी लाखोंचा खर्च, यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. २०२१ साली पालिका पदाधिकाऱ्यांसाठी एकूण ७ नवीन वाहने खरेदी करण्यात आली होती. त्यासाठी जवळपास ७० लाख रुपये खर्च केले होते. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता भासत असताना पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला महागड्या गाड्या देण्याची गरज काय, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेचे उपमहापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासाठी महिंद्रा कंपनीच्या ‘एक्सयूव्ही ७००’ या वाहनांची खरेदी करण्यात आली आहे. या वाहनांसाठी सुमारे ६० ते ६२ लाख रुपये खर्च झाला आहे. महापौरांसाठी टोयोटा इनोव्हा वाहन खरेदी करण्यात येणार असून, ते पुढील महिन्यात महापालिकेच्या ताफ्यात दाखल होईल. त्यासाठी सुमारे २० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विद्युत वाहनांची किंमत तुलनेने अधिक असल्याने सध्या पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांची खरेदी करण्यात आली आहे. – गुणवंत झांबरे, उपनगर अभियंता (यांत्रिकी), ठाणे महापालिका
