शहरबात : एककल्ली सत्ता, निष्प्रभ प्रशासन

ठाणे महापालिकेने यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी ६,३२९.१२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असला, तरी प्रत्यक्षात पालिकेची आर्थिक कोंडी कायम आहे. राज्य शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी दरमहा सुमारे १०३ कोटी रुपये मिळतात आणि त्यातूनच महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी जवळपास १०० कोटी रुपयांचा खर्च भागवावा लागतो. दुसरीकडे, आतापर्यंत मालमत्ता करासह विविध करांची ५०० ते ६०० कोटी रुपयांची वसुली झाली असली तरी कंत्राटदारांची देणी आणि इतर आर्थिक दायित्वे भागवल्यानंतर महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ १५० ते २०० कोटी रुपयेच शिल्लक राहातात अशी परिस्थिती आहे.

या निधीतून लहान विकासकामे शक्य असली तरी मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा पडत आहे. करोना काळापासून ठाणे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना नगरविकास विभागामार्फत १,२०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिल्यामुळे अनेक विकासकामे मार्गी लागली. मात्र, कर वसुलीतील मर्यादा आणि वाढते आर्थिक दायित्व यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती अजूनही डळमळीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पानुसार पालिकेवर सुमारे २,१०० कोटी रुपयांचे दायित्व आहे.

आर्थिक चणचणीत रोख्यांची मांडणी

ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सन २०२६-२७ साठी ६,३२९.१२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. तो मागील वर्षाच्या तुलनेत १०.२१ टक्क्यांनी मोठा असला तरी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती फारशी बरी नाही हे एव्हाना सर्वमुखी आहे. महापालिकेच्या स्वउत्पन्नातून २,३७६ कोटी रुपये, महसुली अनुदानातून १,८००.५२ कोटी रुपये, भांडवली अनुदानातून ३३० कोटी रुपये, कर्जातून ६२.४१ कोटी रुपये आणि १,७६२.२० कोटी रुपयांची आरंभीची शिल्लक गृहीत धरण्यात आली आहे. महसुली खर्चासाठी ३,९२८.१७ कोटी, तर भांडवली कामांसाठी २,४०१.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत छोट्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध असला तरी मोठे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी भांडवली बाजाराकडे वळण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था, क्लस्टर विकास, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, सौरऊर्जा आणि अन्य भांडवली विकासकामांसाठी निधी उभारण्यासाठी महापालिकेने ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात २०० कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बॉण्ड आणि २०० कोटी रुपयांचे ग्रीन बॉण्ड असतील. सात ते दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी हे कर्जरोखे काढले जाणार आहेत. त्यावर ७.५ ते ८.५ टक्के व्याज अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार असून केवळ कर्जरोखे उभारणी प्रक्रियेवरच सुमारे १.५८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. अशा परिस्थितीत येणारा प्रत्येक पैसा जपून आणि नियोजन करुन वापरायला हवा. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. तिजोरी रिकामी… गाड्या मात्र नव्या

आर्थिक अडचणींचा दाखला देत विकासकामांसाठी कर्जरोखे उभारण्याची तयारी करणाऱ्या महापालिकेने उपमहापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांसाठी महिंद्राच्या एक्सयूव्ही-७०० गाड्या खरेदी केल्या आहेत. या वाहनांवर ६० ते ६२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. महापौरांसाठी स्वतंत्र टोयोटा इनोव्हा खरेदी करण्यात येत आहे. त्यासाठी आणखी काही लाख खर्च होणार आहेत. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट अस्तित्वात येऊन सहा महिने होत आले तरी स्थायी समिती सभापतीची अजूनही निवड झालेली नाही. राज्याचा गाडा हाकण्याचे स्वप्न जो पक्ष पहातो त्याला महापालिकेतील एका सभापतीची निवड अजूनह करता येत नाही हे हास्यास्पद म्हणावे लागेल. ही निवड झाली नसतानाही भविष्यातील सभापतीसाठीही नवे वाहन खरेदी केले जाणार आहे. एरवी विद्युत वाहनांच्या वापराची टिमकी राज्यात केंद्रात उठसुठ वाजवली जात असताना नव्या वाहन खरेदीत पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांनाच पसंती देण्यात आली.

सत्ताधारी-विरोधक साथ-साथ

ठाण्यात अलिकडे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या मधुर संबंधांची चर्चा जोरात आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून भाजपला डावलले जात असताना महत्वाच्या उद्घाटनांना आव्हाडांना मात्र अगत्याने बोलविले जाते. शिंदे-अव्हाड हल्ली एकमेकांचे जाहीर कौतुक करताना दिसतात. त्यामुळे ठाणे महापालिकेत आव्हाडांचा पक्ष विरोधकांपेक्षा मैत्रीच्या बाकांवर अधिक रुळतो आहे की काय अशीही चर्चा आहे. नाैपाडा येथील शाहू बाजारात महापालिकेनेच भाड्याने दिलेले गाळे परस्पर विकले गेले. या व्यवहाराविषयी चौकशी करण्याऐवजी प्रशासनाने नव्या खरेदीदारांना नियमीत करण्याचा अजब प्रस्ताव आणला. भाजपने त्यास कडाडून विरोध केला, विरोधकांनी मात्र या मुद्दयावर शांतता बाळगणे पसंत केले. ठाणे महापालिकेतील असे सर्वपक्षीय समझोत्याचे राजकारण येथील व्यवस्थेला नवे नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या एककल्ली कारभाराला बोटचेपे विरोधक आणि बिनकण्याची प्रशासकीय व्यवस्था आणखी बळ मिळवून देईल अशी सध्याची स्थिती आहे.