जयेश सामंत / नीलेश पानमंद, लोकसत्ता ठाणे : करोनाकाळात उत्पन्न घटल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देतानाही नाकीनऊ येणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिकांना नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नव्या आदेशामुळे करोना प्रतिबंधक लस खरेदीसाठी निधीची तजवीज करावी लागणार आहे. मुंबई पालिकेच्या धर्तीवर महानगर क्षेत्रातील इतर महापालिकांनीही लसखरेदी करावी हा शिंदे यांचा आदेश शिरसावंद्य मानत ठाणे महापालिकेने पाच लाख लशींच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा मागविण्याची घोषणा रविवारी केली. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या जीएसटी अनुदानातून गेल्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची वेळ ठाणे महापालिकेवर ओढवली होती. उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली या पालिकांची आर्थिक परिस्थितीही तोळामासा आहे. मात्र, खुद्द पालकमंत्र्यांनी आदेश काढल्याने येथील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची भंबेरी उडाली आहे. कोणत्याही ठोस आर्थिक नियोजनाशिवाय शेकडो कोटींची कंत्राटे कामे काढत दौलतजादा करणाऱ्या ठाणे पालिकेवर गेल्या काही वर्षांतील सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. करोनाकाळामुळे बांधकाम क्षेत्राला अवकळा आल्याने या महापालिकेचा महत्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोतही आटला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बांधकाम परवानग्याद्वारे ठाणे महापालिकेने गृहीत धरले होते. प्रत्यक्षात १८० कोटी रुपयांचा महसूल तिजोरीत जमा झाला. उत्पन्नाचे जवळपास सर्वच स्त्रोत आटल्याने महापालिकेला गेल्या काही महिन्यांपासून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर करता येत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला राज्य सरकारकडून ‘जीएसटी’चे ७४ कोटी मिळाल्याने त्यातूनच कर्मचाऱ्यांचे पगार देता आले. यापूर्वीही कामे सुरु असलेल्या ठेकेदारांची बिले थकली आहे. इतकी गंभीर आर्थिक अवस्था असताना पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी रविवारी लसखरेदीचे आदेश महानगर क्षेत्रातील सर्वच महापालिकांना दिले. ठाणे महापालिकेत िशदे यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. त्यामुळे आर्थिक विपन्नावस्थेत असूनही महापालिका प्रशासनाने तातडीने पाच लाख लशींच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा मागविण्याची घोषणा केली. हा निधी कसा, कोठून उपलब्ध केला जाणार याची कोणतीही माहिती आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी दिलेली नाही. इतर पालिकांच्या तिजोरीतही खडखडाट ठाणे महापालिकेप्रमाणेच कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि भिवंडी महापालिकेचीही आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. एकीकडे करोनाकाळात उत्पन्नात घट झाली, तर दुसरीकडे करोना उपाययोजनांवर मोठा खर्च होत आहे. या सर्वच महापालिकांना राज्य शासनाकडून वस्तू आणि सेवा कराचे पैसे महिन्याला येतात. त्यातूनच या महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविण्याबरोबरच इतर कामेही करत आहेत. या पालिकांना विकासकामांचे पैसे ठेकेदारांना देताना नाकीनऊ येत असल्याचे चित्र आहे. आदेश काय? मुंबई महापालिकेने अलिकडे ५० लाख लशींच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. याच धर्तीवर इतर महापालिकांनी आपल्या शहरातील नागरिकांच्या आवश्यकतेनुसार लस खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. तिसरी लाट थोपवायची असेल तर आपल्या स्तरावर लस खरेदी करायलाच हवी, असे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. ‘लसीकरणास वेग येईल’ ठाणे महापालिकेने ११०० खाटांचे ग्लोबल कोविड रुग्णालय तसेच इतर पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर उत्तम सुविधा उभारल्या आहेत. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा मागविण्यात येतील. यामुळे लसीकरण मोहीम तीव्र होईल असा दावा महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी प्रसिद्धपत्रकाद्वारे केला.
