जयेश सामंत ठाणे महापालिकेने आरक्षणांच्या विकासासाठी तीन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेले धोरण सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरले आहे. हे धोरण बिल्डरधार्जिणे तर आहेच. शिवाय या माध्यमातून महापालिकेकडून अल्प दरात भूखंड पदरात पाडून घेणारे विकासक कोटय़वधी रुपयांचा नफा लाटत असल्याच्या तक्रारी गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून पुढे येत आहेत. तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले हे धोरण विद्यमान आयुक्त डॉ.विपिन शर्मा यांनी काही महिन्यांपूर्वी रोखले. या धोरणाला राज्य सरकारची मंजुरी नव्हती. शिवाय आरक्षणाखालील जमीन बिल्डरांना परत देताना आखण्यात आलेल्या दरधोरणाला नेमका आधार कोणता, असा रोकडा सवाल आयुक्तांनी उपस्थित केला होता. तत्पूर्वी आठ बडय़ा बिल्डरांना १७ हजार ९२३ चौरस मीटरचे प्रदीर्घ आरक्षणाचे क्षेत्र विकण्याचा निर्णयही पूर्णत्वास गेला. नेमका हाच प्रश्न थेट राज्याच्या विधिमंडळात उपस्थित झाल्यावर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ‘एआर पॉलिसी’ म्हणजे काय? ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने २१ नोव्हेंबर २०१७ आणि २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ‘बाय बॅक’ तत्त्वावरील अकोमोडेशन आरक्षणाचा प्रस्ताव (एआर पॉलिसी) मंजुरीसाठी मांडला होता. सभेने त्यास तातडीने मंजुरीही दिली. विकासकांकडून प्राप्त झालेले सुविधा भूखंड रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के दर आकारून त्यांना परत देण्याचे धोरण या प्रस्तावाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आले. विकास आराखडय़ात विविध सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड आहे त्या स्थितीत अथवा बांधीव स्वरूपात महापालिकेस हस्तांतरित करण्याचे धोरण अस्तित्वात आहे. मात्र असे भूखंड बिल्डरांनी मागितल्यास त्यांना ते परत करण्याचे धोरण महापालिकेने नव्या प्रस्तावानुसार आखले. असे भूखंड बिल्डरांना परत केल्यानंतर त्याच्या ४० टक्के जागेवर आरक्षणाचा विकास आणि उर्वरित ६० टक्के जागेवर संपूर्ण १०० टक्के जागेचे चटईक्षेत्र वापरून बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे जागेवरील आरक्षण ( उदा. उद्यान, मैदान, सोयीसुविधांची एखादी इमारत) महापालिकेस मोफत मिळेलच, शिवाय रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के दरामुळे महापालिकेच्या तिजोरीतही भरीव अशी भर पडेल. त्यामुळे हा व्यवहार महापालिकेच्या हिताचा आणि फायद्याचा असा दावा त्या वेळी करण्यात आला. सभेत काही तुरळक शंकांचा अपवाद वगळता इतका मोठा धोरणात्मक निर्णय तातडीने मंजूर केला गेला. १२५ टक्क्यांचे गौडबंगाल काय? एखादा भूखंड संबंधित बिल्डरला विकसित करण्यासाठी देताना रेडीरेकनरच्या १२५ टक्केच दर आकारणी कोणत्या आधारावर केली गेली असा सवाल खरे तर उपस्थित होणे आवश्यक होते. सुविधा भूखंडांच्या माध्यमातून हजारो चौरस मीटरचे क्षेत्र महापालिकेकडे उपलब्ध होत असताना अशा भूखंडांचा जाहीर लिलावही मांडता आला असता. कदाचित यामुळे अधिकचे पैसे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकले असते. प्रत्यक्षात १२५ टक्के दर आकारणीचा आग्रह धरला गेला आणि त्यानुसार बांधकाम परवानग्या देण्याचा सपाटाच लावण्यात आला. या धोरणाला राज्य सरकारची मंजुरी का आवश्यक नाही, असा सवालही सुरुवातीच्या काळात उपस्थित झाला नाही. मागील दीड वर्षांपासून विद्यमान आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी मात्र हे धोरण रोखून धरले. सरकारची मंजुरी नाहीच शिवाय १२५ टक्के मर्यादित दर आकारणीचे गणिताचे कोडे शर्मा यांनाही सुटत नसावे. त्यामुळे नव्या मंजुऱ्या, जुन्यांना वापर परवाना या सगळय़ा प्रक्रिया डॉ. शर्मा यांनी थांबविल्या. धोरण आतबट्टय़ाचे कसे? महापालिकेने या धोरणाच्या माध्यमातून एका विकासकाला साडेआठ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात ४,८०८ चौरस मीटरचा एक भूखंड ठाण्यातील घोडबंदर परिसरात अगदी मोक्याच्या ठिकाणी विकसित करण्यासाठी देऊ केला. मंजूर चटईक्षेत्रानुसार या बिल्डरला सव्वा ते दीड लाख चौरस फुटांपेक्षा अधिक बांधकाम करण्यास वाव मिळाला. हे बांधकाम आणि आरक्षणाच्या विकासापोटी ६० ते ७० कोटी रुपयांचा खर्च बिल्डरला येणे अपेक्षित मानले जाते. परंतु या धोरणामुळे मिळालेला भूखंड, त्यावरील पूर्ण चटईक्षेत्र आणि मोक्याच्या ठिकाणचा बाजारभाव लक्षात घेता बिल्डरला १५० कोटी रुपयांची कमाई करणे मंदीच्या काळातही शक्य असल्याचे याविषयी पहिल्यांदा तक्रार नोंदविणाऱ्या भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांचे म्हणणे होते. महापालिकेला मात्र जेमतेम आठ कोटी मिळाले. कारण रेडीरेकनेरच्या १२५ टक्के दरांचा अतार्किक आग्रह यामागे धरला गेला होता. हा आणि असे भूखंड लिलावाद्वारे का विकले गेले नाहीत असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित झाला. शिवाय या योजनेमुळे ठाणेकरांच्या हक्काच्या ६० टक्के आरक्षित जागा एकामागोमाग विकण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले गेले. तेही सरकारच्या कोणत्याही मंजुरीशिवाय. ठाम आयुक्तांपुढे डाळ शिजेना सुविधा भूखंडांवर नजर ठेवून वाढीव चटईक्षेत्र आणि जागा पदरात पाडून घेण्याच्या तयारीत असलेल्या अनेकांची डाळ आयुक्तांपुढे शिजेनाशी झाली. जुन्यांना परवानगी मिळाली मग आम्हाला का अडवता, असा सवाल यापैकी काहींचा होता. आयुक्त बधत नाही हे लक्षात आल्यावर या प्रक्रियेला राज्य सरकारची परवानगी नाही असा साक्षात्कार होत काही मंडळींना इतक्या वर्षांनी आवाज फुटला आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश नुकतेच विधिमंडळात दिले आहेत. माजी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मांडलेले हे धोरण सुरुवातीपासूनच वादात असताना एखाद-दुसरा अपवाद वगळता त्याविषयी सर्वपक्षीयांनी बाळगलेले मौन ठाण्यातील समन्वयाच्या राजकारणाला धरूनच म्हणावे लागेल!
