ठाणे : ठाण्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात मोठया प्रमाणावर वापर बदल व्यावसायीक संकुले उभी राहीली आहेत. एकेकाळी लघु उद्योगांसाठी ओळखला जाणारा हा संपूर्ण परिसर माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर आधारित कंपन्या आणि सध्या तर निवासी संकुलांच्या बांधकामांमुळे चर्चेत आला आहे. असे असतानाच या भागातील माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्या आणि इतर खासगी कार्यालयांना सरसकट निवासी मालमत्ता कराची आकारणी केली गेली असल्याचा धक्कादायक आरोप सर्वसाधारण सभेत झाल्याने हे संपूर्ण प्रकरण चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहे.
ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६-२७ या वर्षाकरिता ६२२१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्प सादर केला. यात जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने २१०० कोटींचे दायित्व पालिकेवर निर्माण झाल्याचे उघड झाले असून त्याचबरोबर ठाणे शहरातील मोठ्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महापालिका ५०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेणार आहे. गेल्या वर्षात म्हणजेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने ठरवून दिलेल्या ९१५ कोटींच्या उद्दीष्टापैकी ८७८ कोटी रुपयांचा कर वसुल केला आहे. यंदा पालिकेने मालमत्ता कर विभागाला १२०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराची विक्रमी वसुली झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात असला तरी या संपूर्ण महापालिका क्षेत्राचा आवाका लक्षात घेता कर वसुलीचे हे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमीच असल्याची चर्चा आता महापालिका वर्तुळातच दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे ठाण्यातील एमआयडीसी भागात मोठया संख्येने उभे रहात असलेल्या व्यापारी संकुलांना निवासी दराने कराची आकारणी होत असल्याचे प्रकरण राष्ट्रवादी कॅाग्रेस पक्षाचे (अजित पवार) गटनेते नजीब मुल्ला यांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत उघडकीस आणल्याने या प्रकरणी चौकशी करण्याची वेळ प्रशासकीय प्रमुखांवर ओढावणार आहे.
काय आहे प्रकरण ?
ठाणे महापालिकेची २८ जुलै २००४ रोजी सर्वसाधारण सभा पार पडली. त्यावेळी विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सभागृह नेते होते आणि माजी आमदार सुभाष भोईर हे विरोधी पक्ष नेते होते. त्यांनी सभेत एक ठराव पारित केला होता. यात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि आयटी सहाय्यभूत सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना निवासी दराने मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देऊन ५ टक्के कर्मचारी वर्ग हा पालिकेने शिफारस केलेल्या उमेदवारातून नियुक्त करावा अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही याची खातरजमा करण्यापुर्वीच अशा मालमत्तांना सरसकट निवासी कर आकारला जात असल्याचे प्रकरण उघडकीस येत आहे. एमआयडीसीने आयटी क्षेत्र उभारताना ४० टक्के मालमत्तांचा इतर व्यावसायिक कार्यालयांसाठी वापर करण्यास यापुर्वी परवानगी दिली आहे. या मालमत्तांनाही निवासी कर आकारला जात आहे, असा आरोप मुल्ला यांनी सभागृहात केला. यामुळे महापालिकेचे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची तक्रारही त्यांनी केली.
माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा गैरफायदा ?
एखाद्या कार्यालयात आठ संगणक असतील तर, त्यांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते. परंतु या कंपन्या मुळात आयटी क्षेत्रात मोडत नाहीत. याठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक, हाॅटेल तसेच इतर कार्यालये आहेत. हे सर्वजण आठ संगणक दाखवून आयटी क्षेत्रातील कंपनी असल्याचे भासवत असून ठाणे महापालिकेच्या मालमत्ता करात सवलत मिळवत असल्याच्या तक्रारी आता पुढे येत आहेत. महापालिकेचा मालमत्ता कर विभाग या प्रकरणांची पहाणी करत नाही, अशाही तक्रारी आहेत.
महापालिकेचे म्हणणे
ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २००४ मध्ये एक धोरण ठरविले होते. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्यांचे करयोग्य मूल्य निश्चित करताना, महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या बिगर निवासासाठी असलेल्या बाजार भाव विचारात घेऊन या कंपन्यांचे करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यात यावे. बिगर निवासी दराने करयोग्य मूल्य निश्चित केल्यानंतर त्यावर निवासी दराने कर आकारणी करावी असे हे धोरण होते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार हे धोरण ठरविण्यात आले असून सर्वच महापालिकांमध्ये हे धोरण लागू आहे. असे असले तरी माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या वगळता इतर कंपन्या शोधून त्यांना व्यावसायिक कर लावण्यात येत असून त्यामुळे कराची चोरी असा काही प्रकार नाही, असा दावा मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख उपायुक्त जी.जी. गोदेपुरे यांनी दिली.
