ठाणे : कोरोना काळापासूनच आर्थिक संकटांचा सामना करत असलेल्या ठाणे महापालिकेला राज्य सरकारने कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान विकास कामांसाठी मिळाले असले तरी, ठाणे महापालिकेने काही दिवसांपुर्वी पायाभुत विकास कामांसाठी २१३ कोटी रुपयांचे केंद्र सरकारकडून बिनव्याजी कर्ज घेतले होते. अशाचप्रकारे आता आणखी ४६८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्यासाठी पालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.
करोना काळापासून जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्यामुळे तसेच दायित्वाचा भार वाढल्यामुळे ठाणे महापालिका आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने महापालिकेला ९१४ कोटी रुपयांचे भरीव विकास अनुदान दिले. करोना काळ संपल्यावर खरे तर महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी झपाटून काम करायची आवश्यकता होती. मात्र, राज्य शासनाच्या अनुदानावर ठाण्याच्या विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या महापालिकेने कर वसुलीच्या आघाडीवर मात्र सपाटून मार खाल्ला होता.
ठाणे महापालिकेवर आजही चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे दायित्व असून पालिकेच्या तिजोरीत रस्ते, पाणी तसेच इतर पायाभुत विकास कामे करण्यासाठी तसेच केलेल्या कामांची देयके देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. यामुळेच पालिकेने केंद्र सरकारकडे पायाभुत विकास सुविधांच्या प्रोत्साहनपर अनुदान, कर्ज योजनेतून २१३ कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करत केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ११५ कोटी आणि त्यानंतर ९८ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज पालिकेला मिळाले.
५० वर्षांच्या मुदतीवर हे कर्ज देण्यात आले असून यातून ठेकेदारांची देणीही देण्यात आली. अशाचप्रकारे आता आणखी ४६८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्यासाठी पालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. यात रस्ते, गटार, पायवाटा, पाण्याची कामे, मलनि:सारणाची कामे आदींसह इतर पायाभुत सुविधांची कामे या कर्जातून प्रस्तावित करण्यात आली आहेत, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.
