काॅक्रोच जनता पार्टीच्या अभिजीत दिपके कडून ठाणे महापालिकेच्या २८०० कोटींच्या टीडीआरची दखल, काॅक्रोच प्रकरणात आक्रमक होणार?

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील ठाणे येथील चितळसर-मानपाडा परिसरात सुमारे १९३ एकरची जमीन मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची असल्याचा दावा कंपनीकडून केला जात होता, तर राज्य सरकार ही जमीन वनक्षेत्र असल्याचे सांगत होते. या जमिनीवरून तब्बल ५० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन वाद सुरू होता.

दरम्यान, ठाणे महापालिकेने या जमिनीपैकी सुमारे १०० एकर जागेवर उद्यान आरक्षण टाकले. त्यामुळे जमीन विकासासाठी वापरता येणार नसल्याने त्याबदल्यात कंपनीने विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) मागितले. या टीडीआरचे संभाव्य मूल्य सुमारे २८०० कोटी रुपये आहे. जमीन खासगी मालकीची असल्याचे मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन मालक मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे हक्क कायम ठेवले होते. तसेच ठाणे महापालिकेला २१ दिवसांच्या आत विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी/टीडीआर) स्वरूपात कायदेशीर भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ठाणे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ठाणे महापालिका आणि मेसर्स डी. दाह्याभाई कंपनी यांच्यात समझोता झाल्याची नोंद घेत न्यायालयाने विशेष अनुमति याचिका निकाली काढली. याचिका निकाली निघाल्यानंतर महापालिकेच्या कारभाराविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

‘काॅकरोच’कडून दखल

गेल्या काही दिवसांपासून काॅक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याकडून सरकारच्या विविध धोरणांवर टीका केली जात आहे. शनिवारी रात्री अभिजीत यांनी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त त्यांच्या एक्स या खात्यावर प्रसिद्ध केले. तसेच, ‘वन विभागाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी न देता ठाण्यातील २,८०० कोटी रुपयांच्या टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) प्रस्तावाला मार्ग मोकळा करण्यात आला’ असे म्हटले. अभिजीत यांच्या ट्विट नंतर पर्यावरणवाद्यांनी तसेच इतर नागरिकांनी ही पोस्ट रिट्विट केली. अवघ्या काही तासांत अनेकांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया देत सरकारला लक्ष्य केले.