पालिकांत १३,८७५ पदे रिक्त! ठाणे, पालघर जिल्ह्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भिस्त कंत्राटी भरतीवर

मुंबई महानगरातील ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार, नवी मुंबई, पनवेल या महापालिकांसह अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांमधील मंजूर पदे आणि रिक्त पदे यांचा ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधींनी आढावा घेतला असता, जवळपास प्रत्येक ठिकाणी ४० टक्क्यांहून अधिक कायमस्वरूपी मनुष्यबळाची गरज असल्याचे दिसून आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण खर्चातील मोठा टक्का कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत असताना रिक्त पदांची लक्षणीय संख्या जमा-खर्चातील प्रचंड तफावतही दर्शवणाारी आहे. स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, अग्निशमन आणि अन्य नागरी मुलभूत सेवांसाठी कंत्राटी कामगारांची मदत घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी पदे रिक्त आणि कंत्राटी मनुष्यबळावर पालिकांचा कारभार, असे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे.

ठाणे: तृतीय, चतुर्थ श्रेणीत सर्वाधिक गरज ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर एकूण १० हजार ८७० पदे मंजूर असून त्यापैकी ५ हजार २५७ पदे रिक्त आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात सर्वाधिक रिक्त पदांची संख्या ठामपातच आहे. यातील वर्ग तीनमधील तब्बल २ हजार ७३८ आणि वर्ग चारमधील २ हजार ४० पदे रिक्त आहेत. मात्र, वर्ग एक आणि दोनमध्ये मिळून ३७९ पदे अद्याप भरलेली नाहीत. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांवर शहरातील नागरी सेवा सुरळीत ठेवण्याची थेट जबाबदारी असते. मात्र, याच वर्गांत सर्वाधिक मनुष्यबळाची कमतरता आहे. ती भरून काढण्यासाठी पालिकेने विविध विभागांमध्ये सुमारे ४ हजार ५०० कंत्राटी मनुष्यबळ नेमले आहे. असे असले तरी पालिकेच्या एकूण खर्चात आस्थापना खर्चाचा वाटा ४५ टक्के इतका आहे. गेल्या काही वर्षात सेवा निवृत्तीचे प्रमाण वाढल्याने ही पदे रिक्त झाली असून पालिकेने आता काही पदांसाठी भरती प्रक्रीया सुरू केलेली आहे, अशी माहीती ठाणे महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार पदोन्नती जलदगतीने निकाली काढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आकृती बंधमध्ये नवीन वाढीव पदे मंजुर केली असून वाढीव तसेच रिक्त पदे टप्प्याटप्याने भरण्याचे काम सुरू आहे. ई ऑफिस आणि संगणकीय प्रणालीमुळे तसा कामाचा फारसा ताण पडत नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

कल्याण-डोंबिवली: घनकचरा विभागात ३७५ पदे रिक्त

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सुमारे ६ हजार ५०० पदे मंजूर आहेत. घनकचरा विभागासाठी २ हजार २०० पदे मंजूर असताना त्यातील ३७५ पदे रिक्त आहेत. घनकचरा विभागात सुमारे ३३० कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. याशिवाय सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीवर ८४ कर्मचारी काम करत आहेत. रिक्त पदे भरण्यासाठी टीसीएसमार्फत सुमारे ४५० पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा १६ लाख ३८ हजार रुपये, तर कंत्राटी कामगारांच्या वेतनावर दरमहा सुमारे ८८ लाख ९८ हजार रुपये खर्च होत आहे.

नवी मुंबई: पालिकेचा भार कंत्राटी मनुष्यबळावर नवी मुंबई महापालिकेत शासनमान्य ४ हजार १२४ पदे आहेत. उपलब्ध पदांची संख्या ३ हजार ९३५ असून त्यापैकी २ हजार ९८ पदे भरलेली आणि सुमारे २ हजार पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे, करार पद्धतीवरील ४७८ कर्मचारी आणि तब्बल ८ हजार ९९ कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. म्हणजेच कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने पालिकेला कंत्राटी मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा कर्मचारी वेतन व भत्त्यांवरील वार्षिक खर्च ८६६.४१ कोटी रुपये असून हा एकूण खर्चाच्या सुमारे १२.९५ टक्के आहे. या संदर्भात पालिका उपायुक्त किसनराव पलांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, राज्य शासनाने आस्थापना खर्च एकूण खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा, असे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील नवीन पदभरतीवरही मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच काही कर्मचारी संघटनांनी पदभरतीच्या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे सध्या नवीन पदभरती झालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुरातही तीच परिस्थिती उल्हासनगर महापालिकेत १ हजार ९४३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ ६३३ पदे भरलेली असून १ हजार ३१० पदे रिक्त आहेत. मंजूर पदांच्या तुलनेत रिक्त पदांचे प्रमाण मोठे असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत आहे. अंबरनाथ नगर परिषदेत ८७९ पदे मंजूर असून ७५० पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे १२९ पदे रिक्त आहेत. येथे सध्या कंत्राटी कर्मचारी नसल्याची माहिती असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर एकूण खर्चाच्या सुमारे ३५ टक्के खर्च होतो. कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेत राज्यस्तरीय संवर्गातील ३८ आणि नगर परिषद कर्मचारी वर्गातील २७२ पदे मंजूर आहेत. याशिवाय प्रतिनियुक्तीवरील गट अ आणि गट बमधील प्रत्येकी चार अधिकारी मंजूर आहेत. काही पदे रिक्त असतानाच नगर परिषदेकडून कंत्राटी मनुष्यबळाचा वापर केला जात आहे. नगर परिषदेच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे २२.२७ टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो.

भिवंडी : ९५४ पदे रिक्त भिवंडी-निजामपूर महापालिकेत ४,१८९ मंजूर पदे, त्यापैकी ३,२३५ पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून ९५४ पदे रिक्त आहेत. वर्गनिहाय पाहता, वर्ग-१ मध्ये ३४ पैकी २२ पदे कार्यरत व १२ रिक्त, वर्ग-२ मध्ये ६० पैकी १० कार्यरत व ५० रिक्त, वर्ग-३ मध्ये १,०७७ पैकी ४३१ कार्यरत व ६४६ रिक्त, तर वर्ग-४ मध्ये ३,०१८ पैकी २,७७२ पदे कार्यरत व २४६ पदे रिक्त आहेत.. याशिवाय विविध विभागांमध्ये ७६ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.

वसई-विरार : ९ हजार ९९६ नव्या पदांचा प्रस्ताव वसई-विरार महापालिकेत २०१४ च्या आकृतिबंधानुसार २ हजार ८५२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ ९२० कर्मचारी कार्यरत असून १ हजार ९३२ पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरण्याऐवजी अनेक कामांसाठी ठेका पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. क आणि ड वर्गातील १ हजार ५३१ कर्मचारी प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनावर वर्षाला सुमारे १९३.६३ कोटी रुपये खर्च होतात. पालिकेचा नवीन आकृतिबंध तयार करण्यात आला असून त्यात आणखी ९ हजार ९९६ नवीन पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे एकूण पदसंख्या १२ हजार ८४८ होणार होती. मात्र हा प्रस्ताव सध्या स्थगित आहे. ‘सुधारित नवीन आकृतिबंध तयार करून महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. त्याला महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. तेथून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर पदभरती प्रक्रिया राबवली जाईल.’ असे महापालिकेच्या उपायुक्त (आस्थापना) स्वाती देशपांडे यांनी सांगितले.

मीरा-भाईंदर : निम्म्या मनुष्यबळावरच ताण

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सुधारित आकृतीबंधास राज्य शासनाने २०२२ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या वर्ग २ ते वर्ग ४ मधील एकूण २,५६२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ १,३०६ पदे भरलेली असून तब्बल १,२५५ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच महापालिकेच्या मंजूर मनुष्यबळापैकी जवळपास निम्मी पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. मंजूर आकृतीबंधानुसार वर्ग २ मधील एकूण ६५ पदांपैकी ३० पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून ३५ पदे रिक्त आहेत. वर्ग ३ मधील ७७ पदे मंजूर असून त्यापैकी ४३ पदे भरलेली आणि ३४ पदे रिक्त आहेत.वर्ग ३ मधील आणखी ७०३ पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ३१२ पदे भरलेली आहेत. तब्बल ३९१ पदे रिक्त आहेत. तर वर्ग ४ मधील मंजूर १,५४७ पदांपैकी ८५२ पदे भरलेली असून ६९५ पदे रिक्त आहेत. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांची भरत आणि पदोन्नती संदर्भात महासभेपुढे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून यात दुरुस्ती केल्यानंतर कामाला गती देण्यात येईल, असे पालिकेचे उपायुक्त सचिन बांगर यांनी सांगितले.

पनवेल: वर्ग तीनची पदे सर्वाधिक रिक्त

पनवेल महापालिकेत विविध संवर्गातील १ हजार ४६ पदे मंजूर आहेत. सरळसेवेसाठी मंजूर ७०९ पदांपैकी ४९६ कर्मचारी कार्यरत असून २१३ पदे रिक्त आहेत. वर्ग तीनमध्ये सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. या वर्गातील ६४७ पदांपैकी १६१ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये ७५ लिपिक-टंकलेखक, ४० अग्निशामक आणि ३७ सफाई कामगारांची पदे रिक्त आहेत. याशिवाय कनिष्ठ अभियंता, वाहनचालक आणि इतर तांत्रिक पदेही रिक्त आहेत. बाह्य यंत्रणेद्वारे कर्मचारी पुरविण्यासाठी ४७२ पदांना मंजुरी असून त्यापैकी ४३८ पदांवर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. याबाबत आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, पनवेल महापालिकेच्या आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या सरळसेवेच्या १,०४६ पदांपैकी सध्या ४९६ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. वित्तीय शिस्त राखण्यासोबतच आस्थापना खर्च मर्यादित ठेवणे हे प्रशासनासमोरील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च आस्थापना विभागावर होत आहे. त्यामुळे उर्वरीत निधी हा महापालिका क्षेत्रातील विकासावर खर्च केला जातो. भविष्यात शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेतील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

ही समस्या ठाणे पालिकेपुरते मर्यादीत नसून जिल्ह्यातील सर्वच पालिकांमध्ये दिसून येते. ठाणे महापालिका स्थापन झाली, त्यावेळी लोकसंख्येप्रमाणे भरती झाली. पुढे लोकसंख्येप्रमाणे आकृतीबंधात पदसंख्येत वाढ झाली. असे असले तरी आजच्या घडीला गेल्या काही वर्षात शहराचे मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले असून या नागरिकांना पायाभुत सुविधा पुरविण्यासाठी पालिकेकडे मनुष्यबळ पुरेसे नाही. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याबरोबरच पदांच्या संख्येत वाढ करणे गरजेचे आहे. – चेतन आंबोणकर, सरचिटणीस, म्युनिसिपल लेबर युनियन, ठाणे

कंत्राटी कामगारांवर महापालिका व पालिकांचा कारभार सुरू आहे.. पनवेल महापालिकेसह राज्यभरातील इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदेमध्ये २५ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा निर्णय़ घेतला. तसाच निर्णय राज्य सरकारने सर्वच महापालिकांमध्ये घेण्याची गरज आहे. – अनिल जाधव, सरचिटणीस, म्युन्सिपल एम्प्लॉईज युनियन, पनवेल.