ठाणे : येथील साकेत भागाची पाहाणी करून तेथील कांदळवन आणि पाणथळ क्षेत्रावर पोलीस विभागाकडून करण्यात आल्याचा दावा करत ठाणे पालिकेच्या प्रदुषण विभागाने याप्रकरणी राबोडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याची बाब पुढे आली आहे. परंतु याप्रकरणी पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात येत नसल्यामुळे पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी ठाणे पोलिसांना कायदेशीर नोटीस बजावत थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे ठाणे पोलिस अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
ठाणे येथील रुस्तमजी गृहप्रकल्प परिसरातून साकेत पोलीस मैदानालगत आणि राबोडी येथील आकाशगंगा संकुलाच्या पाठीमागून जाणारा नैसर्गिक नाला पुढे ठाणे खाडीला जाऊन मिळतो. या सुमारे १० हेक्टर जमीनीच्या सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार म्हणून ‘पोलीस आयुक्त, ठाणे’ अशी नोंद आहे. हे क्षेत्र सीआरझेड-१ आणि सीआरझेड-१(ब) या पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील श्रेणीत मोडते. नाल्यालगत मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन अस्तित्वात आहे. १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी येथील कांदळवनावर भराव टाकण्यात येत असल्याची बाब आकाशगंगा संकुलातील रहिवाशांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तहसीलदार आणि राबोडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. तसेच ठाणे तालुका कांदळवन समिती सदस्य रोहित जोशी यांनाही माहिती दिली.
तक्रारीनंतर २० नोव्हेंबर रोजी वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाने स्थळपाहणी केली. तरीही भराव थांबत नसल्याने २५ नोव्हेंबर रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे उच्चस्तरीय पाणथळ तक्रार निवारण समितीकडे ईमेलद्वारे तक्रार करण्यात आली. यानंतर नव्याने करण्यात आलेल्या पाहणीत अॅव्हिसेनिया मरीना जातीचे तिवर वृक्ष अर्धवट तुटलेल्या अवस्थेत, काही फांद्या सुकलेल्या आणि काही जिवंत झाडे मातीखाली गाडलेली आढळल्याची नोंद करण्यात आली. वन विभागाने सविस्तर अहवाल तयार केला.
दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ठाणे पोलीस आयुक्तालयाने १८ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मियावाकी पद्धतीने १८ हजार रोपे लावण्याची परवानगी मागितल्याची माहिती समोर आली. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अशी कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. २२ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि ठाणे महापालिकेला तक्रारींची शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले, अशी माहिती रोहीत जोशी यांनी दिली.
७ जानेवारी २०२६ रोजी ठाणे महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाने स्थळपाहणी करून संबंधित जमिनीवर पोलीस विभागाकडून भराव होत असल्याचे नमूद केले. तसेच याप्रकरणी ९ जानेवारी रोजी राबोडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. परंतु १५ दिवस उलटूनही गुन्हा नोंदवला गेला नाही. यामुळे ठाणे पोलीस आयुक्तालयाला कायदेशीर नोटीस बजावली असून यात पुढील १० दिवसात दोषी व्यक्ती किंवा संस्थांवर कायदेशीर कारवाई केली नाहीतर ठाणे पोलीस आयुक्तालयाविरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या संदर्भात, ठाणे महापालिका मुख्य प्रदुषण अधिकारी मनिषा प्रधान यांच्याशी संपर्क साधला.
ज्या पोलिस प्राधिकरणांवर गुन्हे नोंदवण्याची आणि पुढील बेकायदेशीर कृती रोखण्याची जबाबदारी आहे, तीच प्राधिकरणे सध्याच्या प्रकरणात अशा बेकायदेशीर जमीन भराव कारवाईला चालना देताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र किनारपट्टी नियमन क्षेत्र प्राधिकरणाचे किनारपट्टी नियमन उल्लंघन ओळखणे, काम थांबवण्याचे आदेश देणे, पुनर्संचयनाचे आदेश देणे आणि खटला चालवणे हे वैधानिक बंधन आहे. जिल्हाधिकारी, किनारी आणि सरकारी जमिनीचे संरक्षक म्हणून, अतिक्रमण, जमीन भराव आणि पर्यावरणीय नाश रोखण्यासाठी आणि क्षतिग्रस्त क्षेत्राचे पुनर्संचयन सुनिश्चित करण्यासाठी बांधील आहेत. परंतु समोर ठाणे पोलीस आयुक्त ठाणे आरोपी असताना या सर्व यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवून स्वतःचे अंग या गंभीर प्रकरणातून बाहेर काढून घेत आहेत. – रोहित जोशी, पर्यावरण कार्यकर्ता
नागरिकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर स्थळ पाहणी करून याठिकाणी करण्यात आलेल्या भरावाबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. ही जमीन जिल्हा प्रशासनाची असल्याने कारवाई करण्याचे त्यांचे अधिकार आहेत. – मधुकर बोडके उपायुक्त, ठाणे महापालिका
