विसर्जनानंतर मूर्तीं अवशेष छायाचित्रांवरील बंदीला पर्यावरणप्रेमींचा आक्षेप

राज्य सरकारने सहा फुटांपेक्षा लहान गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन केले जाणार नाही, असे न्यायालयासमोर सांगितले होते. मात्र, तलाव, नद्या, खाड्या व समुद्रात अशा मूर्तींचे विसर्जन झाल्याचे छायाचित्र व चित्रीकरण प्राप्त झाल्याचा दावा जोशी यांनी केला आहे. परंतु, ठाणे पोलिसांनी जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, १५ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत विसर्जनानंतरच्या मूर्तींचे छायाचित्र वा चित्रफीत प्रसिद्ध केल्याने धार्मिक भावना दुखावून शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितामधील कलम २२३ अन्वये कारवाईची तरतूद आहे. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पीओपी बंदी व जलप्रदूषणासंदर्भात दाखल जनहित याचिका क्रमांक ९६/२०२४ चे मुख्य याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी बीएनएसएस कलम १६३(५) अंतर्गत अर्ज केला होता. पर्यावरण संवर्धन, न्यायालयीन पुरावे गोळा करणे तसेच महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या छायाचित्रणाचा विचार या आदेशात केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. २५ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीनंतर ठाणे पोलिसांच्या विशेष शाखेकडून स्पष्ट करण्यात आले की, कलम १६३ अन्वये जारी केलेला आदेश हा सर्वसामान्य शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी असून, त्यात कोणत्याही एका व्यक्तीसाठी स्वतंत्र सवलत देता येणार नाही. संबंधित कामकाजासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाची रीतसर परवानगी घ्यावी, असेही पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, २७ सप्टेंबरला पोलिसांना दिलेल्या प्रति-उत्तरात जोशी यांनी, नागरिकांना अशा मूर्तींचे छायाचित्रण करण्यास मनाई असेल तर पोलीस व महापालिका प्रशासनाने स्वतः तरंगणाऱ्या वा अर्धवट विरघळलेल्या मूर्तींचे तसेच मूर्ती संकलनाचे अधिकृत छायाचित्रण व चित्रफीती करून ते जतन करावे व उच्च न्यायालयात सादर करावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे हा वाद आता चिघळण्याची शक्यता आहे.

जर नागरिकांना चित्रीकरणापासून रोखले जात असेल, तर पोलीस व महापालिका प्रशासनाने स्वतः या तरंगणाऱ्या मूर्तींचे संपूर्ण दस्तावेजीकरण करून ते उच्च न्यायालयात सादर करावे. पोलिसांच्या या मनाई आदेशांना मी उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे; कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली प्रशासकीय जबाबदारी व पारदर्शकता दडपली जाऊ शकत नाही. – रोहित जोशी, मुख्य याचिकाकर्ते.

(कोट) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या मनाई आदेशात प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र आदेश देणे शक्य नाही. मूर्ती अवशेषांचे छायाचित्र वा चित्रफित कुठेही प्रसारित होऊ शकते. त्यामुळे असे काही आढळल्यास ११२ हा पोलीस नियंत्रण कक्षाचा क्रमांक वा महापालिकेला याबाबत माहिती द्यावी. तसेच, आवश्यक असल्यास रीतसर न्यायालयाची परवानगी घ्यावी.- डॉ. धीरजकुमार बच्चु, पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, ठाणे पोलीस.