किशोर कोकणेगेल्या काही वर्षांतील ठाणे पोलिसांचे ‘उद्योग’ पाहिले तर मुंब्रा येथील पोलिसांनी टाकलेला छापा आणि घेतलेले ६ कोटी रुपये हे प्रकरण हिमनगाचे टोक म्हणायला हवे. या प्रकरणाची चौकशी पोलीस आयुक्तांनी याच विभागातील पोलीस उपायुक्तांकडे सोपवली आहे. खरे तर हे प्रकरण इतके संवेदनशील आहे की राज्य सरकारने ठाण्याबाहेरील यंत्रणेमार्फत चौकशी करायची आवश्यकता आहे, असे असताना याच विभागातील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत होणाऱ्या या चौकशीतून नेमके सत्य बाहेर येईल का याविषयी मुळात प्रश्न कायम आहेत.ठाणे पोलीस दलाचा कारभारही गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वादात सापडत आहे. मुंब्रा पोलिसांनी टाकलेल्या एका छाप्यामुळे तर पोलीस दलाचे धिंडवडे निघायचे बाकी राहिले आहे. मुंब्रा येथील एका व्यापाऱ्याच्या घरामध्ये ३० कोटी रुपयांचे घबाड पोलिसांना आढळून आले होते. हे घबाड पाहून पोलिसांचे डोळे फिरले असे म्हणतात. ते पैसे पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात आणले आणि त्यातील तब्बल सहा कोटी रुपये पोलिसांनी आपआपसात वाटून घेतल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. एका अज्ञात तक्रारदाराने याप्रकरणी तक्रार दाखल केली, त्यानंतर हे पत्र समाजमाध्यमावर प्रसारित झाले आणि पोलिसांचा हा छापा नव्हे तर दरोडा होता अशा चर्चानी जोर धरला. याप्रकरणी पोलिसांनी १० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि येथील साहाय्यक पोलीस आयुक्तांची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. या संपूर्ण प्रकारामध्ये कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई झाली आहे. मुळात या प्रकरणाची तक्रार करणारा अज्ञात तक्रारदार कोण, हे प्रकरण समाजमाध्यमाद्वारे वायरल कसे झाले, प्रसिद्धीमाध्यमांपर्यंत ते कसे पोहचविले गेले याच्या अनेक सुरस कथा सध्या पोलीस दलात चर्चिल्या जात आहेत.वादग्रस्त आयुक्तालय ?ठाणे पोलिसांची कार्यपद्धती गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वादात सापडत आहे. पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यापुरता हा वाद मर्यादित राहात नाही. एका खासगी दूरचित्रवाहिनीने केलेल्या िस्टग ऑपरेशनमुळे शहरातील लेडीज बार करोनाकाळात कसे पहाटेपर्यंत सुरू असतात हे उघड केल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी अनेक महिने हा ‘तेजीचा’ बाजार बंद ठेवला होता. हे प्रकरण शांत होताच पुन्हा एकदा या आघाडीवर शहरात काय सुरू आहे यासाठी नव्या िस्टग ऑपरेशनचीदेखील आवश्यकता नाही इतक्या प्रमाणात नियमांची पायमल्ली जागोजागी सुरू आहे.संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारे मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा तपास ठाणे पोलीस दलातील काही माजी अधिकाऱ्यांच्या अवतीभोवती फिरत असताना मुंब्रातील हे रोकड लंपास प्रकरण येथील पोलीस यंत्रणांची नामुष्की वाढविणारे ठरले आहे. याच मालिकेतील एक भाग असलेल्या बनावट कॉलसेंटर प्रकरणामुळेही ठाणे पोलीस बदनाम झाले आहेत. ठाणे गुन्हे अन्वेषण शाखेतील पोलीस हवालदाराचा यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग आढळून आला आहे. या कॉलसेंटरच्या माध्यमातून विदेशातील नागरिकांची फसवणूक सुरू होती. हा पोलीस अधिकारी या कॉलसेंटरमध्ये आरोपींचा भागीदार होता. मध्यंतरी ठाण्यातील एका बहुचर्चित जुगार अड्डय़ावरील कारवाईमध्ये अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी एका पोलीस कर्मचाऱ्याने चक्क जुगार मालकाकडून खंडणी उकळली. तसेच त्याच्याकडून महागडे कपडे खरेदी करून घेतले होते. यापूर्वी परमबीर सिंग हे ठाण्याचे पोलीस आयुक्त असताना त्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अनेक कारवाया केल्या. यातील काही प्रकरणांचा डंका माध्यमासमोर मोठय़ा जोशात पिटण्यात आला. परंतु पुढील तपासात यातील काही प्रकरणे वादग्रस्त ठरली. आरोपी ठरविण्यात आलेल्या अनेकांनी पोलिसांवर आक्षेप घेतले, आरोप केले. परमवीर यांच्या काळातील अनेक प्रकरणांचा गुंता तर अद्यापही सुटलेला नाही. त्यातील अनेक प्रकरणांत मुख्य आरोपी अटक झाले नव्हते. त्यानंतर या प्रकरणांचे पुढे काय झाले हा सवाल मागे उरतोच.मीरा भाईंदर येथे पाच वर्षांपूर्वी एका बनावट कॉलसेंटरमध्ये ठक्कर नावाच्या एका आरोपीला अमेरिकेतील नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली होती. हा आरोपी जामिनावर सुटल्यानंतर अनेकदा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत खुर्चीवर चहा पिताना, गप्पा मारताना आढळून आला होता. पोलीस दलाला बदनामकारक ठरणारी अशी अनेक प्रकरणे समोर आहेत.बदल्यांचे घोळ सुटता सुटेनापोलिसांच्या बदल्यांबाबतही अनेक चर्चा समोर येत असतात. साध्या शिपायाच्या बदलीसाठी अर्थकारण होत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू असते. मध्यंतरी ठाणे आणि पालघर पोलीस दलातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या राज्य सरकारने बदल्या केल्या. या बदल्या करत असताना स्थानिक सुभेदारांना विश्वासात घेतले गेले नव्हते. सुभेदारांनी या प्रकरणी आवाज काढताच या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली. ठाणे, पालघर पट्टय़ातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना स्थानिक सुभेदारांच्या पायाशी माथा टेकविल्याशिवाय पर्याय नाही असा संदेश गेल्या दोन-अडीच वर्षांत गेला आहे.पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेप हा तसा नवा नाही, परंतु हस्तक्षेप करताना पोलीस दलाचा जो खेळ मांडला जात आहे त्यामुळे सरकार आणि स्थानिक सुभेदारांचेच अधिक हसे होते आहे. तुमच्यापेक्षा मागचे बरे होते, अशी चर्चा यामुळेच वरपासून खालपर्यंत सुरू झाली आहे याचे भान या सुभेदारांना लवकर आले तर बरे म्हणावे अशी परिस्थिती आहे.पोलिसांचे दुखणेपोलीस अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची मालिकाही मोठी आहे. अनेक पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक म्हणून १० वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केलेले पोलीस अधिकारी अद्यापही पोलीस निरीक्षक म्हणून काम करत आहेत. या पोलीस अधिकाऱ्यांनी तीन दशके पोलीस दलात काम केले आहे. येत्या काही वर्षांत यातील अनेकांना निवृत्ती मिळणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी निदान एक दिवस तरी साहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हणून कार्य करावे असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही सर्व प्रकरणे गेल्या १० वर्षांमधील आहेत. एक केंद्रीय मंत्री आणि दोन राज्यांतील महत्त्वाच्या पदावरील मंत्री ठाणे जिल्ह्यात वास्तव्यास आहेत. असे असतानाही पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून अशाप्रकारची वागणूक आणि अन्याय होत असल्याने आता पोलीस दलामध्ये केवळ अंतर्गत होणारी चर्चा बाहेर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने नियमानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नियमानुसार केल्या. तसेच अधिकाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर केला. तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात बडतर्फ करण्याची कारवाई केली तर अशा प्रकरणांना आळा घातला जाऊ शकतो.
