ठाणे : राबोडी-साकेत मार्गावरील ठाणे पोलिसांच्या साकेत मैदानाजवळील खारफुटी क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे भराव टाकण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) ठाणे पोलिसांना मनाई केली आहे. तसेच, या ठिकाणी सुरू असलेले भरावाचे काम तात्काळ थांबविण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत.दरम्यान, पुरेशी नोटीस बजावूनही ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुनावणीसाठी कोणीही उपस्थित राहिले नसल्याबद्दल लवादाने नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रतिनिधी पाठवून आपले म्हणणे मांडावे आणि उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतः सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातील, असे लवादाने स्पष्ट केले.
राबोडी- साकेत मार्गावरील ठाणे पोलिसांच्या साकेत मैदानाजवळ होत असलेल्या बेकायदेशीर भराव, बांधकामाविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी आणि आकाशगंगा सोसायटीने एकत्र दाखल केलेल्या प्रकरणात ०३ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीअंती हे आदेश देण्यात आले आहेत. ठाणे पोलिसांकडून साकेत मैदान येथे मियावाकी प्रकल्पांतर्गत ९ हजार लागवडीसाठी माती व खताचा भराव टाकला जात होता. परंतु, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार हे क्षेत्र खारफुटीच्या ५० मीटरच्या आत येते. हे क्षेत्र सीआरझेड क्षेत्रात मोडत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, जिथे भराव टाकणे किंवा बांधकाम करणे यांसारख्या कृतींना सक्त मनाई आहे. भराव टाकून वृक्षारोपण केल्यास खारफुटीचे मोठे नुकसान होईल, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी लवादाच्या निदर्शनास आणून दिली. सुनावणीदरम्यान लवादाने असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रथमदर्शनी हे क्षेत्र सीआरझेड १ (अ) मध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिवादी असलेले ठाणे शहर पोलीस आयुक्त यांनी जागेवर कोणत्याही हेतूने भराव टाकू नये, असे स्पष्ट आदेश लवादाने दिले आहेत.
याप्रकरणात प्रतिवादी क्रमांक चार ठाणे जिल्हाधिकारी होते. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरेशी नोटीस देऊनही ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुनावणीस कोणीही उपस्थित न राहिल्याने लवादाने पुढील तारखेला प्रतिनिधी पाठवून उत्तर दाखल न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतः उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातील, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे. चौकट पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) या दोन्ही परस्परविरोधी हिताच्या बाजू एकाच वकिलाने मांडण्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला. यावर लवादाने ‘एमसीझेडएमए’कडून दुसरा वकील नेमण्याबाबत लवकरात लवकर सूचना घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या अत्यंत गंभीर प्रकरणी सर्व प्रतिवादींना त्यांची उत्तरे दाखल करण्यासाठी २ महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता. अद्याप कोणीही उत्तर दाखल न केल्याने न्यायालयाने आता त्यांना शेवटची संधी दिली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) या जागेच्या ”सीआरझेड-एक” दर्जाची पुष्टी करणे अपेक्षित आहे, ते या मुद्द्यावर पूर्णपणे मौन बाळगून आहेत. तसेच सरकारी जमिनी सुरक्षित ठेवण्याचे कर्तव्य असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे सुनावणीसाठी कोणीच हजर राहत नाही. सरकारी विभाग एकमेकांना वाचवण्याच्या तर प्रयत्नात नाहीत ना अशी शंका उपस्थित होते. – रोहित जोशी, याचिकाकर्ते.
दरम्यान, या बाबात ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांना विचारले असता, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करु असे त्यांनी सांगितले.
