ठाणे -उच्च न्यायालयाने आरटीई प्रवेशासाठी घातलेली १ किलोमीटर परिघाची अट रद्द करण्याचे आदेश देऊन १८ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. परंतू, त्या संदर्भातील दुरूस्ती शासनाने अद्याप संकेतस्थळावर केलेली नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. पालकांचा हा गोंधळ दुर व्हावा आणि गोरगरिब घरातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये.
यासाठी येत्या १२ तासात आरटीई संकेतस्थळावरील १ किलोमीटर परिघाचा नियम हटवावा अशी मागणी ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठाणे महापालिका शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केली. हा नियम हटवला नाही तर, तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा देखील यावेळी पक्षाने दिला.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ९ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, आरटीई प्रवेशासाठी राज्य सरकारने लादलेली १ किलोमीटर अंतराची जाचक अट स्थगित केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे पालकांना त्यांच्या निवास्थानापासून ३ किलोमीटरपर्यंतच्या शाळा निवडण्याची मुभा दिली आहे. परंतु, १३ मार्च उलटूनही आरटीईच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अद्यापही अंतराच्या निकषात आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत.
संकेतस्थळावर जुन्याच अटी (१ किमी) दिसत आहेत. परिणामी, ३ किमी परिघातील नामवंत शाळांची निवड करताना सिस्टिममध्ये अडचणी येत असून हजारो पात्र विद्यार्थी या संधीपासून वंचित राहत आहेत.ही बाब लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे ठाण्यातील कार्यकर्ते आक्रमक झाले. या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या मार्गदर्शनानुसार युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम आणि इतर कार्यकर्त्यांनी ठाणे महापालिका शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी राजेश कदम म्हणाले की,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे
त्वरित पाठपुरावा करून पोर्टलवरील अंतराचा निकष (१ किमी ऐवजी ३ किमी) अपडेट करून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळांना ३ किमी अंतराच्या सुधारित निकषाचे काटेकोर पालन करण्याबाबत कडक लेखी सूचना निर्गमित कराव्यात, शासनाने जरी १८ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत दिली असली, तरी पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाडामुळे पालकांचे अनेक दिवस वाया गेले आहेत. ही हानी भरून काढण्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेला किमान २५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी.
दरम्यान, ठाण्यातील वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांच्या शिक्षणाचा हा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाऊ नये, यासाठी आपण या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने कार्यवाही करावी. अन्यथा डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या हितासाठी तीव्र पाऊल उचलावे लागेल, असा इशाराही राजेश कदम यांनी दिला.
