ठाणे : मुंबई महानगरातील ठाणे, रायगड, पालघर, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या पाचही जिल्ह्यांमध्ये झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरण आणि विकासाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक आगरी, कोळी, कराडी, कुणबी, आदिवासी, भंडारी, बारा बलुतेदार तसेच शेतकरी, मच्छिमार आणि प्रकल्पग्रस्त सागरी भूमिपुत्रांच्या विविध प्रश्नांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सागरी भूमिपुत्र महासंघा’ची स्थापना करण्यात येत आहे. भिवंडीचे खासदार बाळ्या मामा यांच्या पुढाकाराने हा महासंघ स्थापन होत असून या सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
या महासंघाचा स्थापना सोहळा मंगळवारी ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात विकासाच्या नावाखाली विविध मोठे प्रकल्प, आरक्षणे आणि पायाभूत सुविधा उभारल्या जात असताना स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी, पारंपरिक व्यवसाय, घरे, गावठाणे, रोजगार आणि जीवनपद्धतीसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांना विविध संस्था आणि संघटना आपापल्या भागात आवाज उठवत असल्या तरी पाचही सागरी जिल्ह्यांतील समान प्रश्नांसाठी एकत्रित व्यासपीठाची गरज अनेक वर्षांपासून जाणवत होती. शहरे आणि महानगरपालिका वाढत असताना त्याच शहरांमधील पारंपरिक गावठाणे आणि कोळीवाडे मात्र अनेक ठिकाणी विकासाच्या प्रक्रियेत मागे पडले आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये गावठाण विस्तार, पुनर्बांधणी, घरांच्या परवानग्या आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न प्रलंबित आहेत. शासनाकडून विविध निर्णय आणि शासन निर्णय जाहीर होऊनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे जुन्या व मोडकळीस आलेल्या घरांची पुनर्बांधणी करताना स्थानिक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. परवानगीशिवाय बांधकाम केल्यास कारवाई आणि परवानगी मिळवताना अडथळे, अशी दुहेरी कोंडी अनेक गावठाणांतील भूमिपुत्रांसमोर आहे.
रोजगार-पूनर्वसनाचे प्रश्न
- सिडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, जेएनपीए, बुलेट ट्रेन, वसई-विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, कोस्टल रोड, वाढवण बंदर यांसह विविध प्रकल्पांमुळे स्थानिक शेतकरी, मच्छिमार आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी, रोजगार आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भूमिपुत्र आपल्या पूर्वजांकडून वारसाहक्काने मिळालेल्या जमिनी केवळ मालमत्ता म्हणून नव्हे, तर पुढील पिढ्यांसाठीची अमानत म्हणून जपण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र विविध विकास आरक्षणे आणि प्रकल्पांमुळे या जमिनींवर परिणाम होत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे.
मच्छिमार धोक्यात
- वाढत्या शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे खाड्या, जलस्रोत आणि समुद्रकिनारी पर्यावरणावर होणारा परिणाम हा मच्छिमार समाजासाठी चिंतेचा विषय आहे. प्रदूषणामुळे पारंपरिक मच्छिमारी, मत्स्यसंपदा आणि त्यावर अवलंबून असलेला रोजगार धोक्यात येत असल्याचे मच्छिमार संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विकासासोबतच सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण, पारंपरिक मच्छिमारांचे हक्क, उपजीविकेचे संरक्षण आणि स्थानिकांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग या विषयांवरही महासंघाच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
