ठाण्यातील टीडीआर व्यवहारात १४५ कोटींचा महसूल बुडवला? महसूल मंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश

महसूल विभागाचा एकही रुपया बुडू देणार नसल्याचे स्पष्ट करत टीडीआर व्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडवले असल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमिनीच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या टीडीआरवरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. नियमांनुसार ३२ हजार चौरस मीटरऐवजी तब्बल ७ लाख ४८ हजार चौरस मीटर एफएसआय देण्यात आल्याचा दावा सदस्यांनी केला होता.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर बाजारात उपलब्ध झाल्यास त्याचा शहराच्या विकासावर परिणाम होण्याबरोबरच शासनाच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. भाजप नगरसेवक अमित सरैया यांनी या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क व वस्तू व सेवा कराचा संपूर्ण भरणा झाला नसल्याचा आरोप केला होता.

या व्यवहारामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तर अभिजित पवार यांनी तीन कंपन्यांना देण्यात आलेल्या टीडीआरसाठी नियमानुसार किती नजराणा आणि शुल्क भरले नसल्याचा आरोप केला होता. या टीडीआरचे मूल्य सुमारे ३ हजार ७५८ कोटी रुपये असून, उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करून तब्बल १४५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवण्यात आल्याचा आरोप या दोन्ही नगरसेवकांनी केल्याने खळबळ उडाली होती.

प्रक्रिया महसूल विभागाच्या चौकशीच्या कक्षेत

ठाणे जिल्हा प्रशासनाने गुरूवारी शहरात आयोजित केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ या उपक्रमाला महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमादरम्यान, भाजप नगरसेवकांनी मंत्री बावनकुळे यांची भेट घेऊन टीडीआर प्रकरणात मुंद्राक शुल्क बुडवून शासनाचे नुकसान केल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली.

त्यावर चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमिनीच्या मोबदल्यात देण्यात आलेल्या टीडीआर व्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडवण्यात आले असल्यास त्याची सविस्तर चौकशी करून कारवाई करा, असे आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे ठाण्यातील या बहुचर्चित टीडीआर व्यवहारातील आर्थिक व्यवहारांची व मुद्रांक शुल्क भरण्याची प्रक्रिया आता महसूल विभागाच्या चौकशीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.